एमाले-कांग्रेसनिकट संगठनबाट बारको अध्यक्षमा तीन जनाको दाबी

काठमाडौं । देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको चुनाव आउँदो चैत २३ गते हुँदै छ । उक्त चुनावमा विभिन्न संगठनबाट उम्मेदवार बन्न कानुन व्यवसायीबीच होडबाजी चलिरहेको छ । टिकटका आकांक्षीहरूले आ-आफ्नो संगठनमा ‘लबिङ’ तीव्र पारेका छन् । आकांक्षी धेरै भएपछि सम्बन्धित संगठनहरूले कोषवृद्धिको अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले टिकटका लागि इच्छा जाहेर गर्न दस्तुर तोकेर रकम उठाइरहेको छ । संगठनबाट टिकटका आकांक्षीसँग उसले आवेदन पनि आहृवान गरेको छ ।

डिएलए अध्यक्ष एवं उम्मेदवार छनोट समितिका संयोजक सीताराम केसीका अनुसार, हालसम्म अध्यक्षको टिकटका लागि तीन जनाले इच्छा जाहेर गरेका छन् । जसमा यदुनाथ खनाल, विजयप्रसाद मिश्र र योगेन्द्रबहादुर अधिकारी हुनुहुन्छ । मिश्र नेपाल बारका पूर्वमहासचिव हुनुहुन्छ भने खनाल र अधिकारी डिएलएका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । महासचिवका लागि करिब आधा दर्जनको आवेदन परेको छ । यस्तै, सदस्यहरूमा पनि ठूलो संख्याका कानुन व्यवसायीले इच्छा देखाएका छन् । अर्को संगठनसँग गठबन्धन हुने भएकाले उपाध्यक्षमा भने कमैले चासो देखाएका छन् ।

एमालेनिकट पिपिएलएबाट अध्यक्षमा तीनजना, अन्य पदमा ३८ आकांक्षी
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठनबाट नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा जान साढे तीन दर्जन आकांक्षीले दाबी पेस गरेका छन् । प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए)ले शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरमा एक कार्यक्रम गरी ती दाबेदारहरूको नामावली नै घोषणा गरेको छ । कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट नाम दर्ता गराएका र भौतिक रूपमा उपस्थित दाबेदारहरूको नाम पढेर सुनाइएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी चैत २३ गते हुने चुनावका लागि पिपिएलएले विभिन्न पदका लागि ४१ जना आकांक्षीको नाम संकलन गरेको छ । जसमध्ये अध्यक्षका आकांक्षी मात्र तीनजना देखिएका छन् । बिहीबार दिउँसो घोषणा गरिएअनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश कोइराला, टीकाराम भट्टराई र ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले यसपालि नेपाल बारको नेतृत्व गर्न चाहनुभएको छ । भट्टराईद्वय नेपाल बारका उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ । टीकाराम भट्टराईले संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । कोइराला विराटनगरमा अभ्यासरत कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।

महासचिवमा मात्र नौ जनाले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । बाबुराम दाहाल, रामचन्द्र सिम्खडा, बालकृष्ण गैरे, डा. राजेन्द्र घिमिरे, भुवनप्रसाद निरौला, भीमसेन बञ्जारा, पदमबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णकुमार आङ्देम्बे र हिमा भट्टराई बस्नेतले महासचिवको टिकटका लागि दाबी गर्नुभएको छ । उपाध्यक्षमा पदम लिम्बू, कुन्साङ लामा, रमेशप्रसाद गुरागाईँ र महिला उपाध्यक्षका लागि सरस्वती श्रेष्ठ, लक्ष्मी पोखरेल र शोभा कार्कीले दाबी गर्नुभएको छ । सदस्यमा कुमारप्रसाद घिमिरे, गणेशप्रसाद सिग्देल, हरि बुढाथोकी, सुरेन्द्र तिवारी, राधा जिसी, यशोदादेवी खरेल अधिकारी, रामजनम कटुवाल, हरिप्रसाद मैनाली लगायतले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । यस्तै, निराजन महर्जन, राजेन्द्र भण्डारी, विष्णुकुमार थोकर, नन्दकुमार राई, भद्राकुमारी राउत, कुमार कार्की, ईश्वरकुमार खतिवडा, डा. मुकुन्द अधिकारी, विमल निरौला, मोहनकुमार अधिकारी, शारदा गुरुङ र सुधा धितालले पनि सदस्यको टिकट चाहनुभएको छ ।

पिपिएलएका पदाधिकारीहरूका अनुसार, कुन पदमा कसले टिकट पाउने भन्ने कुरा गठबन्धनका घटकहरूबीच हुने भागबण्डामा निर्भर गर्नेछ । अहिले पिपिएलएसँग गठबन्धनका लागि नौवटा घटकहरू इच्छुक देखिएका छन् । बिहीबारको कार्यक्रममा पिपिएलएका महासचिव अमर थापाले एसपिएलए (नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट) संगठनलाई पनि मिलाएर लैजान आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । पिपिएलएले अन्य संगठनहरूसँग चुनावी गठबन्धन बनाउन र पदको भागबण्डा मिलाउन डिल्ली मैनाली र अमर थापा रहेको वार्ता समिति बनाएको छ । यस्तै, अध्यक्षको टुंगो लगाउन भने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरू शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायतले छलफल गरिरहेका छन् ।

पिपिएलभन्दा डिएलएका उम्मेदवारको चर्को शुल्क
नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षको टिकटका आकांक्षीहरूबाट डिएलएले ६० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ । अध्यक्षबाहेक उपाध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मका पदाधिकारीको टिकटका लागि इच्छा जाहेर गर्न ४० हजार रुपैयाँका लागि रकम बुझाउनुपर्छ । अन्य सदस्यको टिकटका लागि इच्छा जाहेर गर्दा १५ हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाइरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि प्रत्येक उम्मेदवारले पदअनुसार महँगो दस्तुर बुझाउनुपर्छ । बारको निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नेपाल बारको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले ६० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ४० हजार, कोषाध्यक्षले ४० हजार र सदस्यहरूले ३० हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क बुझाउनुपर्ने छ । टिकट पाउने अध्यक्षका दाबेदारले नेपाल बारको निर्वाचन समिति र पार्टीनिकट संगठनको उम्मेदवार छनोट समितिमा दुवैतिर गरी दस्तुरबापत बुझाउनुपर्ने रकम एक लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । अनि चुनावी प्रचार अभियानमा उनीहरूले गर्ने खर्च अलग्गै बेहोर्नुपर्दा यस गैरनाफामूलक पेसागत संगठनको नेतृत्वमा पुग्न चाहने उम्मेदवारमाथि धेरै ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । यता, एमालेनिकट पिपिएलएले भने टिकटको दर डिएलएभन्दा सस्तो तोकेको छ । पिपिएलएले अध्यक्षका लागि दश हजार मात्रै तोकेको छ ।

डिएलएबाट बारको टिकट बाँड्नमा शीतलनिवासकै चासो
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल नियुक्त भएपछि उहाँ शीतलनिवासमा अनवरत उक्त पदमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारसमेत रहनुभएका कुँवर नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) को उम्मेदवार छनोट समितिमा समेत हुनुहुन्छ । डिएलएका अध्यक्ष सीताराम केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विनय सिंह, गोपालकृष्ण घिमिरे, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल, भरत खरेल, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, जगन्नाथ ढकाल, प्रेमबहादुर खड्का र सुजन लोप्चन सदस्य हुनुहुन्छ ।

यता, उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले आफू न्याय परिषद्को सदस्य भइसकेको कारण यस्तो समितिमा नराख्दा हुन्छ भनेर डिएलएका पदाधिकारीसँग भने तापनि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार कुँवरले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ । उम्मेदवार छनोट समितिले विभिन्न पदका आकांक्षीहरूबाट आवेदन संकलन गरिसकेको छ । अब ती आवेदन केलाएर विभिन्न शक्ति केन्द्रका कुरा पनि सुनेर टिकट वितरण गर्दै छ ।

डिएलएभित्रै पनि टिकट वितरणमा कुँवरको चासो र समितिमा बस्ने लालसालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । डिएलएका एक पदाधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले त सम्मानस्वरूप यस क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई राखेका हौँ । बस्न मिल्ने–नमिल्ने कुरा उहाँले नै विचार गर्नुपर्ने हो । साथीहरूले अनेकन टीकाटिप्पणी गरिरहनु भएको छ ।’ राष्ट्रपति राजनीतिक दलको सदस्य भए उक्त सदस्यता पनि त्यागेर मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक पदको कार्यभार सम्हाल्छन् । तर, राष्ट्रपतिका वरिपरि रहनेहरू विभिन्न संगठनमा टिकट बाँड्न मर्यादा र नैतिकताले समेत मिल्दैन । शीतलनिवासको तलब खाएर डिएलएको काम गर्न नहुने भन्ने तर्क स्वयं डिएलएकै प्रतिनिधिमार्फत आइरहेको छ । कतिपय डिएलए सदस्यले भने उम्मेदवार छनोट समितिमा कुँवरको उपस्थितिलाई शीतलनिवासकै चासोसँग पनि जोडेर हेरेका छन् ।