महाभियोगमा पनि पक्ष विपक्ष !

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रक्रिया चलिरहेको छ । जसका विरुद्धमा कमजोरीहरू भेटिएका छन् र उसका त्यस्ता कमजोरीहरूबाट राष्ट्रलाई क्षति पुगेको वा पुग्ने निश्चित छ त्यस्ता पदासीन व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिश हुनु वा उच्च पदस्थहरूलाई महाभियोग लगाउनु स्वाभाविक हो । यो अन्यथा हुँदै होइन तर एकै अभियोग र एउटै मुद्दामा पनि फरक-फरक पार्टी र पक्षको फरक–फरक धारण बन्नु चाहिँ अलिक अनौठो लाग्ने विषय हो । सन्दर्भ चोलेन्द्र शमशेरकै हो उहाँको महाभियोगमा सरकार पक्षको एउटा धारणा छ भने प्रतिपक्षको अर्कै धारणा रहेको पाइएको छ । अभियोग त्यही हो दृष्टिकोण मात्र फरक-फरक हो । वास्तवमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्याय सम्पादनका क्रममा केही कमीकमजोरी भएकै हुन् ।

यो कुरा अदालतसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन व्यवसायी तथा न्यायाधीशहरूको अभिमतबाट प्रष्ट हुन्छ । उहाँको पदबाट बहिर्गमन चाहेर कानुन व्यवसायीले त निकै लामो समयसम्म बहस पैरवीका कामहरू नै गरेनन् । यसैगरी केही न्यायाधीशहरूले जबराको इजलास बहिष्कार गरी आपूmसमेत न्याय सम्पादनका काम कारबाहीमा संलग्न भएनन् । यस्तो कार्य निकै लामो समयसम्म चलेको थियो । सरकार पनि यस विषयमा लामै समयसम्म मौन रहृयो । पहिले सरकार समर्थक कानुन व्यवसायीहरू चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमै रहेका जस्तो देखिएको थियो । तर, जबजब चोलेन्द्रका एकपछि अर्को गलत व्यवहारहरू देखिँदै गए तब सरकार पक्षकै कानुन व्यवसायीसमेत उहाँको विरोधमा उभिए । उहाँले सरकारसँग अनेक प्रकारका भागबण्डा खोजेको र केही ठाउँहरूमा सेटिङमा यसरी आफ्ना मानिसहरू राख्न सफल भएको देखिन आयो ।

अन्ततः जब मन्त्रिमण्डलको विस्तार हुँदा गैरसांसद उहाँका नाताका मानिसलाई मन्त्री बनाइयो तब यस विषयले नराम्ररी पोखिने मौका पायो । यही विषय झाङ्गिँदै गएर अन्ततः उहाँ महाभियोगको चङ्गुलभित्र जेलिन पुग्नुभयो । यो विषयले निकै लामो समय लिइसकेको छ तर यसको निर्णय हुनसकेको छैन । महाभियोग सिफारिश समितिको कार्यविधि मस्यौदा तयार भएको छ तर छानबिनको समय अपुग हुने भनेर प्रतिपक्षीले दाबी गरिरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री जबराविरुद्धको यो महाभियोग टार्न खोजेको हुनसक्छ । यसलाई अलिक पर धकेल्न सके तीन महिनापछि आउने निर्वाचनपछि अर्को परिस्थिति तयार हुने हुँदा त्यस समयसम्म पर धकेल्ने चाहना प्रतिपक्षीको रहेको जस्तो देखिन्छ ।

होइन भने सरकार पक्षको जे चाहना हो त्यसको विरोधका लागि विरोध गर्नु प्रतिपक्षको चाहना हो भन्नुपर्ने हुन्छ । उता सरकार पक्ष भने जसरी भए पनि जबराविरुद्धको यो महाभियोगलाई यही यही संसद्बाट टुंग्याउन चाहन्छ । यस प्रकारका महाभियोगहरू संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा सरकार पक्षीय सांसदहरूबाट मात्र यो संख्या पु¥याउन सम्भव छैन नत्र पहिले नै सरकारले यसको टुंगो लगाइसक्ने थियो । त्यसकारण यो विषयको टुंगो लगाउनका लागि सरकारलाई प्रतिपक्षको सहयोग चाहिन्छ नत्र दुई तिहाइ बहुमत पुग्न सक्दैन ।

यसरी हेर्दा कि यस पहिलेका महाभियोगहरू जस्तै यो पनि ढिसमिस हुने अवस्थामा पुग्नेछ कि अन्तिममा प्रतिपक्षले पनि पहिले एमसिसीलगायत विषयमा गरेको जसरी नै समर्थन गर्न पुग्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर चुनावी माहोल सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कातिर यो र यस्ता विषयहरूको निष्कर्ष दिन आवश्यक छ । यो राष्ट्रघाती कार्य हो कि प्रतिशोधी त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । राष्ट्रका लागि यसले घात गरेको छ भने समाधानका लागि सबै एकैठाउँमा उभिनु आवश्यक छ र जबराको व्यवहारबाट न्यायालय र राष्ट्रलाई हानि भएको छैन भने पनि यसको खारेजीका लागि सबै एक हुनसके राजनीतिक एकता देखिने थियो ।