गठबन्धन सरकारबाटै संवैधानिक बाध्यताको बेवास्ता, सत्तामा भाग पुर्‍याउन एकपछि अर्को गैरसांसदलाई मन्त्री उपहार

Read Time = 11 mins
A A- A+

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकपछि अर्को गर्दै धमाधम गैरसांसदलाई मन्त्री पद उपहार दिनुभएको छ । मन्त्री बन्न संसद्को सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तामा भाग पुर्‍याउन गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुभएको हो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको जोडबलमा कानुनमन्त्रीमा गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाइयो भने नेपालकै सिफारिसमा एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवर श्रममन्त्री बन्नुभएको छ । देउवाले बन्दीलाई २०७८ चैत २२ गते कानुनमन्त्री बनाउनुभएको हो भने कुँवरलाई २०७९ असार १३ गते श्रममन्त्री बनाउनु भएको हो । योसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो क्याबिनेटमा दुईजना गैरसांसदलाई मन्त्रीको उपहार दिनुभएको छ ।

सत्ता स्वार्थका लागि व्यापक दुरुपयोग भयो गैरसांसद मन्त्री बन्ने प्रावधान : वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती संवैधानिक व्यवस्था सत्ता स्वार्थका लागि व्यापक दुरुपयोग भएको जिकिर गर्नुहुन्छ । संविधानअनुरूप गैरसांसद मन्त्री बनाउने व्यवस्थामा त्यस्ता नियुक्तिहरूको औचित्य पुष्टि हुन नसेको उहाँको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘खाली सत्तास्वार्थ र नेताको अघिपछि हिँड्ने मान्छेलाई अवसर दिने प्रयोजनका लागि मात्रै मन्त्री बनाएर लैजाने गरेको देखिन्छ ।’ कसैका बायोडाटा बनाइदिनका लागि मन्त्री बनाएरै लैजाने गरेको उहाँको जिकिर छ । ‘मन्त्री बनाइदियो भने भोलि निर्वाचनमा पनि केही प्रभाव पर्छ भनेर लैजाने गरिएको हो तर कार्यक्षमता हेरेर लगिएको भने होइन’ वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीको भनाइ छ ।

कुनै विशेष प्रकारको योग्यता, क्षमता, श्रेष्ठता भएका व्यक्ति छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक नबनोस् भनेर संविधानमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो । कतिपय अवस्थामा जनताले चुन्ने बेलामा राम्रै व्यक्ति मात्र चुनिन्छ भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा निर्वाचनमा पैसाको अभाव वा अन्य कारणले चुनावमा राम्रा व्यक्तिहरू पनि पराजित हुन सक्छन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरूको राज्यको नीतिगत तहमा सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न मिल्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती बताउनुहुन्छ । त्यसरी नियुक्ति दिँदा उक्त नियुक्ति किन भएको हो भनेर वक्तव्य पनि जारी गरेर पुष्टि गरिन्छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतिक शास्त्रका, अर्थशास्त्रका सार्वभौमिक नियमहरू नेपालमा लागू हुँदैन । धेरै कुराहरूमा नेपाल अपवाद हुन्छ ।’

गैरसांसदको मन्त्रीमा नियुक्ति दलहरूको संविधान माथिको खेलबाड : अधिवक्ता पोखरेल
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व–महासचिव अधिवक्ता सुनिल पोखरेल पछिल्लो समय गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको राजनीतिक दलहरूको कार्य संविधान माथिको खेलबाड भएको बताउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा अथवा राष्ट्रियसभाको सदस्यलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने संविधानको नियम हो भने गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु चाहिँ अपवाद हो । अपवादमा मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना कुनबेला हुन्छ भने राज्यमा कुनै अप्ठेरो अवस्थाको सृजना भयो तर त्यो अवस्थालाई मिलाउनका लागि उक्त व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाई नहुने अपरिहार्यता भयो भने त्यो व्यक्ति सांसद नभइरहेको अवस्थामा अपवादकै रूपमा मन्त्री बनाउन मिल्छ । यदि उक्त व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएन भने वर्तमान अवस्थामा राज्य चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नसक्छ भन्ने आंकलन भयो भने त्यस्तो प्रतिभावान् व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने हो ।’

तर, पछिल्लो समय जसरी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने गरिएको छ त्यसले संविधानको मर्म र भावना नै कुल्चिएको अधिवक्ता पोखरेलको दाबी छ । कुनै व्यक्ति सांसद नभएको अवस्थामा मन्त्री नियुक्त गरिएमा उक्त व्यक्ति ६ महिनाभित्रमा सांसद बनिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अधिवक्ता पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘उक्त व्यवस्था गर्नुको पछाडिको कारण पनि के हो भने प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा कुनै पद खाली हुँदैछ भन्ने देखेपछि मात्र मन्त्रीमा नियुक्ति गरिनुपर्ने हो ताकि उक्त ६ महिनापछि नियुक्ति दिएको व्यक्ति सांसद बन्न सकोस् । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा मन्त्रीको पद खाली छैन र त्यसरी मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको गैरसांसद भोलि सांसद बन्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसकारण अहिले मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका गैरसांसदले यी कुनै आधारलाई पुष्टि नगर्ने भएकाले कुनै पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि गरिएको नियुक्ति संविधानमाथि राजनीतिक दलहरूले गरेको खेलबाड हो ।’

के भन्छ संविधान ?
नेपालको संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्ति शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, संसद् नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिरहँदा उक्त व्यक्ति भने त्यस कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको हुनुहुँदैन । त्यसरी त्यही कार्यकालमा पराजित भएको व्यक्तिले गैरसांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

कानुनअनुसार गैरसांसदलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन मिल्छ । त्यसरी नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र सो व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य नभएमा स्वतः मन्त्रीबाटै हट्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अरूले संविधान मिच्दा आलोचना तर आफैँ दुईजना गैरसांसद मन्त्री बनाउन अग्रसर नेता नेपाल
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गैरसांसलाई धमाधम मन्त्री बनाएपछि तत्कालीन अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहेका हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै त्यसको चर्को विरोध गर्ने गर्नुभएको थियो । तर, अहिले तिनै नेपालले पार्टीको विवाद मिलाउन गैर सांसदलाई मन्त्री पद दिलाउनु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा पराजित यादव मन्त्री, नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई पनि मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । उहाँ तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ मा उम्मेदवार बनी पराजित हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पराजित भए पनि यादवपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सदस्य चुनिनुभएको थियो ।

मन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेका यादवको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै उनको नियुक्तिको खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गर्नुभएको हो । उक्त रिट निवेदन रुजु भइसकेको र समय अभावका कारण मंगलबार रसिद काट्न नभ्याइएको अदालत प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार जसपाबाट तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो, जसमा यादवलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?