पाचन प्रणालीमा प्रयुक्त हुने अंगबीचको छोटो सम्वाद : मभित्रको म

डा.चण्डिकाप्रसाद भट्ट

निचोड के त ?
गाउँ खाने कथा त यस स्तम्भका लागि विभिन्न पात्र र तिनीहरूको भूमिकासँग बाँधिएको एउटा प्रसंग थियो । कथामा प्रयुक्त पात्र र भूमिकामार्फत हाम्रा निजी, पेशागत, सार्वजनिक, संस्थागत र राजनीतिक जीवनशैली आदिलाई चियाउने प्रयत्नमात्र गरिएको हो । त्यसैगरी मानव प्रणालीमध्ये सामान्य अर्थमा समेत बुझ्न सकिने हाम्रो पाचन प्रणाली देश विदेशमा भए गरेका समसामयिक विषयवस्तु, राजनीतिक घटना र प्रणालीलाई उखल्ने प्रयास गरिएको हो ।

प्रस्तुत पाचन प्रणालीका कुनै पात्रमा कहीँ न कहीँ असन्तुष्टिहरू छन् जुन स्वाभाविक मानिन्छ । त्यस्तै कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीमा सबल र दुर्बल पक्ष समाजको बदलिँदो क्रमसँगै फेरिँदै जान्छन् । मूल सवाल भनेको फेरिने क्रमबाट आउने परिणाम परिष्कृत भयो या त्यसतर्फ मुखरित छ अथवा झनै कुरूपतातर्फ गयो । असन्तुष्टिका स्वर सम्बोधन गर्न प्रमुख भूमिकामा रहेकाहरूको पूर्वइतिहास, क्रियाकलाप, इमानदारीता, बोली र व्यवहारबीचको सामन्जस्यता, निकटता आदि मानकले वर्तमानका मुद्दाको व्यवस्थापन र भविष्यको विश्वाशिलो मार्ग कोर्न पक्कै सहयोग गर्दछन् ।

सरकार फेरिने बितिकै बाहिरिएकाले तुरुन्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने दुई अभिव्यक्ति हुन्-‘यो सरकार ढलिहाल्दछ’ र ‘अपवित्र गठबन्धन’ आदि । हिजो त्यही शक्तिसँग आफू सरकारमा छँदा सब ठीक । अपवित्र भएन । आज त्यहाँबाट बाहिरिने बित्तिकै कोकोहोलो र श्याल हुइयाँ मच्चाइहाल्नुपर्ने ? यो कस्तो प्रवृत्ति हो ? यहाँ समस्या प्रणालीभन्दा पनि प्रवृत्ति प्रधान देखिन्छ ।

गडगडाएको पेट एउटा असन्तुष्टिको बिम्ब या प्रतिनिधि पात्र हो । आज नेपाली समाजमा त्यस्ता असन्तुष्टिहरू अनगिन्ति छन् । कुनै पनि समाजलाई गतिशील बनाउन कुनै न कुनै रूपका असन्तुष्टि आवश्यक र न्यूनतम सर्त नै हुन् अन्यथा समाज एउटा जमेको तलाउ जस्तो भइदिन्छ जहाँ बिस्तारै लेऊ जम्न गई भएको पानी पनि प्रदूषित भइदिन्छ । परिणामस्वरूप न जल न उभयचर कसैका लागि पनि प्रयोजनीय हुन्छ तर सँगै के पनि ख्याल राख्नुपर्दछ भने त्यत्सा असन्तुष्टिका स्वर या गुनासा अग्रगामी या पश्चगामी छन् विचार गर्नुपर्ने त्यहाँ हो ।

प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रलाई एउटा प्रणाली या जीवन पद्धतिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ या अथ्र्याइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त खास गरी राजनीतिक ओहदामा बसेकाबाट बढी अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ । यो उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो किनकि आमजनतासँग उहाँहरूको सम्पर्क विविध अवसरमा बढी नै हुन्छ । राजनीतिक दलहरू, तिनका शुभेक्छुक व्यक्ति, संस्था, सामान्य नागरिकदेखि विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति तथा संस्था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका जस्ता राज्य संरचनाका प्रमुख संयन्त्र आदि सबै त्यही प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक प्रणालीका अभिन्न अंग हुन् पाचन प्रणालीका जस्तै । विडम्बना नै भन्नुपर्दछ वर्तमान नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा सबै ओहदासिनले गर्नुपर्ने बाँकी सबैको काम भनेको ओहदासिनको विरोध गर्ने र तिनलाई सकेको खुइल्याउने ।

मैले यहाँ उल्लेख गरेको ओहदासिन केवल राज्य सरकारमा आसिनलाई मात्र भन्न खोजेको होइन तथापि यो चाहिँ प्रमुख हो । यसबाहेक राजनीतिक दलहरू हेरौं त्यहाँभित्र पनि ओहदासिन र ओहदाविहीन छन् । विभिन्न संघसंस्था, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान हेरौं त्यहाँ पनि ओहदासिनहरू र ओहदाविहीन छन् । निम्न दर्जाकाले माथिल्लो दर्जाकालाई आरोपित र अक्षम भन्ने संकथन नै भइसक्यो नेपाली समाजमा । यस्तो पनि देखिएको छ पछिल्ला दिनमा कि हिजोसम्म आफू त्यही ठाउँमा छँदा के गरियो या गर्न सकियो त्यसप्रति कत्ति हेक्का नराखी एकोहोरो विष बमनमात्र गरेको भान भुइँमान्छेमा परेको छ ।

यस लेखमा को ठीक को बेठिक भन्न खोजिएको छैन जो मेरो क्षेत्रभित्रको कुरा पनि होइन तर के गरेको भए हुने थियो कि भन्न चाहिँ खोजेको हुँ । मैले देखेको समस्या कहिँ प्रणाली र कहीँ प्रवृत्तिका कारण हुन् । प्रणाली निर्माण गर्ने, स्थापित गर्ने त आखिरी राजनीतिक दल र सरकारले नै हो ।

उदाहरणका लागि सरकार बन्ने र भत्कने क्रमलाई हेर्दा त नेपालले गिनिज वल्र्ड रेकड्र्समा आधिकारिक प्रविष्टिमात्र पाउन बाँकी रहेको भान भई नै सक्नलाग्यो । सरकार फेरिने बितिकै बाहिरिएकाले तुरुन्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने दुई अभिव्यक्ति हुन्–‘यो सरकार ढलिहाल्दछ’ र ‘अपवित्र गठबन्धन’ आदि । हिजो त्यही शक्तिसँग आफू सरकारमा छँदा सब ठीक । अपवित्र भएन । आज त्यहाँबाट बाहिरिने बित्तिकै कोकोहोलो र श्याल हुइयाँ मच्चाइहाल्नुपर्ने ? यो कस्तो प्रवृत्ति हो ? यहाँ समस्या प्रणालीभन्दा पनि प्रवृत्ति प्रधान देखिन्छ ।

त्यस्तै सहकारी प्रकरण र त्यसको सेरोफेरोमा जेलिएका सवाललाई हेरौँ । मूल समस्या भनेको सहकारीमा दुःखजिलो गरी पसिना बगाएर धेरथोर पैसा जम्मा गर्ने लगानीकर्ताको पैसा पाउने÷नपाउने विषय हो जसमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, सबै राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत अन्य सरोकारवालाको मानवीय र न्यायिक पक्षलाई केन्द्रमा राखी एकै स्वर हुनुपर्ने हो तर विडम्बना नै भन्नुपर्ने हुन्छ खासगरी राजनीतिक दल तथा कर्मीहरूको जवाफदेहिताबारे जो त्यस्तै निमुखा जनताको निम्ति भनेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने तर मारमा परेकाको चरम उपेक्षा गरी एकले अर्कोलाई खुइल्याउने प्रवृत्ति छर्लंगै उदांगो भएको उहाँहरूलाई हेक्का भएन ? या अझैं खुइल्याउन र खुइलिन केही बाँकी छ ? र त्यसको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै मनन गर्ने कुरा हो ।

सहकारीको रकम हिनामिना या अपचलन गर्ने धेरैमध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहनुभएका जीबी राई एक हुनुहुन्छ । खासगरी वर्तमान संसद् निर्वाचित भएपछि सहकारी र त्यसमाथि पनि जीबी राईको चर्चा अतुलनीय नै रहृयो । मैले यस लेखमा को ठीक को बेठिक भन्न खोजिरहेको छैन जो मेरो क्षेत्रभित्रको कुरा होइन तर के गरेको भए हुने थियो कि भन्न चाहिँ खोजेको हुँ । मैले देखेको समस्या कहिँ प्रणाली र कहीँ प्रवृत्तिका कारण हुन् । प्रणाली निर्माण गर्ने र स्थापित गर्ने त आखिरी राजनीतिक दल र सरकारले नै हो । दुवै थरि सम्मानित सदनमै भेट भइहाल्दछन् ।

हामी आमसर्वसाधारणले यति पेचिलो विषयमा समाधानमुख भएर छलफल गरेको थाहा पाइएन बरू उल्टै आफ्नो दाउपेच र राजनीतिको रोटी सेक्न कसरत गरेको जस्तो देखियो । कसैले कुनै बेला दुई–चारपटक ताली बढी ठोक्यो होला त कसैले कम । आखिर ताली त सबैले ठोकेकै हो । यस प्रसंगमा अलि खुला गरौं । मा.नारायणेकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा र रास्वपा सभापति तथा संसद् मा.रवि लामिछानेले बारम्बार सोध्ने गरेको प्रश्न थियो जीबी राई खोइ ? सरकार के गर्दै छ ? जवाफ चाहियो । प्रत्युत्तरमा मा.गृहमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो सरकार निजको कारबाहीमा प्रतिबद्ध छ, प्रक्रिया अघि बढेको छ आदि चलनचल्तीका जस्ता लाग्ने जवाफ सुनिन्थ्यो । एकपटक चाहिँ मा.रवि लामिछानेप्रति इंगित गर्दै ‘भाग्न खुट्टा उचालिरहेको छ पानीमुनि गए पनि कसैलाई छाडिन्न । क्रमशः