व्यावसायिक मिलेमतोजन्य एकाधिकारबाट मुक्ति

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको प्रमुख तत्व पुँजीपतिहरूको चाहना आफूले गर्ने गरेको उत्पादन वा व्यापारमा एकाधिकार रहोस्, प्रतिद्वन्द्वीको अस्तित्व नै नरहोस् भन्ने हुन्छ । यस चाहनालाई पूरा गर्न उनीहरू विभिन्न किसिमका उपाय अपनाउने गर्दछन् । व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नभएको व्यापार वा उत्पादन प्रणाली सामान्य जनताको निमित्त शोषणको कारण बन्छ । तर, यो चाहना र त्यसको निमित्त गरिने प्रयत्न केवल पुँजीवाद मात्रको एकलौटी हुँदैन । हुनत पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्था भएको प्रणालीमा एकाधिकारमाथि कानुनी रूपले नै बन्देज गरिएको हुन्छ । तर, यस्ता बन्देजको तोड पनि व्यवसायीहरूले निकालेका हुन्छन्, आफ्नै समूहले अर्को प्रतिद्वन्द्वी कम्पनी खोलेर ।

यस तरिकाले कानुनी रूपले एकाधिकार नभए पनि एक्लैको स्वामित्वको कम्पनी भएकाले व्यावहारिक रूपमा एकाधिकार कायम रहने आशंका रहन्छ । साम्यवादी प्रणालीमा उत्पादनका साधन र व्यापारिक क्रियाकलाप सबैको स्वामित्व राज्यमा रहने भएकाले प्रतिस्पर्धाको त कुनै सम्भावना नै रहँदैन । प्रायोजित तथा प्रक्षेपित जनकल्याणका काम हुने भएकाले राज्यले गरेको उत्पादन वा व्यापार सबै जनकल्याणको निमित्त नै भएको हो भन्ने मान्नेबाहेक अरू अवस्था रहने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ ।

व्यापारमा तथा उत्पादनमा नाफा वा घाटा के भयो त्यो कुरा सामान्य जनताले थाहा पाउँदैनन् र थाहा पाउने उत्तिको चासो राख्दैनन् । आफ्नो दाना, नाना र छानाको जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पेको अवस्थामा दाना, नाना र छाना पाउन्जेल अरू कुराको चासो राख्न आवश्यक पनि छैन । व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र आर्थिक तथा उत्पादनमूलक कृयाकलाप नहोस् भनेर अनेक प्रकारका नियन्त्रणका उपाय अपनाइने गरिन्छ । कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले लेखेको कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा निजी सम्पत्तिको उन्मूलन साम्यवादको एक लक्ष हो भनेर किटान गरिएको छ ।

त्यसैले पुँजीवादी तथा साम्यवादी दुवै प्रणालीमा व्यावसायिक मिलेमतो गर्ने किसिमका संगठनहरूको कुनै सम्भावना हुँदैन । यस किसिमका संगठनहरू केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था भनिने समाजवादमा मात्र सम्भव छ । कुनै उत्पादक वा व्यापारीहरूको मिलेमतो संगठनको भगिनी संगठनको रूपमा त्यही उत्पादको उपभोक्ता संगठन यसै प्रणालीमा सम्भव रहन्छ । नैसर्गिक स्वभावले नै उत्पादकले आफ्नो अधिकतम नाफा खोज्छ भने उपभोक्ताले सस्तो र राम्रो खोज्छ । यस्ता दुई विपरीत स्वाथ्र्यका संगठनको भगिनी सम्बन्ध नै बेइमानी हो ।

संघे शक्ति कलियुगे भन्ने गरिन्छ, यो कुरा नितान्त सत्य हो । अनि शक्ति प्राप्त गर्ने धेरैले शक्तिको दुरुपयोग नै गरेका उदाहण पाइन्छन् । शक्ति पाएर पनि त्यसको दुरूपयोग नगर्नेहरू विल्कुलै नभएका भने होइनन् तर यस्ता थोरै छन् । अझ संघ वा संघठनको कारणले शक्ति प्राप्त गर्नेहरू त अपवाद छोडेर सबैले नै शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । राजनीतिक वा सामाजिक क्षेत्रमा भएका संगठनबाट प्राप्त शक्तिको दुरुपयोग कालान्तरमा जनताले अस्वीकार गर्दछन्, आन्दोलनको जन्म हुन्छ र त्यसले त्यस पल्टको शक्ति दुरुपयोगकारीलाई बढार्छ । तर, जब यही शक्ति कुनै पेशा तथा व्यवसायमा पैदा हुन्छ र दुरुपयोग सुरु हुन्छ त्यो भने चिरस्थायी हुन्छ ।

सर्वसाधारणलाई त यसले खपिनसक्नुको पीडा दिन्छ नै साथमा जसको संगठनले यो शक्ति पाएको थियो त्यसका सदस्यलाई पिर्छ । सुरुमा सबैको व्यावसायिक हकहित भनेर स्थापना गरिएका यस्ता संगठन केही समयपछि नै त्यस समूहभित्रका प्रभावशालीको हातमा पर्दछ र तिनैको व्यावसायिक हितमा प्रयोग हुन थाल्दछ । अर्थशास्त्रको प्रख्यात नियम हो ‘जब कुनै वस्तुको आपूर्ति बढ्छ त्यसको मूल्य घट्छ’ । तर, यो नियम त्यस बेला सर्बथा झुट्टा हुन्छ जुन बेला व्यावसायिक हकहितका निमित्त त्यस वस्तुका उत्पादक वा कारोबारीको संगठन बन्दछ ।

बरु मूल्य बढ्छ तर त्यस्ता संगठनले मूल्य घट्न दिँदैनन् । मूल्य घटाउने उत्पादक वा कारोबारीलाई संगठनले कारबाही गर्दछ । कुनै मध्ययुगीन समाजमा हुक्का पानी बन्द गरे जस्तो मूल्य घटाउने कारोबारीको हुक्का पानी बन्द गरिन्छ र अन्त्यमा त्यसको टाट पल्टाएर व्यवसायबाटै निष्काशन गरिन्छ । यस्ता व्यावसायिक मिलेमतोले कुनै व्यवसायमा पहिलेदेखि ढलिमली गरेर बसेकाहरूको चाकरी नगरी कुनै नयाँ व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउँदैन । आफ्नो माल वा सेवाको स्तर, नाफा नोक्सान हेरेर मूल्य निर्धारण गर्न व्यवसायी स्वतन्त्र हुँदैन ।

उत्पादक र उपभोक्ताबीचमा व्यावसायिक मिलेमतो पर्खाल बनेर उभिएको हुन्छ । यस्तोे अवस्थामा त्यस समाजले कुनै उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन । सन्तुलित आर्थिक विकासको निमित्त व्यावसायिक एकाधिकारले विषको काम गर्दछ । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नभई कुनै समाज सम्पन्न हुन सक्दैन । व्यावसायिक मिलेमतोले एकाधिकार जन्माउँछ अनि यस्तो एकाधिकारले आर्थिक निरंकुशता पैदा हुन्छ । यस्ता संगठनहरू विस्तारै आपूm जुन कामको निमित्त स्थापना भएको हो त्यो काम छोडेर प्रभावशालीहरूको हितमा अन्य सदस्यहरूको हित गौण देख्न थाल्छ । हुँदाहुँदा यस्ता संगठनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने कोसिस गर्दछन् ।

व्यावसायिक हकहित संरक्षणको नाममा संगठित अनेकौं संगठनहरू घोषितरूपमा जनताको कल्याण गर्ने भनिए पनि आफ्नो समूहले गरेको व्यापार वा उत्पादनमा समूह बाहिरकाले प्रवेश नै नपाओस् भन्ने प्रयत्नमा तल्लीन हुन्छन् । समूहभित्रकाको मिलोमतो र अन्यको प्रवेश नै नहुने अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्ने त प्रश्न उठ्ने कुरै भएन । भन्नको निमित्त लगानी सुरक्षा र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको नाम दिए कुनै नयाँले कि त समूहको तावेदारी गरेर समूहमा प्रवेश लिनुपर्छ नत्र चाहेको व्यवसायमा प्रवेशको आसै मारे हुन्छ । तर, रोचक कुरा त उनीहरूको यो प्रयत्न निरुत्साहित गर्नुको साटो राज्य नयाँ प्रवेशीको सिफारिश गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै सुम्पन्छ ।

मिलोमतोको एकाधिकारले सर्वसाधारणलाई हुने शोषणबाट बचाउनुभन्दा बरु व्यावसायिक संगठनलाई संरक्षण गर्ने र उनीहरूको राय सल्लाहबमोजिम त्यससम्बन्धी नीतिनियम तर्जुमा गर्न राज्यले सहुलियतको बाटो सम्झन्छ । संगठित हुने सबैको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ तर संगठित भएर उपभोक्ताको अधिकारको हनन गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्दछ भन्ने तथ्य मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको भनिएको समाजवादी अर्थतन्त्रमा सम्भव नभएका उदाहरण यसखाले अर्थव्यवस्था भएका मुुलुकमा देखिने गर्दछन् ।

संगठित एकाधिकारले परेको मर्काको गुनासो राज्यलाई गर्ने हो भने राज्यको जवाफ हुन्छ तिमीहरू पनि संगठित भएर आओ । यसरी संगठन र संगठनको विरोधमा फेरि अर्को संगठन गर्ने बाध्यता सिर्जना गरिन्छ । यो प्रवृत्तिले समाजमा व्यर्थको झगडा निम्तिने गर्दछ । त्यसपछि बाँदरहरूको झगडामा बिरालो न्यायधीश भए जस्तै राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउँछ । यस किसिमको झगडाले पैदा गर्ने पैदावर बन्द, चक्काजाम, तोडफोडले सम्बन्धितमात्र नभएर सबैको हुर्मत काढ्ने गर्दछ ।

यस्तो हुर्मतको व्याख्या गर्नु जरुरी नै छैन, दिन प्रतिदिनका यस्ता संघर्षका भुक्तभोगी नभएका मान्छे पाउन समाजवादी मुुलुकमा भुसको थुप्रोमा सियो खोजेभन्दा कठिन छ । धेरै समय सर्वसाधारणको हुर्मत काढिसकेपछि सहमति पनि अवश्यम्भावी छ । तर, यस्तो सहमति सर्वसाधारणको हितअनुकूल भएको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसपछि फेरि अर्को संगठनको निर्माण हुन्छ जसले अघिल्लो संगठनले गरेको कार्य अस्वीकार गर्छ अनि नयाँ संघर्षको कार्यक्रम ल्याउँछ ।

परिणाम फेरि बन्द, हड्ताल, चक्काजाम तोडफोड । चक्र निरन्तर चलिरहन्छ किन कि यो सबैको कारण भएको मिलोमतोको समाप्तितर्फ राज्य सोच्दैन किनभने राज्य समाजवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ । अस्तित्वको निमित्त संघर्ष र त्यसमा योग्यको विजय नैसर्गिक सिद्धान्त हो । करोडौं वर्षको पृथ्वीको इतिहासमा ज्ञात भागमा कुनै प्राणीले प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेको छैन । लाक्षणिक विजयको कुरा गर्ने हो भने त्यो पृथक वस्तु हो ।

जसले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि कुनै जीवलाई अमर गर्ने सफलता प्राप्त भएको छैन भने अयोग्यहरूको पराजय कसरी रोक्न सकिन्छ र ? अस्तित्वका निमित्त हुने संघर्ष रोक्ने तागत कसले पो राखेको छ र ? मानवको मन र चेतनालाई बन्दी बनाउने कुन शक्ति छ त ? प्रश्नहरूका उत्तरमा निहित भएको कुरा एउटै छ सबैको स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षा र सम्मान । जब सबैको स्वतन्त्र अस्तित्व छ भने गुटउपगुट बनाएर मानवको व्यवसाय वा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमा बन्देज किन ?

केवल केही राजनीतिवाजको सत्ता र शक्तिलिप्सा, केही आफूलाई सर्वसाधारणभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने व्यक्तिको अहं सन्तुष्टिको निमित्त काम गर्न सजिलो होस् भन्ने भावनाबाहेक अन्य कुन कुरा हुनसक्छ ? उदाहरणको निमित्त वरिपरि भएका संगठनलाई हेरे पुग्छ । धेरैले त आपूmलाई कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन वा संगठनका पदाधिकारीमा हाम्रो राजनीतिक दलको वर्चश्व छ भन्न लाज लाग्नु त परै जावोस् गौरव महशुस गरेको देखिन्छ ।

कुनै सेवा वा वस्तुको सबैभन्दा ठूला उपभोक्ता नै मध्यमवर्ग हुन् भने आफ्नो श्रम, क्षमता तथा कौशलले वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा हिस्सेदार पनि मध्यमवर्ग नै हो । उत्पादन प्रणालीको पुर्जा भएर उत्पादन बढाउने मध्यमवर्गलाई साम्यवाद, पुँजीवाद वा समाजवाद सबैले मान्छे नमानेर वस्तुमात्र मानेको छ । मानव सभ्यतालाई विकास गरेर यो अवस्थामा ल्याउने श्रेय केवल मध्यमवर्गलाई छ । आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्ने र भविष्यको चिन्तामा संग्रह गर्ने वर्ग केवल मध्यम वर्ग नै हो ।

सर्वहारा पनि केही सञ्चय गरेर मध्यमवर्गमा आउन चाहन्छ भने पुँजीपति सम्पतिको उपभोग आफ्नो स्तर देखाउने काममा गर्दछ । मध्यमवर्ग नै त्यो वर्ग हो जो उत्पादनमा आफ्नो समस्त क्षमता र स्रोत उपयोग गर्दछ । त्यसैले उसले विना कुनै किसिमको एकाधिकार उत्पादन प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनुपर्दछ । यसैले व्यावसायिक मिलेमतोजन्य एकाधिकारको निषेध सबैको हितको निमित्त अत्यावश्यक शर्त हो ।