गठबन्धनबीच वैमनष्य !

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट सुरु भएको निर्वाचनको शृंखला अझै टुंगिएको छैन । हालै मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार बल्ल ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ । अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बाँकी छ । त्यसपछि भने निर्वाचनको शृंखला समाप्त हुन्छ । त्यसपछिको पाँच वर्षमा निर्वाचनको चटारो पर्दैन । निर्वाचनले समाजलाई बेस्सरी प्रभावित बनाउँछ । हाम्रा महान् पर्वहरू वर्षैपिच्छे आउँदा पनि त्यसको निकै नै महत्व रहन्छ भने निर्वाचन पाँच वर्षमा एकपटक आउने पर्वका रूपमा परिभाषित हुन्छ । कसैका लागि यो हर्षको विषय बन्छ भने निर्वाचनताका हिंसा फैलिएर कतिको ज्यानसमेत जानसक्छ । पराजित उम्मेदवारहरूको सम्पत्तिको ठूलै राशि खर्च भएको हुन्छ ।

यसरी सम्पन्न भएको निर्वाचन राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्न पुग्छ किनभने त्यसरी निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूले नै देश चलाउने हुन् । यसैको अन्तिम शृंखलामा अहिले देश पुगिरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको चयनको कार्यमात्र बाँकी छ र त्यसको पनि प्रक्रिया चलिरहेको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन सबैभन्दा पूर्वसर्त हो । यो हुनैपर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको प्रतिनिधि निश्चय पनि सक्षम हुन्छ भन्ने नै हो तर बहुमत भएको पार्टीले छनोट गरेको प्रतिनिधि अक्षम आउन पनि सक्ने सम्भावना रहन्छ । अहिलेसम्म विभिन्न पदमा छनोट भएका प्रतिनिधहरू सबै सक्षम छन् भन्ने हामी ठान्छौँ तर तिनले आफ्नो क्षमता देखाउन चाहिँ बाँकी नै छ । त्यसपछिमात्र हामी तिनको मूल्यांकन गर्न सक्छौँ ।

कुरा गठबन्धनको छ र गठबन्धनले छनोट गर्ने उपराष्ट्रपतिको हो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको चर्चा पनि गरिँदै छ । यसमा सत्यता छैन भन्न सकिँदैन तर सामान्य तर्क र मतमतान्तरलाई धेरै अतिरञ्जना गर्नु पनि हुँदैन । एउटा सानो परिवारका केही सदस्यहरूबीच त मतान्तर हुन्छ भने धेरै पार्टी र ती पार्टीहरूका सदस्यका बीच मतान्तर हुन नसक्ने होइन । कुरो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व र तिनको क्षमतामा भर पर्ने हो । पार्टी वा अन्तरपार्टीमा बेस्सरी तर्क गर्न दिनुपर्छ अनि बहुमत सदस्यहरूको धारणा बुझेर नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्छ ।

यो गठबन्धन टुट्यो भने कस कसले को कोसँग गठबन्धन गर्लान् त्यो सम्भावना त होला तर जनतामाझ त्यो गठबन्धन उपहासको विषयमात्र बन्न जानेछ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धन भयो र तिनीहरूले सोचेजस्तो परिणाम ल्याएर सोचे बमोजिमको सरकार पनि बनाए तर त्यसलाई दीर्घ समयसम्म टिकाएर राख्न सकेनन् । विभाजित भएका तिनै पार्टीहरू आपूm गोटी बनेर कहिले कता त कहिले कता गठबन्धन गरिरहेका छन् । यस पटकको आमनिर्वाचन हुनुपूर्वसम्म पाँच दलको गठबन्धन रहेको थियो । उक्त गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालकै चाहनाअनुसार भइरहेको थियो ।

निर्वाचनपछि एकाएक प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर आफू प्रधानमन्त्री बनी उक्त गठबन्धन छोडपछि पुरानो गठबन्धन तोडियो र नयाँ गठबन्धन बन्यो । कुरा यतिमा मात्र सीमित रहेन । यसभन्दा अगाडि पनि बढिसकेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका पार्टीहरूका बीचको गठबन्धन छोटो साममै टुट्न पुगेको छ र हाल राष्ट्रपति निर्वाचनभन्दा केही पहिले अर्को गठबन्धन बनिसकेको छ । निर्वाचन हुन बाँकी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका क्रममा गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूबीच पुनः मनोमालिन्य सुरु भएको छ । यसका कारण उपराष्ट्रपतिमा सबैले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार आधिकारिक हुनुपर्छ र सबैले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हो तर त्यो सम्भव हुने कुरा होइन ।

एकजना उपराष्ट्रपति हुने हो तर अहिले चारजनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यसमध्ये एकजना गठबन्धन बाहिरबाट हुनुहुन्छ तीनजनाले त गठबन्धनभित्रबाटै उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यसमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसी आपसी सरसल्लाह गरेर एउटा निश्चित निर्णयमा पुग्नुपर्छ । उम्मेदवारी दिने एकजना व्यक्तिका पक्षमा उहाँहरूले निर्णय दिनुपर्छ । राष्ट्रपतिकै पद पनि आलंकारमात्र हो कार्यकारी होइन । उपराष्ट्रपतिको त खासै भूमिका पनि देखिँदैन भन्ने ठानेर यतातिर ध्यान नदिन खोजेको हो भने त्यो उचित होइन । यसले एकातिर उपराष्ट्रपति पदको अवमूल्यन गराउँछ भने अर्कातिर गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूबीचको एकता टुट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछिको अवस्थाबारे कल्पना गर्न त सकिएला तर अहिले नै ठोकुवा गरिहाल्नु उचित हुँदैन ।