चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका देशहरू

✍️ श्रीमन् नारायण

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) भित्र निहित आर्थिक, रणनीतिक, सोच गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । दक्षिण एशियाका साथै अफ्रिकामा केही देशहरू पनि बिआरआईको गुलियोमा फस्न गएका छन् । सुरुमा आकर्षक र सस्तो ऋण परियोजना लागे पनि यथार्थमा यो ऋण लिने देशलाई आफ्नो आत्मसम्मान, स्वाभिमान र सम्प्रभुतासित सम्झौता गर्न बाध्य पारिन्छ ।

श्रीलंकाको दयनीय र दुःखद् आर्थिक अवस्था हेरेर नै नेपाल सरकारले बिआरआईअन्तर्गत चीनले गर्ने गरेको सहयोग, अनुदान नै भए पनि त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिने तर ऋणको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने प्रस्ट जवाफ दिइसकेको छ । चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका विश्वका केही देशहरूबारे सामान्य विश्लेषण गर्दा अवश्य पनि हामी हामीलाई चिनियाँ ऋण चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं । श्रीलंकामात्र होइन, पाकिस्तान, मालद्विप्सलगायत देशको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर नै देखिन्छ । चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका केही देशहरूको अवस्था यस प्रकार छ :

पाकिस्तान :
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रतिवेदन अनुसार पाकिस्तान हाल ९२ अर्ब डलरको ऋणमा फसेको छ । जसमध्ये १८ अर्ब ४० करोड ऋण चीनबाट मात्र लिएको छ । यसबाहेक पाकिस्तानले सिपेक परियोजना निर्माण गरेबापत चीनलाई आगामी २० वर्षभित्र ४० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ । उक्त परियोजना निर्माणका लागि २६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर खर्च भएको थियो । चीनले पाकिस्तानलाई दुईदेखि ५.२ प्रतिशत व्याजदरमा ५ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण दिएको छ ।

त्यस्तै ५.२ प्रतिशत व्याजदरमा पाकिस्तानले चीनबाट ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर तीनवटा सरकारी ऋण लिएको छ । अहिले पाकिस्तान विदेशी मुद्राको सञ्चिति नभएका कारण विदेशी ऋण तिर्न अक्षम साबित भएको छ । विगत लामो समयदेखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले पाकिस्तानलाई ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ । ऋणकै कारण पाकिस्तान सन् २०१५ मा ग्वादर बन्दरगाहको २ हजार एकडभन्दा धेरै भूभाग ४३ वर्षका लागि चीनको एउटा कम्पनीलाई भाडामा दिन बाध्य भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले आप्mनो कार्यकालमा विदेशबाट ३० अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाकिस्तान, १ खर्ब डलर वैदेशिक ऋण लिने, देशको पंक्तिमा उभिएको छ ।

श्रीलंका :
श्रीलंका, पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका लागि, चीनबाट लिएको ऋणको धरापमा परेको गतिलो उदाहरण हो । श्रीलंकाले चीनबाट सन् २०२० देखि सन् २०१५ सम्म ६.३ प्रतिशतसम्म व्याज दरमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । यही ऋण श्रीलंकाले अत्यन्त महत्वाकांक्षी हम्बनटोटा बन्दरगाहको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्‍यो । चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले चाइना मर्चेन्ट होल्डिङ लिमिटेड नामक चिनियाँ कम्पनीलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह सन् २०१७ मा १ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरमा ९९ वर्षका लागि भाडामा दिनुपरेको थियो । ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकासँग कुनै उपाय नभएपछि बाध्य भएर चीनलाई बन्दरगाह नै सुम्पिनुपरेको घटना गरीब मुलुकहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने चिनियाँ रणनीतिको सशक्त उदाहरण मानिन्छ ।

अहिले श्रीलंका सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएयताकै सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक संकट सामना गरिरहेको छ । यो वर्षमा श्रीलंकासँग झण्डै २ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरमात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । गत महिनासम्म त यस्तो अवस्था रहृयो कि विद्यार्थीलाई परीक्षा दिलाउन कापी कागज खरिद गर्नसमेत समस्या भएपछि परीक्षा नै स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

किर्गिस्तान :
मध्यएशियामा अवस्थित किर्गिस्तान तुलनात्मक रूपमा गरिब मुलुक हो । यसले आप्mनो कूल वैदेशिक ऋणको ४० प्रतिशत चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको छ । किर्गिस्तानलाई चीनको एक्जिम बैंकले पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी ऋण दिएको छ । किर्गिस्तानमा चिनियाँ ऋण लगानीमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएर थालिएका पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा काम गर्ने मजदुरसमेत चीनबाट ल्याउने गरेको छ । चीनले किर्गिस्तानको ऊर्जा क्षेत्रमा १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको छ ।

यसमार्फत किर्गिस्तानले दक्षिण एशियामा ऊर्जा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यति ठूलो स्तरमा चिनियाँ ऋण लिएको किर्गिस्तान पनि चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्ने चिन्ता बढेको छ । वान लिड वान (एच के टे«डिङ लिमिटेड) नाम गरेको चिनियाँ कम्पनीको २८ करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा थालिएको एउटा परियोजना स्थानीय जनताको उग्र प्रदर्शनका कारण केही वर्षअघि मात्रै रोकिएको थियो ।

यसबाहेक चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर किर्गिस्तानले उत्तर दक्षिण वैकल्पिक मार्ग निर्माणका लागि सन् २०१३ मा पाँच वर्षे ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यद्यपि यसको काम सकिन अझै बाँकी छ । सन् २०२३ मा मात्रै यो परियोजना सम्पन्न हुन सक्नेछ । उक्त परियोजना निर्माण थालेको चाइना रोड एण्ड ब्रिज कर्पोरेसनले पुल निर्माणका लागि राखिएको छड चोरी भएको आरोप लगाएको थियो । स्थानीयस्तरबाट काममा असहयोग भएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले चिन्ता पनि प्रकट गरेको थियो । यसबाट चिनियाँ कम्पनी र लगानीकर्ता निराश बन्दै गएका छन् ।

मालद्विप्स :
मालद्वीप्सका तीन महत्वपूर्ण परियोजनामा चीनको ऋण लगानी छ । चीनले मालद्विप्सको छुलछुमुले टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा ८३ करोड अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेको छ । उक्त टापुलाई राजधानी मालेसँग जोड्ने चार लेनको दुई किलोमिटर लामो पुल निर्माणको परियोजनामा पनि चीनले ४० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । मालद्विप्सको बन्दरगाह स्थानान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजनामा पनि चीनले लगानी गरेको छ । १२ सय टापु मिलेर बनेको मालद्विप्सको ८ लाख ५९ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा पैmलिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र, मध्यपूर्वबाट चीनले इन्धन ढुवानी गर्ने रणनीतिक बाटोको रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । मालद्विप्समा चीनको चासो बढ्नुको प्रमुख कारण उसको यही स्वार्थ हो ।

त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मालद्विप्सले चीनलाई ३ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबर ऋण तिर्नुपर्नेछ । यो भनेको त्यहाँको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत हो । सन् २०१३ देखि सन् २०१८ सम्म मालद्विप्सको राष्ट्रपति पद सम्हालेका अब्दुल्लाह यामिनको कार्यकालमा त्यहाँ ठूलो मात्रामा चिनियाँ लगानी भित्रिएको मानिन्छ । यामिनलाई सन् २०१९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण, चोरी र झूटो बयान दिएको भन्दै अभियोग लगाइएको थियो । सन् २०१९ को नोभेम्बर महिनामा उनलाई त्यहाँको आपराधिक अदालतले ५ वर्षको जेल र ५० लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तिराएको थियो ।

मोन्टेनेग्रो :
युरोपेको बाल्कन क्षेत्रमा अवस्थित मोन्टेनेग्रोको सरकारले सन् २०१४ मा चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको थियो । मोन्टेनेग्रोले बार बन्दरगाहलाई सर्भियासँग जोड्ने मोटर बाटो निर्माणको लागि एक अर्ब अमेरिकी डलरको करिब ९५ प्रतिशत लगानी एक्जिम बैंकबाट ऋणको रूपमा लिएको छ । सडकमा लगानी नभएको खण्डमा यो परियोजना निर्माणको दोस्रो र तेस्रो चरणमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार यो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ ।

ताजिकिस्तान :
एशिया महादेशको गरिब मुलुक मानिएको ताजिकिस्तानलाई विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ऋण संकटको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकको सूचीमा राखेका छन् । यसका बाबजुद यो मुलुकले पारवहन तथा ऊर्जा क्षेत्रको परियोजना लगानी गर्न बाहृय ऋण थप्ने योजना अघि सारेको छ । यो बाहृय ऋणमध्ये ८० प्रतिशत चीनसँग मात्रै लिएको छ । श्रीलंका, मालद्विप्स र पाकिस्तानले चीनलाई ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेको बेला चीनबाट ऋण लिएका यी मुलुकहरूले कुनै पनि बेला आफ्नो महत्वपूर्ण सम्पदा चीनलाई सुम्पनुपर्ने अवस्था आउँन सक्छ ।

अंगोला :
चिनियाँ ऋणको कूटनीतिको अर्को उदाहरण हो, दक्षिण पश्चिमी अफ्रिकी देश अंगोला । अंगोला अफ्रिकी महादेशमा सबैभन्दा ठूलो तेस्रो उत्पादक देश मानिन्छ । सन् २००० देखि २०१९ सम्म चीनले अंगोलालाई ४१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण दिइसकेको छ । यो भनेको चीनले अफ्रिकी मुलुकहरूलाई दिएको कूल ऋणको झण्डै एक तिहाइ हुन आउँछ । अंगोलाको कूल निर्यातको ९० प्रतिशत प्राकृतिक तेलले ओगटेको छ ।

अंगोलाबाट चीनतर्फ हुने निर्यातको ९९ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । अंगोलाले चीनलाई ऋण तिर्ने क्षमता तेलको मूल्यमाथि निर्भर छ । जिबोटीमा चीनले आप्mनो सैनिक अखाडा नै खोलेको छ । जिबोटीको कूल जिडिपीको ८० प्रतिशत वैदेशिक ऋणमा निर्भर छ । चीनले मात्रै १.४० अर्ब डलरको ऋण लगानी गरेको छ ।

लाओस :
दक्षिणपूर्वी एशियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र माानिने लाओसले निकै ठूलो स्तरमा चिनियाँ ऋण लिएको छ । खासगरी बिआरआई परियोजनासँग सम्बन्धित चीन-लाओस रेलमार्ग निर्माणका लागि मात्रै लाओसले चीनबाट अनुमानित ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरको ऋण लिएको छ । सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टले लाओसलाई भविष्यमा ऋण तिर्न संटमा पर्ने चिन्ताग्रस्त अवस्थामा रहेका १० मुलुकहरूको सूचीमा सामेल गरेको छ । चीनको बिआरआई परियोजनामा सहभागी मुलुकमध्ये लाओसलाई सबैभन्दा ठूलो जोखिममा रहेको मुलुकको रूपमा चिन्ने गरिन्छ ।

मंगोलिया :
चीन र रूसको बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक मंगोलिया कोइला, तामा, सुन र अरू धातुका खानीका लागि चिनिन्छ । ३२ लाख जनसंख्या र १६ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको यस देशको प्राकृतिक सम्पदामा चीनको गहिरो चासो छ । सन् २०१७ मा चीनबाट १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको मंगोलियामा चीनले ५ वर्षअघि नाकाबन्दी गरेको थियो ।