जिएसआईमा सहभागिता देशको असंलग्न नीतिविपरीत

✍️ श्रीमन्नारायण

परराष्ट्र मन्त्रालयको अदूरदर्शिताले नेपाल सहभागी नहुनुपर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागिता हुन पुग्यो । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) को भच्र्युअल सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सहभागिता हुन पुग्नु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि पनि प्रश्न चिहृन उठाएको देखियो । असोजको पहिलो सातामा भएको यस सम्मेलनको प्रभाव भोलिका दिनमा पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि पर्ने निश्चित छ ।

सन् २०२२ को अप्रिलमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जिएसआईलाई अघि सारेका थिए । राष्ट्रपति सीले अमेरिकाले अघि सारेको इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अष्टे«लिया र भारत) समूहको औचित्यमाथि प्रश्न चिहृन उठाउँदै चीनको नेतृत्वमा जिएसआईलाई प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाल सरकारले भने असंलग्न परराष्ट्र नीति लिँदै कुनै पनि मुलुकसँगको सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।

सिपिसीअन्तर्गतको (सिपिएसपिडी) मा चीनबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई निम्तो आएपछि उनलाई जानकारी गराइयो र शीतल निवासबाट सहभागिता पनि सुनिश्चित हुन पुग्यो । त्यसपछि परराष्ट्रकै कर्मचारीले भाषणसमेत तयार गरी शीतल निवासमा पठाए किनभने राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हुन्छन् ।

यही कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आइपिएसमा सहभागिता नजाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यसै वर्षको असार ६ मा आइपिएसअन्तर्गत रहेको अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा सहभागिता नजनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, हाल नेपालले चीनले अघि बढाएको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । चीनले पटक-पटक जिएसआईमा नेपालको साथ रहेको उल्लेख गरे पनि नेपाल सरकारबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको देखिएन ।

सीले अघि सारेका जिएसआई सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाललाई समेत पटक-पटक मुछेको भनेर पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले गत भदौ २१ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल सरकारसँग प्रश्न पनि गरेकी थिइन् । त्यसबारे नेपाल सरकारसँग प्रश्न गर्दै उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघि बढाएको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रपति कसरी सहभागी भइन् भनी प्रश्न उठाइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले चाइनिज पिपुल्स एसोसिएसन फर पिस एण्ड डिसआर्मामेन्ट (सिपिएसपिडी) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा भिडियोमार्फत् सम्बोधन गरेकी थिइन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८१ देखि मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय पिस डेको सन्दर्भमा बेइजिङमा विश्वमा शान्ति र स्थायित्व राख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमार्फत् पहल गर्ने नाराका साथ कार्यक्रम भएको थियो ।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम चाइना डेलीका अनुसार उक्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिया गुटरेससहित करिब विभिन्न ५० मुलुकका विदेशी कूटनीतिज्ञले सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओले पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सीको भाषणलाई पढेर सुनाएका थिए । सिले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्थितिमा गहिरो र जटिल परिवर्तन भएको, विश्व अशान्ति र परिवर्तनको नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरिरहेको बताएका थिए । यस ऐतिहासिक मोडमा आपूmले विश्वव्यापी सुरक्षा पहल अगाडि बढाएको, जसले सबै देशहरूलाई साझा, व्यापक र सहयोगात्मक र दिगो सुरक्षा कायम गर्न आहृवान गर्दछु’ सीको सन्देशमा उल्लेख थियो ।

सिपिसीअन्तर्गतको (सिपिएसपिडी) मा चीनबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई निम्तो आएपछि उनलाई जानकारी गराइयो र शीतल निवासबाट सहभागिता पनि सुनिश्चित हुन पुग्यो । त्यसपछि परराष्ट्रकै कर्मचारीले भाषणसमेत तयार गरी शीतल निवासमा पठाए किनभने राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हुन्छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आएको भाषणलाई भिडियोमा रेकर्ड गरेर त्यस कार्यक्रममा पठाइएको जानकारी राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञको रहेको छ ।

सुरुमा राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरिसकेपछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुन पुग्यो कि सिपिएसपिडीको यो कार्यक्रम सामान्य प्रकृतिको रहेको छैन । यसमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) माथि छलफल हुनेछ । कार्यक्रमको नारा नै विश्वमा शान्ति र स्थायित्व राख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमार्फत पहल गर्ने थियो । जिएसआईमा छलफल हुने थाहा पाएपछि परराष्ट्रले राष्ट्रपतिलाई जानकारी पनि गरायो तर पहिले नै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता गरिसकिएको जवाफ आयो ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अन्य निकायमार्फत् समेत यसमा पहलको प्रयास गरेको थियो तर एक कार्यक्रममा पहिला सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि त्यसबाट फर्कन उचित नहुने जवाफ पनि आउन थाल्यो । परिस्थितिमा परिवर्तन आउने सम्भावना नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले राष्ट्रपतिले कुनै एक कार्यक्रममा सहभागिता जनाए पनि नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो असंलग्न विदेश नीतिका कारण कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा आफ्नो सहभागिता र समर्थन नजनाउने सरकारको नीति नै रहेको प्रष्ट्याउँदै जिएसआईको सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको सहभागिताबारे सुनेको तर त्यो छलफलमात्रै रहेकाले त्यसले नेपाल सरकारले परराष्ट्रनीतिमा र असंलग्नताको मूल्य मान्यताभित्र पर्दैन भने आश्वास्त पार्न खोजेको छ ।

केही पूर्वराजदूत र परराष्ट्रविज्ञहरूका अनुसार नेपालले कुनै पनि सुरक्षा सम्बन्धित संगठनसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन । नेपालले सुरुवातदेखि नै असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाएका सुरक्षा सहमति गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । नेपालले आर्थिक सहायता र मानवीय सहायता लिँदा फरक पर्दैन तर सुरक्षा सहकार्य गर्नु फरक कुरा हो । हुन पनि नेपालले सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाएको थिएन तर जिएसआईमा सहभागी हुनु असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्नेछ ।

एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गराउन कति बढी कसरत गर्नुपरेको थियो तर जब कुरा बिआरआईको आयो अनि सोझै सहमति र समर्थन जनाउने काम भयो । वर्तमान सरकारले बिआरआईअन्तर्गतको आर्थिक अनुदान लिने तर ऋण भने नलिने जुन सन्देश प्रवाहित गरेको छ त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ ।

एक विज्ञको अनुसार नेपालले चीनको चासोलाई पूरा गर्दै आइरहेकोमा यो नयाँ जिएसआई के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । जिएसआईको उद्देश्य के हो ? यसको रणनीति के हो बाहिर आएको छैन र नेपाल सरकारले यसबारे गहिरो अध्ययन गरेरमात्रै निर्णय लिँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । आइपिएस, बिमस्टेक, एसपिपी आदिको कार्यमा सहभागिताको विषय आउँदा हाम्रो राष्ट्रियता जागृत भएर आउँछ तर जब विषय चीनसित सम्बन्धित हुन्छ अनि त्यसमा केही पनि सोच विचार गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन ।

एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराउन कति बढी कसरत गर्नुपरेको थियो तर जब कुरा बिआरआईको आयो अनि सोझै सहमति र समर्थन जनाउने काम भयो । वर्तमान सरकारले बिआरआईअन्तर्गतको आर्थिक अनुदान लिने तर ऋण भने नलिने जुन सन्देश प्रवाहित गरेको छ अथवा आफ्नो नीति प्रष्ट पारेको छ त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ । राष्ट्रपतिलाई कुनै विषयबारे जानकारी गराउँदा त्यसबारे सुरुमै गहन छानविन गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसमा कुनै सुरक्षा सहकार्य अथवा सुरक्षा छाता जस्तो विषय आउँदा त्यसले अवश्य नै हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित गर्ने काम गर्दछ ।

उत्तरी छिमेकी चीनबाहेक विश्वका कुनै पनि देशसँगको सम्झौतामा आशंका व्यक्त गर्ने गरिन्छ तर त्यसलाई नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति घातक बताउने गरिन्छ तर त्यही उत्तरी छिमेकीसित सम्बन्धित हुँदा त्यसलाई राष्ट्रहितमा ठान्ने गरिन्छ । राष्ट्रपतिबाट यस कार्यक्रममा आप्mनो सहभागिता नजनाइएको भए त्यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ बलियो बनाउने थियो तर परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबाट गल्ती त भएकै हो ।