सत्ता गठबन्धन कार्यदलको बैठक : सिट बाँडफाँटको खाका तयार पार्न कार्यदल असफल

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको लागि सिट बाँडफाँटको खाका तयार पार्न गठन गरिएको सत्ता गठबन्धन कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अपरान्ह बसेको कार्यदलको बैठक पनि औपचारिकतामै सीमित बनेको छ । कार्यदलको अघिल्लो बैठकले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिएको थियो । तर, यो अवधिमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न नपाएपछि सिटौलाले बुधबार बसेको बैठकमा सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुभएन ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कार्यदल सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सिट बाँडफाँटको मोडालिटी निष्कर्षनजिक पुगेको दाबी गर्दै हालसम्मको प्रगति विवरण शीर्ष तहमा बुझाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । अर्को बैठकमा सिट बाँडफाँटबारे निर्णयमा पुग्ने जिकिर गर्दै कार्कीले भन्नुभयो, ‘कार्यदललाई जुन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, त्यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । अहिलेसम्म भएको छलफलका विवरणहरू शीर्षस्थ नेताहरूलाई अवगत गराउने र त्यसपछि बस्ने बैठकबाट निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ । अहिलेसम्म हामीले विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरेका छौँ । अघिल्लो बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न मोडोलिटीहरूलाई केन्द्रमा राखेर सिट विभाजनकै कुरा छ । त्यही मोडालिटीको आधारमा सिट विभाजनको हामी निष्कर्षको चरणतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ ।’

शीर्ष नेतासँग सिट संख्याको बटमलाइन माग्ने

सिट बाँडफाँट कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले कुन दलले कति सिट पाउने हो भन्ने बटमलाइनबारे शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने हुनुभएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा मापदण्ड नटुंगिएपछि संयोजक सिटौलालाई शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर बटमलाइनबारे बुझ्ने जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्यसमेत रहनुभएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो, ‘कार्यदलका संयोजकले सबै शीर्ष नेतालाई भेटेर सिटको बटमलाइन माग्नुहुने छ । एक-दुई दिनभित्रै टुंगो लगाउने गरी छलफल हुन्छ ।’

संयोजक सिटौलाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग यस विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।

कार्यदलका अर्का सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले बैठकमा २०७४ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचन र वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन नतिजाको आधारमा सिट बाँडफाँटको एउटा आधार बनाउने सहमति भएको दाबी गर्नुभयो । कार्यदलको अर्को बैठक शनिबार बस्ने बताइएको छ । यसअघि तीनपटक बसेको कार्यदलका बैठक पनि औपचारिकतामै सीमित भएका थिए । यद्यपि, ०७४ को आमनिर्वाचन र गत स्थानीय निर्वाचनको परिणाम तथा नेताहरूको व्यक्तित्वलाई मध्यनजर गरी सिट बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउने विषयमा कार्यदलमा करिब सहमति भएको दाबी गरिएको थियो । भदौ पहिलो साताभित्र सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाइसक्ने गठबन्धनमा सहमति छ ।

सिट बाँडफाँटको मापदण्डमै अलमल
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेका सत्ता गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँटको मापदण्डमा भने विवाद देखिएको छ । पाँच दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले पटक-पटक बैठक बसेर छलफल गरे पनि सिट बाँडफाँटको मापदण्डको बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन् । यसअघि बसेको कार्यदल बैठकले २०७४ को निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पाएको मत, गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय चुनावको मत परिणाम र पार्टीको संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर सिट बाँडफाँटको खाका तयार पार्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको दाबी गरेको थियो । तर, कार्यदल सदस्यहरूले सिट बाँडफाँटको आधारबारे गठबन्धन दलले फरक-फरक धारणा राखेका छन् ।

कार्यदलको अघिल्लो बैठकमा सिट बाँडफाँटका चार आधारबारे छलफल भएको थियो । तर, सबै दल ती आधारमा छलफल गर्न तयार छैनन् । त्यसबेला ०७४ को प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत परिणाम, २०७९ को स्थानीय तहको मत परिणाम र दलभित्रको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेर सिट बाँडफाँट गर्न सकिने विषय उठेको थियो । नेताहरूले त्यसमा सहमति भएको दाबीसमेत गरेका थिए । तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत गठबन्धनका अन्य दलले भने २०७४ को सिट संख्यालाई प्रमुख आधार बनाएर सिटको बाँडफाँट गर्नुपर्ने दाबी छाडेका छैनन् । गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस भने उक्त आधारलाई मात्र नमान्ने अडानमा छ । कांग्रेसको तर्फबाट कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले सिट बाँडफाँटमा ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम नै प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने सार्वजनिक गरेका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले १६५ सिटमध्ये २३ सिट मात्रै जितेको थियो । उक्त निर्वाचनमा एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेको थियो । एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समेत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२ सांसद छन् । माओवादी र समाजवादीले पहिले जितेका ठाउँ स्वतः लिएर एमालेले जितेका ठाउँ मात्रै भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, त्यसो गर्न कांग्रेस तयार छैन ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट संयोजक सिटौलासहित महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल हुनुहुन्छ । त्यस्तै, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव, रकम चेम्जोङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलमा सदस्य रहनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका ६० सिटमा माओवादीको दाबी
सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ६० सिटमा दाबी गरेको छ । माओवादी नेतृत्वले कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूलाई ६० सिटमा दाबी गर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । पार्टी नेतृत्वको निर्देशनअनुसार कार्यदलमा धारणा राख्ने कार्यदलका सदस्य वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । २०७४ सालको चुनावमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३७ सिट जितेको थियो । २०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादीबीच ६०-४० को भागबण्डा भएको थियो । जसअनुसार माओवादीले ६० सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेकामध्ये टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी हाल नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ । अघिल्लो चुनावमा नयाँ शक्ति नेपालबाट चुनाव जित्नुभएका डा.बाबुराम भट्टराई र नेकपा एमालेबाट चुनाव जित्नुभएका वामदेव गौतमले आगामी निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति गरिसक्नु भएको छ ।