पवित्र बन्नुपर्ने निकायमै अपवित्र खेल

न्यायपालिकालाई हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दै र मान्दै आएका छौं । पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने निकाय भएकाले नै स्वतन्त्र न्यायपालिका मानिएको हो । राजनीति गर्ने निकायप्रति जनताको विश्वास घटिरहेको आवस्थामा न्यायपालिकाप्रति जनताले भरोसा गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो न्यायपालिकाप्रति केही समयअगाडिसम्म सबैको आस्था, विश्वास र भरोसा रहँदै आएको थियो । राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट राजनीतिक क्षेत्र बिथोलिएको जस्तो अवस्था न्यायपालिकामा थिएन तर केही महिनादेखि नेपालको न्यायपालिका इतिहासमै कहिल्यै नभएको विवादमा प¥यो र जनआस्था धँमिलियो । प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू कार्यपालिकाका सदस्य वा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूसँगको सेटिङबाट सञ्चालित हुने गरेका कुरा सार्वजनिक भए । यस प्रकरणले व्यापकता लियो । कानुन व्यवसायीले अदालतमा केही समय बहस पैरवी नै गरेनन् । केही न्यायाधीशहरूले काम छोडेर विरोध गरे ।

यसका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि सम्पूर्ण दोष थोपरियो । कानुन व्यवसायीहरूले निकै लामो समयसम्म आन्दोलन गरे । अन्ततः वकिलहरूको आन्दोलन निस्तेज त बन्यो तर असर बाँकी रहिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर निलम्बनमा पर्नुभयो । यसपछि अदालती कामकारबाही सुचारु रूपमा अघिबढिरहेका छन् । चेलेन्द्रसम्बन्धीको निर्णय हुन बाँकी छ । फेरि अदालतसम्बन्धी अर्को एउटा प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । वकिल र न्यायाधीशको संवादको अडियो रेकर्ड बाहिर आएसँगै पुनः न्यायालय क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ । तरंग पैदा हुनु उनीहरू दुईजनाबीच भएको संवादमा घुस लिएर ठगी आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छोड्नेसम्बन्धी कुराकानी ।

यो यस्तो खतरनाक संकेत हो कि जसले अदातलले पैसा लिएर ठूलाठूला अभियुक्तहरूलाई छोड्ने गर्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ । यस्ता कार्यबाट ठूला अपराधी अभियोगमुक्त, हुनसक्ने रहेछन् र उनीहरू समाजमा रवाफपूर्वक बसेका हुने रहेछन् भन्ने देखिन्छ । यस्ता गलत कार्यले गर्दा निर्दोषहरू जेलमा र दोषीहरू बाहिर रहेका तथ्यलाई सार्वजनिक गर्दछ । यसका लागि हामीले सफा आवरणभित्रकै व्यक्तिबाट काला कर्तुत हुने गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग्याउँछ । अनि यस्ता कर्तुतका लागि सहजकर्ताको भूमिकामा कानुन व्यवसायीहरू रहने गर्दा रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । कानुन व्यवसायीहरू यस अर्थमा बिचौलियाको भूमिकामा रहने गर्दा रहेछन् भन्ने देखिन आउँछ ।

यसले गर्दा न्याय पैसाका कारणले प्रभावित बन्ने गरेकाले न्याय पाउनुपर्नेले नपाइरहेको र अन्याय गर्नेका पक्षमा फैसला हुनेगरेको नहोला भन्ने प्रत्याभूति कसैले गर्न सक्दैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीचको संवादको अडियो रेकर्डमा ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका व्यवसायी इच्छाबहादुर तामाङलाई छुटाउने विषयको कुराकानी छ । अधिवक्ता पोखरेलले यसका लागि सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने तर न्यायाधशीले तामाङलाई छुटाइदिनुपर्ने भनेर गरेको कुराकानीबाट अन्य मुद्दाहरूमा समेत मिलेमतोमा काम गरिने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । एउटै फैसलाबाट करोडभन्दा माथिको आर्थिक लाभ हात पर्ने प्रलोभन पाएपछि न्यायाधीशहरू पनि त्यस्तो प्रलोभनमा पर्ने निश्चित जस्तै हुन्छ । यस प्रकरणमा अरू केही नामहरू जोडिन आएका छन् ।

केही ठाउँमा मिलाउने जिम्मेवारी अधिवक्ता पोखरेलले लिएका छन् भने केही ठाउँको सहमतिका लागि न्यायाधीश कोइरालालाई नै जिम्मेवारी दिएका छन् । यसबाट के देखिन आउँछ भने यसपहिले यस्ता कार्य निश्चय भएका थिए र यो नै अन्तिम कार्य होइन । यस्ता कार्यको पुनरावृत्ति निरन्तरको प्रक्रिया हो । व्यक्तिको न्यायिक अधिकारमा त यस्ता कार्यले नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै साथसाथै केही समयदेखि धँमिलिँदै आएको न्यायपालिकाको छवि अझै धँमिलो बनाउँछै लैजान्छ । निष्पक्ष रूपमा यसको छानविन हुनु र गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु जरुरी छ ।