राष्ट्रपतिको बाध्यात्मक अवस्था

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एक प्रकारले भन्ने हो भने एउटा अप्ठ्यारोमा पर्न लाग्नुभएको छ । यसबेला सर्वाधिक चर्चामा नागरिकता विधेयक रहेको छ । नेपाली राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका राजनीतिक विचार प्रभावित मानिस मात्र होइन सर्वसाधारणहरू समेत नागरिकता विधेयककै चर्चा गरिरहेका भेटिन्छन् । टोलटोल र बस्तीतिर मात्र होइन दुई-चारजना मानिस भेट भएर गफ गर्दा वा चिया खाँदासमेत यसैको चर्चा हुन्छ । आसन्न निर्वाचनको भन्दा नागरिकता विधेयककै चर्चा भइरहेको पाइन्छ । तर, एउटा कुरो चाहिँ के प्रष्ट छ भने अहिले चर्चामा रहेको यस विधेयकले आसन्न निर्वाचनमा समेत नराम्ररी प्रभाव पार्छ । सत्ता बाहिरकाहरूले सत्तामा रहेकाहरूको जरा काट्ने यो एउटा राम्रै हतियार बन्नेछ भने सत्तामा रहेकाहरूले भने यसको बचावटमा केही बौद्धिक इनर्जीको खर्च गर्नैपर्छ ।

नागरिकहरूले यसबारे आफैँ राम्ररी बुझेका भए वास्तवमा यस्तो परिस्थिति खडा हुने नै थिएन । नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हितमा छ वा छैन हालको बहसको विषय यही नै हो । तर, राष्ट्रको हितमा छ भन्नेहरूबाट किन छ र छैन भन्नेहरूबाट किन छैन भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई प्रष्ट पार्ने प्रयास भएको छैन । तल्लो तहमा जनता भने यसैलाई विषय बनाएर आपसी वैमनष्यता बढाइरहेका छन् । केही समय पहिले नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको थियो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई कि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भयो वा फिर्ता गर्नुपर्ने भयो । समयसीमा नघाउन नमिल्ने भएका कारण उहाँबाट प्रमाणीकरण नगरी संसद्मै पुनर्विचारका लागि सुझावसहित फिर्ता भयो तर संसद्ले पुनः जस्ताको तस्तै यसलाई पारित गरेको छ ।

यसबाट राष्ट्रपतिसामु अब केही बाध्यता वा विकल्प सिर्जना भएका छन् । उहाँले एक त संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न असजिलो छैन तर पहिले आफैँले सुझावसहित फिर्ता गरेको विधेयक संसद्ले अलिकति पनि संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेको हुँदा अब भने प्रमाणीकरण गर्न उहाँलाई नैतिक रूपमा असजिलो होला । उहाँको अर्को बाटो भनेको आफ्नै बहिर्गमन हो तर उहाँले त्यो बाटो रोज्नुहोला भन्न पनि सकिँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई-दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्दा उहाँले कुनै आनाकानी नगरी क्षणभरमै सदर गर्नुभएको थियो तर दुवैपटक सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । मन्त्रिमण्डल फेरियो, फरक विचार बोकेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनपुगे ।

धेरैले अब राष्ट्रपतिले पनि नैतिकताका आधारमा पदत्याग गर्नुहोला भन्ने अनुमान गरेका थिए तैपनि उहाँ पदमा रहिरहनु भयो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो । सरकारले पेश गरेका हरेक दस्ताबेजहरूको उहाँबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ, उहाँले रोक्न पाउनुहुन्न । त्यसैले उहाँ वर्तमान सरकारका नीतिनियम, योजना र विधेयकहरू पनि स्वीकृत गर्दै आइरहनु भएको छ । धेरै विरोध भएका कारणले उहाँले यो नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता गर्नुभएको हो तर अबको बाटो भने उहाँका लागि सजिलो छैन । माथि नै भनियो उहाँबाट कि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्छ त्यसो नभएका खण्डमा उहाँले बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्छ ।

संसद्बाट राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता गर्नुभएको विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुलाई सरकारको र संसद्को उदासीनताका रूपमा यसको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई नहेरिएको अर्थमा विज्ञहरूका टिप्पणी आएका छन् । यसमा हठ वा अहंको प्रश्नभन्दा यसको अन्तरनिहित विषयको गाम्भीर्यलाई नै हेर्नुपर्ने थियो । त्यसो भएन अब भने भावी परिणामका लागि त्यस क्षणको प्रतीक्षाबाहेक अर्काे विकल्प पनि छैन ।