अपराध पुष्टि नभई बलात्कार आरोपीको परिचय खुलाउनु कति जायज ?

काठमाडौं । बलात्कार वा यौनजन्य कसुरको आरोपितको गोपनियता हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । फैसला हुनुअघि नै बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधको आरोप लागेका अभियुक्तको कसुर अदालतबाट प्रमाणित नहुँदै प्रहरीले पहिचान खुलाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो । यसअघि नायक पल शाह र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने बलात्कारको अपराधमा मुछिएसँगै आरोपितको कसुर पुष्टि नहुँदै प्रहरीले तत्काल सार्वजनिक गरेपछि आरोपितको गोपनियताको विषयमा बहस सुरु भएको हो । कानुनले यौनजन्य घटनामा पीडित महिलाको गोपनियताको हकबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि आरोपित पुरुषको बारेमा गोपनियताको हकको संरक्षण नगरिँदा पछि निर्दोष सावित भए पनि जीवनभरि नै दाग लाग्ने भएकाले आरोपित पुरुषको समेत गोपनियताको हकको आवाज उठेको हो । यसैबीच मंगलबार मात्रै फैसला हुनुअघि नै अभियुक्तको पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । जसमा रिट निवेदकले बलात्कार तथा यौनजन्य आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा मिडियाहरूलाई समेत आदेशको माग गरिएको छ ।

किन आरोपित पुरुषको नाम गोप्य राखिनुपर्ने ?
अधिवक्ता किशोर पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने भन्दै अभियुक्तको परिचय खुलाउने, तस्विर सार्वजनिक गर्ने तथा मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने बदनामीको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइने गरी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा यदि अभियुक्तको चरित्रहत्या गर्ने हो भने भोलिका दिनमा निजले अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा निजप्रति कलुषित धारणा बसिसकेको हुन्छ जसले निजलाई सामाजिक क्षति तथा न्याय प्राप्त भएको बोधसमेत हुने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरा रिटमा दाबी गरिएको छ ।

यौनजन्य अपराध तथा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने मिडिया ट्रायल तथा राज्यका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको लापरबाहीले कुनै अभियु्क्तले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उसलाई समाजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुने दाबी रिटमा लिइएको छ । अपराध अनुसन्धान गर्दाका बखत अभियुक्तको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने नकारात्मक टिप्पणी भने अभियुक्त नै अपराधी हो भन्ने मिडिया ट्रायलबाट हुने भएकाले यौनजन्य अपराध तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तको नाम छद्म राखी सुविधाको सन्तुलन तथा अभियुक्तलाई पुग्ने अपूरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको हो ।

‘पीडित महिलाको गोपनियता हुने, आरोपित पुरुषको हुनु नपर्ने ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली आरोप लाग्नेबित्तिकै आरोपितलाई सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले आरोप लागेकालाई समाजमा पुनःस्थापित हुन गम्भीर समस्या पर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आरोप लागेकै भरमा कुनै पुरुषलाई दोषी करार गरिएजसरी सार्वजनिक गर्ने हो भने भोलिका दिनमा उसलाई पुनःस्थापन हुनै सकस पर्छ । एकपटक दोष लागिसकेपछि मिडियामा आउने नाम सबैतिर फैलिने हो भने भोलिका दिनमा उक्त व्यक्ति निर्दोष पुष्टि भए पनि आफ्नो परिवार र समाजमै अनुहार देखाउन हम्मेहम्मे पर्छ ।’ त्यसो त पछिल्लो चरणमा झुट्टा आरोप लगाउने वा आरोप लगाइसकेपछि ‘होस्टाइल’ बयान दिने लगायतका गतिविधिहरू बढ्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा पछि गएर आरोपित निर्दोष सावित भए पनि समाजमा पहिलेकै अवस्थामा फर्किन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कानुनमै पनि आरोपितको गोपनियताको संरक्षणका लागि हेरफेर गर्नुपर्ने भएको छ । हामीले महिला पीडितको गोपनियताको कुरा गर्छौँ तर महिला र पुरुषको समानताका कुरा गरिरहँदा पुरुषलाई पनि त त्यो गोपनियताको हक उपलब्ध गराउनु पर्दछ । हरेक पुरुषका दिदीबहिनी होलान्, आमा होलान्, चेलीबेटी होलान्, भोलि यदि आरोप नै गलत सावित भए पनि यसले त समाजमा ठूलो अप्ठ्यारो सृजना गर्छ । त्यसैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ’

नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ ले ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन’ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानले गरेको यो व्यवस्थाले नै आरोपितको गोपनियताको संरक्षण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आरोप लागेकै भरमा कसैले जिन्दगीभर भोग्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हामीले सृजना गर्नुहुँदैन । पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्ने चुनौतीलाई पनि मध्यनजर गरी आरोपितको गोपनियताको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।’

‘समाजबाट सफाइ पाउन सजिलो नभएकाले आरोपितको गोपनियता कायम राख्नुपर्छ’
अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल आरोपितको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षणका लागि भए पनि गोपनियताको हकको संरक्षण गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आरोपित पुरुषले अदालतबाट सफाइ पायो भने पनि समाजबाट सफाइ पाउन उसलाई निक्कै चुनौती हुने भएकाले उसले सम्मानित जीवन नै भोग गर्न पाउँदैन । यसले गर्दा ती आरोपित व्यक्ति भोलि समाजमा पुनःस्थापित हुनै चुनौती हुने भएकाले उनीहरूको सम्मानित रूपमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणका लागि भए पनि गोपनियताको हक दिनुपर्छ ।’ त्यसो त कुनै व्यक्ति एउटा अपराधमा नाम जोडिएको भए पनि उसको व्यक्तिगत जीवन जिउन पाउने हक हुन्छ । तर, कुनै अपराधमा मुछिएको आरोप लागेकै भरमा उसका अरू हकहरूको उपभोगमै रोक लगाउने गरी सार्वजनिक गर्नु वैयक्तिक स्वतन्त्रता माथिको बन्देज हुने अधिवक्ता भुसालको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिका लागि उसको स्वतन्त्रता र इज्जत आमद ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, यदि कसैले आरोप लगाउने हो र त्यो सार्वजनिक हुने हो भने त भोलि उक्त व्यक्ति निर्दोष नै सावित भए पनि त्यो इज्जत पुनप्र्राप्ति गर्न असम्भव नै हुन्छ । भविष्य नै अन्योलग्रस्त बन्न सक्दछ । कानुनले यी सबै कुरालाई हेरेर व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मानका लागि पनि गोपनियतालाई कायम राखिनु पर्दछ ।’

किन सार्वजनिक गरिन्छन् आरोपितका विवरण ?
त्यसो त वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ बमोजिम ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने, कानुनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । ऐनको यो व्यवस्थाले आरोपित व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न प्रहरीलाई नै अनुमति दिएको देखिन्छ । यही व्यवस्थाका कारण प्रहरीले आरोपितलाई सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

तर, ऐनको यो व्यवस्था नै असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने ऐनको व्यवस्था संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएकोले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म बदर गरी पाऊँ ।’ तसर्थ यदि अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा पनि आरोप लागेकै भरमा चरित्रहत्या हुन्छ भने उक्त व्यक्तिको समाजमा पुनःस्थापन नै नहुने भएकाले गोपनियताको संरक्षण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।