नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र सतही प्रतिक्रियाको बजार

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :

नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधसभाबाट बहुमतसहित पारित भएको छ । संसदको माथिल्लो सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि यो कानुन बन्नेछ । विगत सातवर्षदेखि संसदमा दर्ता भएर निष्कर्षमा नपुगेको यो विधेयक राजनीतिक स्वार्थको भुँमरीमा परेर अलपत्र परिरहेको थियो । उक्त विधेयक साउन ६, २०७९ शुक्रबारका दिन प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । यो विधेयकसम्बन्धी संशोधन प्रस्तावको पक्षमा देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयक पारित हुन मतदान हुँदा हुन्न नभनी मौन रहृयो र विधेयक पारित गराउन सहयोगी बन्यो ।

यो विधेयकमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाको कारण नागरिकतासम्बन्धी जल्दाबल्दा विषय समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा रहेका करिब दुई लाख जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू नागरिकता नपाएर आधारभूत मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए । आमा-बाबु नै नेपाली भएका सन्तानहरूले नागरिकता नपाउने विषय सुन्दैमा अनौठो किसिमको थियो । नागरिकताविहीन युवा युवतीहरू नागरिकता प्राप्ति जस्तो आधारभूत कुराबाट वञ्चित भएका कारण सिमकार्ड किन्ने सुविधादेखि राहदानी, रोजगारी, उच्च शिक्षा प्राप्तिलगायत सबै विषयमा समस्या झेलिरहेका छन् ।

अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्नेछ र केही जल्दाबल्दा समस्याको समाधान हुनेछ । यी नागरिकताविहीन युवाहरूले बंशजको आधारमा नागरिकता पाएपछि बाबुआमा नागरिक रहेको अवस्थामा सन्तान अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्था समाप्त हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय हो–गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) का सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था । साविकमा नेपाली नागरिकता भएका आमाबुबा, बाजेबजैका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउनेछन् । यस्ता नागरिकले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारमात्र प्राप्त गर्नेछन् । तर, यो सुविधा सार्क क्षेत्रबाहेकका मुलुकमा बसोबास गर्नेहरूले मात्र पाउनेछन् ।

नेपालमा कुनै पनि विषयमा विवाद गर्नु र नकारात्मकता फैलाउनु राष्ट्रिय विशेषता जस्तो भएको छ । यो नागरिकता विधेयक पनि अपवाद बन्ने कुरै भएन । विवादको विषय यो विधेयकमा समेटिएको विषयभन्दा पनि पुरानो व्यवस्थामा सुधार नगरेका कारण भएको छ ।

पितृत्वको र मातृत्वको ठेगान नभएका तर नेपालमा भेट्टाइएका र नेपाली आश्रयगृहमा हुर्केकाहरूले निश्चित कागजात पूरा गरेपछि नागरिकता पाउनेछन् । संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय उल्लेख भए तापनि आवश्यक कानुनको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब यो समस्या पनि समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो लिंगीलाई नागरिकता दिन असहज भएको भनेर आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा लिंग छनौटको अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएर उनीहरूको गुनासोलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । यसैगरी, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मेका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था यो विधेयकमा समेटिएको छ । पारिवारिक कलह वा अन्य कारणले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउने कार्यमा परिवारले आवश्यक कागजात वा प्रमाण नदिएको अवस्थामा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकका सकारात्मक पक्षहरू :
नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा बाबु र आमा नै नेपाली भएका सन्तानले कानुनको अभावमा नागरिकता नपाएर उनीहरूको जीवनका सबै अवसर बन्द भएको जस्तो भएको थियो । यो विधेयक कानुन बनेपछि त्यस्ता नागरिकहरूको वृत्ति विकासको द्वार खुला हुनेछ ।

नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुननसकेको व्यक्तिलाई बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा भएकोमा यो संवैधानिक व्यवस्था पनि लागू हुनसकेको थिएन । प्रस्तावित विधेयक कानुन बनेपछि सो समस्या पनि समाधान हुनेछ ।
नेपालको संविधानले धारा ११ को उपधारा ४ मा नेपालमा फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको अवस्था भएकाले यो विधेयक कानुन बनेपछि त्यस्ता टुहुरा नागरिकका लागि पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर हुनेछ ।

विधेयक र विवाद :
नेपालमा कुनै पनि विषयमा विवाद गर्नु र नकारात्मकता फैलाउनु राष्ट्रिय विशेषता जस्तो भएको छ । यो नागरिकता विधेयक पनि अपवाद बन्ने कुरै भएन । विवादको विषय यो विधेयकमा समेटिएको विषयभन्दा पनि पुरानो व्यवस्थामा सुधार नगरेका कारण भएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गर्नेबित्तिकै सिन्दुरसँगै नागरिकता पाउने व्यवस्थाको बारेमा आलोचना भएको छ । हरेक विषयमा विरोधको स्वर घन्काउने पेशा जस्तो भएकाले यसलाई बढी विवादमा तानिरहेका छन् ।

मधेसको सहानुभूति लिन प्रतिनिधिसभामा विधेयकको विपक्षमा नउभिएको एमाले सदनबाट बाहिर निस्कनासाथ सबैभन्दा कम जन्मसिद्धका सन्तान अनागरिक रहेको कर्णाली प्रदेशतिर गएर खरो रूपमा नागरिकता विधेयकको विरोधमा देखियो । उक्त प्रदेशमा गएर विधेयकको विरोध गरेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम नै गलत भएको किसिमको सन्देश दिन खोजे तापनि खास उसको विरोधको कारण थियो–वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको सात वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान नराखिएको भन्ने । धेरैलाई यो प्रावधान भइरहेकोमा हाल हटाइएको जस्तो पनि लागेको हुनसक्छ तर वास्तविकता त्यसो होइन ।

यो पञ्चायती शासन व्यवस्थादेखि नै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले केही सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छँदैथियो । त्यो व्यवस्था खुकुलो भयो, भारतमा भएजस्तै विवाह गरेको सात वर्षपछिमात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने बहस संसददेखि सडकसम्म भइरहेको थियो । तर, त्यो व्यवस्था थप नगरी पहिलेकै व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता पाउँने गरी विधेयक पास भयो । अर्थात् वैवाहिक अंगीकृतको सम्बन्धमा पहिले भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएन । यथास्थितिमा राखियो ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थिएन । अहिले आएर सडकमा देखिएको आवाजको सहानुभूति लिन त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेसम्मका आवाज सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् । नेपाल सरकारका उच्च पदमा पुगेका भावनामा बग्ने केही महानुभावले राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ व्यक्त गरेको पाइयो ।

गहिराइमा नजाँदा र सतही टिप्पणीको आधारमा धारणा बनाउँदा ठूलै राष्ट्रघात भएको हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ । तर, वास्तविकतामा जाँदा केही अत्यावश्यक विषयलाई नेपालको संविधानको मनसायलाई मध्यनजर राखेर यो प्रस्तावित विधेयकले निकास दिने कोसिस गरेको छ । नागरिकता नपाउँनेले नागरिकता पाएर राष्ट्रधात भएको भए जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको समयमा नै भएको भन्न मिल्ला किनभने ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा कसैलाई रिझाउन त्यस्तो सौदाबाजी भयो कि भनेर आशंका गर्न सकिनेछ ।

तर, बाबुआमा नै नेपाली भएका करिब ५ लाख नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउनु उनीहरूको अधिकार बन्न जान्छ । उनीहरूलाई यति लामो अवधि नागरिकता दिन ढिलो गरेर उनीहरूलाई जस्तो किसिमको मानसिक समस्या दिइयो त्यसको क्षतीपूरण राज्यले गर्दा बल्ल उनीहरूमाथि न्याय पर्न जान्छ । जहाँसम्म वैवाहिक अंगीकृतमा भारतसँग रेसिप्रोकल हुनुपर्छ भन्ने विषय छ । यो नयाँ संशोधनबाट थप्न खोजेको विषय होइन । यो चार दशकदेखि चलिआएको व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिवर्तन नगरिएको मात्र हो ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणले राष्ट्रघात भएको हो त ? भनेर विश्लेषण गर्दा हालसम्म वितरित अंगीकृतको संख्या पाँच लाखको आसपास रहेको अनुमान छ । यो सानो संख्याले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पार्छ भन्ने विषय भारतको विरोधलाई राष्ट्रवाद ठान्नेहरूको अल्पज्ञान त होइन भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ । ती विदेशी महिला-जो नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाएर आएका छन्, उनीहरूको नेपालप्रति मायामोह हुँदैन उनीहरूको जन्मेको देशको एजेन्ट जस्तो सोचाइ राख्दछन् भनेर ठान्नु नितान्त पूर्वाग्रहपूर्ण चिन्तन हो । मधेसका जनताले परम्परागत रूपमा भोग्दै आएको सुविधा कटौती गर्दा मधेसका जनताले आफूमाथि न्याय नभएको ठाने भने त्यसले चाहिँ मुलुकप्रतिको अपनत्वबोधमा कमी आउन सक्दछ ।

यस्तो विषयमा माओवादी नेता प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई समेत जोडेर व्याख्या गर्नुलाई त्यति जायज मान्न सकिँदैन । नेपालमा आर्थिक संकट आएको अहिलेको अवस्थामा भारतसँग सौहार्द्र सम्बन्ध बनाएर नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्ने, अन्य सामानको व्यापार सहज बनाउँने, विश्वको सातभागको एकभाग जनसंख्या भएको देशबाट नेपालमा घुमघाम गर्न भारतीय पर्यटकलाई अनुकूल वातावरण बनाउन केन्द्रित बन्नुपर्नेमा सानातिना अनावश्यक विषयमा बखेडा झिकेर विशाल भारतलाई नकारात्मक बनाउँने सोचले गाउँघरको छुच्चो मुखको छिमेकीले सबै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर गरिबीको दुश्चक्रमा फसेको र सामाजिक बहिष्करणमा परेको परिस्थिति जस्तो नहोला भन्न सकिँन ।

विधेयकका कमजोर पक्षहरू :
विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा लैंगिक विभेद भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको अवस्थामा नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छैन भने यस्तो सम्बन्धबाट जन्मेको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिक बाबुले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन ऊ आफैँ गएर सनाखत गरे पुग्छ भने महिलाको हकमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । फरक पर्न गएमा कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

एउटा कुरा सत्य हो-हामी कानुन बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बस्ने, न्यायिक निर्णय गर्ने सबै तहमा बस्नेहरूको सोचमा पितृसत्तात्मकता हावी छ । हाम्रो सोच, त्यो चिन्तनबाट प्रभावित छ । विश्वमा सबैभन्दा रुचाइएको राहदानी संयुक्त राज्य अमेरिकाकी महिलाले अर्को देशको पुरुषसँग विवाह गरिन् भने उनको कारण पुरुषले केही प्रक्रिया पूरा गरेर अमेरिकाको आवासीय सुविधा र नागरिकता पाउँछ भने विश्वमा सबैभन्दा कम रुचाइएको मध्ये एक नेपालको राहदानीबाहक नेपाली महिलाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकसँग विवाह गरेको अवस्थामा नेपाली महिलाले उक्त पुरुषलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सक्दिनन् ।

हामी पुरुष लिंग भएका कारण अरूलाई हेपाहा व्यवहार गरिरहेका छौँ । यो प्रस्तावित कानुनले पनि यो पक्षमा सुधार गर्न सकेन । लैंगिक असमानतालाई छोडेर यो विधेयक संविधानको मनशायबमोजिम आएको छ । धेरै समय थाती रहेका विषय सम्बोधन भएर देशले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । देशलाई सधैँ दरिद्रताको भुँमरीमा पार्ने किसिमको सतही राष्ट्रवादले पनि यो विधेयकमा चलखेल गर्न खोजेको छ । यसबाट अगाडि बढेर सबैपक्षले बुद्धिमत्तापूर्ण र परिपक्व निर्णय लिन सकेमात्र मुलुकका आगामी दिनहरू सहज हुनेछन् ।