सामाजिक सेवाको नाममा निहित स्वार्थ पूर्ति

भारत र चीन जस्ता विश्वका दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षा चासोलाई समेत ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय सरकार अस्तित्वमा हुँदा कमबसी यस कुरामा ध्यान दिइए पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका पालामा यस कुराको ध्यान दिइएको हुँदैन । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा हुँदा यो उत्तरी छिमेकी चीनप्रति बढी निष्ठावान, सहिष्णु र उदार देखिन्छ जबकि दक्षिणी छिमेकी भारतप्रति केवल शिष्टाचारमा सिमित देखिन्छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनको सुरक्षा चासोको सवालमा निकै नै सम्वेदनशील र गम्भीर हुन पुग्ने नेपालका कम्युनिष्टहरू दक्षिणी छिमेकी भारतको सुरक्षा चासोको सवालमा त्यति बढी सम्वेदनशील देखिँदैन । सम्भवतः यिनै कारणले नेपालको आर्थिक विकास अथवा भौतिक विकासमा भारतले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको भए पनि परस्पर विश्वास र उत्साहमा वृद्धि भएको देखिँदैन । भारतसँग प्रत्येक कुरामा समानताको अपेक्षा राख्ने नेपालले उत्तरी छिमेकी सामु दास प्रवृत्ति देखाउनमा पनि कन्जुस्याइँ गर्दैन । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार जब–जब अस्तित्वमा आउँछ हाम्रो परराष्ट्रनीति एकांगी (उत्तरी छिमेकी चीनमुखी) हुन जान्छ । फलस्वरूप भारत, अमेरिका, जापान र युरोपेली राष्ट्र जस्ता विश्वासिला मित्र राष्ट्रहरूसित हाम्रो सम्बन्ध कमजोर हुन पुग्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्गको निर्माण गर्दा भारतीय सञ्चार माध्यममार्फत त्यसको चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले मोटरगाडी चढेर नेपालमा कम्युनिष्ट शासन आउन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । आखिर त्यही चीन समर्थक नेपालका माओवादी पार्टीको सशस्त्र संघर्षका कारण नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

जब दक्षिणी छिमेकी भारतले मुक्तिनाथ जस्तो पवित्र धार्मिक र पर्यटकीय स्थल भएको जिल्ला मुस्ताङमा विद्यालय भवन अथवा अस्पतालको निर्माण गर्छ अनि चीनभन्दा बढी नेपालका बामपन्थी राजनीतिक दल, बाम विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूलाई समस्या हुन्छ, जब सोलुखुम्बु अथवा ओखलढुङ्गामा भारत सरकारले विद्यालय भवन र अस्पताल भवनको निर्माण गर्छ, अनि नेपालका बामपन्थीहरूले यसकारण त्यसको विरोध गर्दछन् कि यसबाट चीनको सुरक्षाबारे चिन्ता भएन, हामीले चीनको सुरक्षा चासोमा ध्यान दिनुपर्छ तर जब रौतहटको सिमावर्ती गाउँ इशनाथ नगरपालिकाको औरैया र सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा चिनियाँ एडमार्फत विद्यालयहरूमा सहयोगका कार्यक्रम चलाइन्छ, झापा जस्तो सम्वेदनशील ठाउँमा अरबौंको लागतमा औद्योगिक मैत्री पार्कको निर्माण हुन्छ र भारतकै सीमा नजिक भैरहवामा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको टेण्डर हात पार्छ, लुम्बिनीमा आफ्नो सक्रियता बढाउँछ, त्यतिबेला हामीलाई समस्या हुँदैन ।

पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्गको निर्माण गर्दा भारतीय सञ्चार माध्यमहरू मार्फत त्यसको चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले मोटरगाडी चढेर नेपालमा कम्युनिष्ट शासन आउन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । आखिर त्यही चीन समर्थक नेपालका माओवादी पार्टीको सशस्त्र संघर्षका कारण नेपालबाट २४५ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । जति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले देशको शासन सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हात्तमा लिएका थिए, उनले नेपालमा शाही शासन चलाइरहेका थिए, आफू सत्ता बाहिरिन पनि सक्छु भन्ने कुराको कल्पना पनि उनले गरेका थिएनन् ।

सार्कको ढाका सम्मेलनमा उनले चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिलाउन पहल गरेका थिए तर जतिबेला नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो, सर्वप्रथम चिनियाँ राजदूतले नै गणतन्त्र नेपालका कार्यबाहक राष्ट्रपतिलाई आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए । आपतको बेलामा चीन कसैको पनि पाँच राष्ट्र होइन । स्व.बी.पी., राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र लगायत विश्वका अनेकौं देशका शासकहरूलाई यस कुराको राम्ररी अनुभूति भएको हुनुपर्छ ।

पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो तर झण्डै एक दशकको अवधिमा उनले यस कुराको अवश्य पनि अनुभव गरेको हुनुपर्छ कि समस्या परेको बेलामा चीनले सहयोग गर्न सक्दैन । वि.सं. २०७२ सालको वैशाख महिनामा आएको महाकुम्भ र कोभिड-१९ को संक्रमण पश्चात् चीनले नेपालभित्रका आफ्ना सम्पूर्ण नाकाहरू बन्द गरिदिएको कारण नेपाल-चीन दुई पक्षीय व्यापारमा नेपालले अरबौंको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको थियो । यो क्रम अझै जारी छ । ओलीको चीन भ्रमणको बेला भएका सहमतिहरूमा चीनले नेपाललाई तीन वटा समुद्री बन्दरगाह र चारवटा सुख्खा बन्दरगाह उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको थियो ।

नेपालले एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको छ । एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएर पनि नेपालले तिब्बती धर्मगुरु लामाहरूलाई नेपालमा प्रदर्शन गर्न नदिनुको मुख्य कारण एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता नै हो । नेपालको यस नीतिका कारण पश्चिमाहरू नेपालसित रिसाएका पनि हुनसक्छन् ।

आजसम्म एउटा बन्दरगाह पनि सही ढंगले उपलब्ध भएको छैन । राजनीतिक विचारधारा आफ्नो ठाउँमा छ, दुई देशका राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध पनि आफ्नो ठाउँमा रहनुपर्दछ तर जब विषय देशको शान्ति, सुरक्षा र देशको आर्थिक हितको हुन्छ, त्यतिबेला हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्तरी छिमेकी चीनको निम्ति उसको आफ्नो आर्थिक र सैन्य स्वार्थ सर्वोपरी हुने गर्दछ ।

जतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारामा ल्याइँदै थियो त्यस बेला शान्ति प्रकृया प्रगतिमा थियो । सशस्त्र संघर्षमा लागेका माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजनको विषय निकै चर्चामा थियो त्यतिबेला नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता बामदेव गौतमले माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजनका लागि उत्तरी छिमेकी चीनको पनि भूमिका हुनुपर्ने माग गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको संस्थाले यस कार्यमा सक्रिय भएर आफ्नो भूमिकाको निर्वाह गरिरहेकै थियो । बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात यसको मार्ग पनि सहज भएको थियो तर पनि एमालेका वरिष्ठ नेता गौतमले चीनको भूमिका हेर्न चाहेका थिए । यो अरू केही थिएन नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूको अत्याधिक चीन प्रेम अथवा चिनियाँ भक्तिको प्रमाण थियो ।

नेपालले एक चीन नीतिको समर्थन गर्दैआएको छ । एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएर पनि नेपालले तिब्बती धर्मगुरु लामाहरूलाई नेपालमा प्रदर्शन गर्न नदिनुको मुख्य कारण एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता नै हो । नेपालको यस नीतिका कारण पश्चिमाहरू नेपालसित रिसाएका पनि हुनसक्छन् तर नेपालले भने उत्तरी छिमेकी चीनको सुरक्षा चासोको चिन्ता गर्दैआएको छ र नेपालको माटोबाट चीन विरोधी क्रियाकलाप नहोस् भने कुरामा ध्यान दिँदैआएको छ । तर, जब मामिला दक्षिणी छिमेकीको आउँछ नेपालमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सञ्चार क्षेत्रमा यस्तो भावना देखिँदैन ।

वीरगञ्ज, विराटनगर जस्ता ठाउँमा चिनियाँ नागरिक अनलाइन ठगी, अपराध र तस्करीमा पक्राउ पर्छन् । चिनियाँ एक एमिटी वाटर प्रोजेक्ट र पाण्डा बुक्स कर्नरका कार्यक्रमहरू तराई मधेसका जिल्लाहरूमा भइरहेका छन् । तराई-मधेसका जिल्लामा चीनले आफ्नो सक्रियता बढाएमा भारतको आपत्ति हुनुलाई आस्वभाविक मान्न सकिँदैन ठीक त्यसरी नै जसरी चीनसित सिमाना जोडिएका जिल्लामा विकास निर्माण सम्बन्धी गतिविधि हुँदा उत्तरी छिमेकीको आपत्ति हुन्छ । सामाजिक संगठनको आडमा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै निकाय संगठनको आडमा आफ्नो निहित रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने महत्वाकांक्षा पनि कतिपय देशहरूको रहेको हुन्छ ।

कोही धर्मपरिवर्तन गराउन चाहन्छ, कोही समाजमा जातीय र धार्मिक वितण्डा मच्चाउन चाहन्छ कोही पनि आर्थिक र राजनीतिक महत्वकांक्षालाई पूरा गर्न चाहन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनको निम्ति नेपाल कहिल्यै प्राथमिकताको विषय रहेन । नेपाललाई माध्यम बनाएर भारतमा ऊ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ । कमसेकम दक्षिणी सिमाना क्षेत्रहरूमा यस्ता गतिविधि नबढेमा हामी पनि आफ्ना छिमेकीप्रति गर्व सक्दछौँ ।