मूल्यांकनको चक्रव्यूहमा कुलमान घिसिङ

मूल्यांकनको प्राथमिक उद्देश्य पूर्व वा वर्तमानका क्रियाकलापलाई अन्तर्दृष्टि दिने वैज्ञानिक प्रक्रिया हो । साथै मूल्यांकनको उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्ति, कार्यक्रम वा योजनाको सापेक्षित प्रभावकारिताको निर्धारण गर्ने सर्वमान्य पद्धति पनि हो । कुनै व्यक्ति, कार्यक्रम र योजनाको विषयमा विश्वसनीय निर्णय लिने आधार तथा पूर्वाधार पनि हो मूल्यांकन । मूल्यांकन व्यक्ति विशेषलाई दण्डित, पुरस्कृत गर्ने सुनियोजित दृष्टिकोणले नभएर व्यक्ति, योजना, कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी र सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने कार्ययोजनाका साथै संस्था स्वयंको आत्ममूल्यांकनको सूत्र पनि हो । मापन पनि मूल्यांकनको नै एक अंग हो । मूल्यांकन यस्तो प्रक्रिया हो जसमा मापनबाट प्राप्त परिणामको वाञ्छनीयताको निर्धारण गरिन्छ ।

मापनबाट प्राप्त परिणाम निर्धारित उद्देश्यका लागि फलदायी छ/छैन त्यसको निर्धारण मूल्यांकनबाट गरिन्छ । मूल्यांकन मूल्य र अंकको जोड हो । मापन जसले कुनै वस्तु वा व्यक्तिको गुण, दोष वा कार्यसम्पादनलाई अंक प्रदान गर्दछ । उक्त अंकको यथार्थ अर्थात् वस्तुनिष्ठ अवस्थाको विश्लेषण नै मूल्यांकन हो । साथै मूल्यांकनले कुनै व्यक्तिको, संस्थाको अध्ययन क्षमता र कार्यक्षमतालाई निष्पक्ष तुलना गर्ने काम गर्छ । मापन र त्यसको वस्तिुनिष्ट विश्लेषणको मूल्यांकनको आधारमा नै एक सर्वोत्तम वस्तु वा व्यक्तिको छनौट हुन्छ । मापन र मूल्यांकनको समग्र परिणामले कुन ठीक/बेठीक भन्ने विवादास्पद विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ ।

सम्बन्धित व्यक्तिको कार्यकुशलता, व्यवहार, योजना, कार्यक्रम, संगठनद्वारा प्राप्त परिणाम र परिवर्तनको विषयमा प्रमाणहरूको संकलनलाई व्याख्या गर्ने प्रक्रियालाई मूल्यांकन भनिन्छ । मूल्यांकन व्यक्तिको, योजनाको, कार्यक्रमको र समग्र संगठनको क्रियाकलापको यथार्थ चित्रण हो । के कुलमानको मूल्यांकन नामक वर्तमान राजनीतिले यस्ता सैद्धान्तिक पक्षलाई समेट्छ कि यो प्रतिशोधका साथै बद्नाम गर्ने हतियार बन्छ । अहिले यो नेपालीहरूको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय हो । फेरि यो हतियार कुलमानमा मात्रै लागू हुने कि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू साथै अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, निजामतीमा समेत प्रभावकारी रूपमा लागू हुने कि नहुने ?

कुलमानको मूल्यांकनको हतियार अब सबैमा प्रयोग गर्ने वातावरण र अवस्था यदि बन्यो भने सुशासनका लागि यसभन्दा प्रभावकारी हतियार अर्को हुनै सक्दैन । सबै जिम्मेवारीमा हुनेहरूको कामको मापन र मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहनालाई सरकारले व्यवहारबाट अनुवाद गर्नुभन्दा अर्को उत्तम विकल्प के हुनसक्छ ?

यो प्रक्रिया अनुसार सबै जिम्मेवार मापन र मूल्यांकनको कठघरामा उभ्भिनुपर्ने विषयलाई अक्षरसः अनुवाद गर्ने सरकारको योजना र कार्यक्रमका मध्यमले जनता सन्तुष्ट र सुसूचित हुन पाउने ग्यारेन्टी जस्तो यक्षप्रश्न अब अनुत्तरित हुनुहुँदैन । व्यक्तिको, संस्थाको, योजना आदिको कार्यसम्पादनको मापन र मूल्यांकनको विषय अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । तर, फगत कुलमानका लागि कि सबैका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सरकार के सामर्थ छ ? व्यक्ति विशेष, योजना र कार्यक्रम विशेष र संगठन विशेषलाई तेजोबध गर्ने, बदला लिने, बद्नाम गर्ने हतियार मूल्यांकनलाई बनाउनु मूल्यांकनको नाममा हुने जघन्य अपराध हो ।

कुलमानको मूल्यांकनको हतियार अब सबैमा प्रयोग गर्ने वातावरण र अवस्था यदि बन्यो भने सुशासनका लागि यसभन्दा प्रभावकारी हतियार अर्को हुनै सक्दैन । सबै जिम्मेवारीमा हुनेहरूको कामको मापन र मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहनालाई सरकारले व्यवहारबाट अनुवाद गर्नुभन्दा अर्को उत्तम विकल्प के हुनसक्छ ? तसर्थ मापनका अंकहरूको विश्लेषणका आधारमा हुने मूल्यांकनको परिणामलाई सबैले आत्मसात गर्ने अवस्थाको सुरुवात नै यदि कुलमानबाट भएको हो भने यस सरकारको सबैभन्दा उत्तम कामभन्दा अत्युक्ति हँुदैन । यस्तो प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीहरूका साथै जिम्मेवारीमा रहनेहरू सबैको मूल्यांकनलाई पारदर्शी बनाउने गहनतम् जिम्मेवारीलाई आगामी दिनमा इमानदारीपूर्वक अनुवाद गर्ने शपथका रूपमा वर्तमान मूल्यांकनको राजनीतिलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ ।

सुन्दा, पढ्दासमेत हास्यास्पद, अपत्यारिलो परिस्थिति र अवस्था सिर्जना गर्न किन तम्सन्छ सरकार ? असनको साँढेले सडकको नियम उल्लंघन गरेको शैलीमा कतै यो मूल्यांकनको औजारको आविष्कार भएको त होइन ? कुलमान जस्तो व्यावसायिक र पेशागत रूपमा सफल व्यक्तिलाई हतोत्साहित गरेर सरकारले के गर्न खोजेको ? के इमानदारहरूको उत्साह, दक्षता र कार्यक्षमताले भ्रष्टहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न अवरोध भएकाले मूल्यांकनको हतियार ल्याइएको हो । यो उल्टो बुद्धि किन जिम्मेवारहरूमा पलाउँछ ? राम्रो काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गरेर राम्रो काम गर्न, इमानदार हुन सबैलाई उत्साहित गर्नुपर्नेमा किन इमानदारलाई अपमानित गर्ने कुनियतका साथ मूल्यांकनको राजनीतिलाई सरकार अंगिकार गर्दैछ ?

यस्ता हर्कतले राम्रो काम गर्ने, कसैको व्यक्तिगत चाकडी नगर्ने स्वाभिमानी निरुत्साहित, चाकडी गर्नेहरू पुरस्कृत र उत्साहित यदि हुने अवस्था बन्यो भने यस्तो सुनियोजित मूल्यांकन कतै अभिशाप त हुँदैन ? यसले ल्याउने नकारात्मक तरंग फगत विद्युत् प्राधिकरणमा मात्रै सीमित नभएर देशभर पर्छ भन्ने विषयमा सरकार चनाखो हुनैपर्छ । सरकारका निकायअन्तर्गतका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू कुनै व्यक्ति विशेष र पार्टी विशेषका एकलौटी समर्थक र विरोधी किमार्थ होइनन् । त्यस्तो हुन विधिविधान, आचासंहिता आदिले रोक्न असफल भए पनि अल्झोसम्म त अवस्य सिर्जना गर्छ । कुनै व्यक्ति वा पार्टीको समर्थक, शुभचिन्तक हुँदाहुँदै ऊ सरकार अर्थात् जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही र समर्पित हुनैपर्छ भन्ने आममान्यता र पद्धति सर्वस्वीकार्य बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।

कुनै व्यक्ति विशेषप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह खुलेयाम राख्ने जस्तो गैरजिम्मेवार काम र व्यवहार सरकारको जिम्मेवारीमा बस्ने कसैले गर्न पाइँदैन र गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा कसैको विमति छैन । प्रधानमन्त्री जस्तो देशको र जनताको अन्तिम अभिभावकीय भूमिकामा रहने व्यक्तिले कुनै जिम्मेवारीमा भएको वा नभएको कुनै पनि व्यक्तिको आलोचना, खिसिटिउरी गर्न र उसको काम व्यवहारप्रति सार्वजनिक रूपमा व्यंग्यवाण वर्षाउन पाइँदैन । यो न्यूनतम मर्यादा, मूल्य मान्यतालाई अंगिकार गर्ने व्यवहार र आचरण जिम्मेवारहरूले प्रदर्शन गर्न नसक्नु वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ । यो पदीय मर्यादाको विषयको गाम्भीर्यप्रति सबैमा सचेतना जरुरी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुँदाका बखत उसको शत्रु छैन भन्ने मान्यता, व्यवहार प्रदर्शन गर्ने जिम्मेवारीलाई मर्यादा गर्न यदि जान्दैन र सक्दैन भने ऊ प्रधानमन्त्री पदका लागि योग्य छैन भन्ने प्रमाण हो । पदमा रहने जोकोहीले पदीय मर्यादाको र आचारसंहिताको खिलापमा जानु हुँदैन । यस्तो घटिया व्यवहर प्रदर्शन गर्न त्यस उचाइको पदमा बहाल हुँदाका बखतमात्रै होइन पदमुक्त हुँदासमेत हुँदैन । कुनै काम गर्न पाइँदैन र हुँदैन भन्ने फेरि त्यही काम सदैव गर्ने प्रवृत्ति र संस्कृतिको सिकार नेपाली राजनीति हुँदै आएको छ । उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्नु हुँदैन भनेर कराउने, चिच्याउने मात्रै होइन सपनामा समेत बर्बराउनेहरूकै समयमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारकाण्ड घटेका छन् ।

सुन्दा र पढ्दासमेत हास्यास्पद, अपत्यारिलो परिस्थिति र अवस्था सिर्जना गर्न किन तम्सन्छ सरकार ? कुलमान जस्तो व्यावसायिक र पेशागत रूपमा सफल व्यक्तिलाई हतोत्साहित गरेर सरकारले के गर्न खोजेको ? के इमानदारहरूको उत्साह, दक्षता र कार्यक्षमताले भ्रष्टहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न अवरोध भएका कारणले मूल्यांकनको हतियार ल्याइएको हो ।

अहिलेसम्म जिम्मेवारीमा हुनेहरू अपवादबाहेक भ्रष्टाचारमा नमुछिएको कुनै छ ? के यो नैतिकताको र पदीय मर्यादाको उपहास गर्नेहरूबाट भएको मूल्यांकन जनतालाई मान्य हुन्छ ? नेपालमा विद्युत्को आपूर्ति व्यवस्था लथालिंग, भताभुंग भएको बेला लोडसेडिङ, इन्भरटरको घटिया राजनीतिक रोगबाट संक्रमित देश, विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्यमान उत्पादनको सीमाभित्रै व्यवस्थित र नियमित गर्ने कामबाट कुलमान नेपाली जनताको अपूर्व माया पाउन सफल भएको सुनौलो, गर्विलो इतिहास छ । अहिले उनै कुलमानलाई समयक्रममा कुनै व्यक्ति र पार्टीले प्राधिकरणको निर्णायक पदमा नियुक्त गर्‍यो । उनको कामको मूल्यांकन जसले गरेको छ उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा गैरजिम्मेवार कामको पहाड थुप्रिएको छ ।

उसले एउटा सफल व्यक्तिको मूल्यांकनको हतियारको लज्जास्पद प्रयोग गर्ने व्यवस्था र अवस्थाले अब फेरि एकपटक विद्युत्को आपूर्ति व्यवस्थालाई अनियमित बनाएर इन्भर्टर राजनीति मौलाउने पूर्वतयारी हो भन्ने आमबुझाइप्रति सरकारको के भनाइ र तर्क छ ? कुनै काम र निर्णय अघि त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने पद्धति नहुँदा सरकारका धेरै निर्णय दुर्घटनाग्रस्त भएको इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्न सरकारलाई आमजनताको सुझाव भएको विषय के बेवास्ता गर्न मिल्छ ? कुलमानलाई ईश्वरीयकरण र राक्षसीकरण गर्ने दुबै अतिवादी प्रवृत्ति र संस्कृतिलाई सरकारको जिम्मेवारी लिने जोकोहीले परित्याग गर्नुपर्छ अन्यथा उसले पदत्याग गर्नुपर्ने विषयलाई सम्बन्धित सबैले आत्मसात गर्नुको अर्को कुनै उत्तम विकल्प छैन ।

कुलमान जस्तो उत्कृष्ट व्यावसायिक क्षमता राख्ने व्यक्ति कुनै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिप्रति नजिकिएको अवस्थाबाट सिर्जना हुनसक्ने अनियमितताप्रति भने जिम्मेवारीमा हुनेले खबरदारी गर्नुपर्छ र गर्न पाउँछ पनि । यसको अर्थ जिम्मेवारीमा हुनेले कुलमानलाई प्रभावमा पारेर वा उसको तेजोबध गरेर भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सिर्जना गर्ने तानाबानाको प्रयास यदि गर्छ भने त्यस हदको बेइमानी कदापि स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा उभयपक्षले बुझ्नैपर्छ ।

सरकारले गर्ने नियुक्ति, सरुवा बढुवा, मनोनयन आदि क्षेत्रहरू जिम्मेवारीमा हुनेहरूको भरपर्दाे कमाउने साधन हुँदै आएको सत्य र तथ्य अब लुक्न र लुकाउन सक्ने अवस्था नहुँदा यो कुलमानको मूल्यांकनको कारण र सम्भावित परिणामको अड्कल अहिले शिक्षित नागरिकले मात्रै होइन अशिक्षित नागरिकहरूले पनि गरेका छन् भन्ने विषयलाई जिम्मेवारीमा हुनेले यदि नजरअन्दाज गर्‍यो भने उसको पदको दिनगन्तीको सुरुवात अब भएको हो भन्ने बुझ्दा फरक पर्दैन । मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाँख पलाउँछ भन्छन्, यस मूल्यांकनको राजनीतिको सुरुवात कतै वर्तमान सरकारका लागि कमिलाको प्वाँख पलाएको जस्तै हुने त होइन ?