संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारको प्रयास असफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारको प्रयास असफल भएको छ । चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकार नयाँ निर्वाचित संसद्को बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रयासबाट पछि हटेको हो । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाएर ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

विधेयकको दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ । यस्तै, दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक ल्याएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । चौतर्फी विरोध भएपछि सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कांग्रेस सांसदहरूले हालेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी)ले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३,१४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गर्नुभएको हो ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर ४ गतेसम्म लम्ब्याउन खोजेको थियो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा भएको दफा १३ मा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ माथि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ माथि संशोधन थियो । जसमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको गणना पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गर्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रस्तावले निर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधिसभा कायम रहने भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको हो । यस्तै, दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।

संसद्को कार्यकालको विषयलाई राजनीतिकरण गरियो : कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तय गर्न ल्याएको कानुनलाई राजनीतिकरण गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने कानुनी अभाव पूरा गर्न विधेयक ल्याइएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुनी अभावको अवस्था अन्त्य गर्नका निम्ति राष्ट्रिय सहमति बनाएर जाऊँ भनेर कानुन ल्याएको हो । तर, आज एक ठाउँमा उभिन सकेनौँ । छ्वास्स आलोचना के भएको थियो हामी डरायौँ । राजनीति नगरौँ न हो, राजनीति नगरेर पनि मुलुक चलाउन सकिन्छ, यसमा राजनीति गरिरहन आवश्यक छैन ।’

मनोनयनसँगै कार्यकाल सकिनुपर्छ : प्रमुख सचेतक भट्टराई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विषयमा पार्टीको सहमति नभएको प्रष्ट पारेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल प्रारम्भ चाहिँ शपथ गरेकै दिनबाट हुनुपर्छ । किनभने यसभन्दा अगाडिको अभ्यास पनि त्यही हो । र, हाम्रो कार्यकालको अन्त्य कुन बेला हुने भन्ने प्रसंगमा चाहिँ खास भन्ने हो भने निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको अहिलेको काम गराई हेर्दाखेरि, कोरम नपुगेको अवस्था हेर्दाखेरि चुनावको घोषणासँगै वास्तवमा कार्यकाल सकिनुपथ्र्यो ।’

विधेयक गलत समयमा ल्याउँदा सही धारणा बनेन : सांसद थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद गगन थापाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे सरकारले ल्याएको विधेयकबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी राख्न नसक्दा संसद्प्रति सही धारणा नबनेको बताउनुभयो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ को दफाबार छलफलका क्रममा थापाले सही समयमा विधेयक नल्याउँदा र त्यो विधेयकमार्फत गर्न खोजिएको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न नसकिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘विधेयक प्रस्तुत गर्ने पक्षले जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जसरी विचार निर्माण गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न नसक्दा आज कसरी प्रस्तुत भएको छ बाहिर भने मानौँ हामी एक/दुई महिनाको पारिश्रमिक र सेवासुविधाका निम्ति सबै मरिहत्ते गरिरहेका छौँ । त्यो नै हामी सबैको सर्वाधिक महत्वको कुरा हो । कोही यहाँ पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौँ, कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा छौँ । एक-दुई महिनाको पारिश्रमिक लिनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् भन्ने बुझिएको छ, बुझाइएको छ । सरकारले शान्त समयमा विधेयक ल्याएर आएको भए सायद छलफल अर्को कोणबाट हुन्थ्योहोला, संसद्भित्र पनि बाहिर पनि ।’

हतारमा काम गर्नु ठिक होइन : सांसद पुन
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक समयमै आएको भए राम्रो हुने बताउनुभएको छ । तर, संसद्को कार्यकाल बारेको विधेयक अहिले आउनुपर्ने विषय नै नभएको जिकिर गर्दै सांसद पुनले भन्नुभयो, ‘यो आउनुपर्ने विषय नै होइन, तर, सरकारले फिर्ता गर्ने भएछ राम्रो भयो । आगामी दिनमा यस्तो कुरा नदोहोरियोस् । जुनसुकै पार्टी सरकारमा भए पनि यसरी हतारमा काम गर्ने कुरा ठिक होइन ।’

कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच संसद्मै सवाल जवाफ
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूबीच सवाल जवाफ चलेको छ । बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि दफाबार छलफलका क्रममा सवाल जवाफ चलेको हो । बैठकमा धारणा राख्दै एमालेका सांसदहरूले सरकार र सत्तारूढ दलप्रति आक्रमक अभिव्यक्ति दिए । एक्लै चुनावमा लड्न गठबन्धनमा आबद्ध दललाई चुनौती दिँदै एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै खर्च राज्यकोषले व्यहोर्नुपरेको टिप्पणी गरे । एमालेका सांसदहरूले धारणा राखिसकेपछि बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले एमालेका सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘मध्यराति संसद् विघटन गर्ने, संसद् चाहिँदैन भन्ने, अहिले त्यही सांसद पदको लागि भोट माग्दै हिँड्ने ? हिजो एमाले पनि गठबन्धन गरेर गएको थियो, त्यतिखेर कांग्रेस एक्लै लडेको थियो । अहिले अरूले गठबन्धन गर्दा अपवित्र हुने ?’

सांसद भत्ता पचाएर हिँडेपछि संसद् बैठक स्थगित
गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि पुनः स्थगित गरिएको छ । मंगलबार अपरान्ह ४ बजेको समयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथि संशोधनकर्तालाई प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिएको बेला नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गर्नुभएको थियो । सांसद सुवालले गणपूरक संख्या माग गर्दा मात्र ५८ सांसद उपस्थित थिए । बैठकमा कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा एक चौथाइ सांसद उपस्थित हुनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । गणपूरक संख्याका लागि ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । जनाउ घण्टी बजाएर सांसदको संख्या यकिन गर्दा ५८ जना मात्र रहेको पाइएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा संलग्नताबारे सरकारको धारणा माग

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् सांसद सुजाता कोइरालाले चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा नेपालको सहभागिताबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारको धारणा माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा पूर्व-परराष्ट्रमन्त्री समेत रहनुभएकी सांसद कोइरालाले चीनले अघि सारेको सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी भएको हो कि होइन र त्यसमा सरकारको धारणा के हो भनेर सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक रूपमा राखेका धारणा र चीनका उच्च अधिकारीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग गरेको छलफलमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभबारे चर्चा भएको भन्दै सांसद कोइरालाले भन्नुभयो, ‘यी तीनवटै प्रसंगमा नेपालको परराष्ट्र संस्थापन मौन रह्यो ।

नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिबमोजिम नेपाल कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा मौन रहने भन्ने नीति छ । यो जनचासोको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछु । कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सहमति नगर्ने हाम्रो नीति छ । असंलग्न परराष्ट्र रणनीतिमा नेपालको समर्थन र संलग्नता छ ।’ चीनले तातोपानी नाका खोल्न आनाकानी गरेकाले नेपाली व्यापारी र उपभोक्ता समस्यामा परेको भन्दै सांसद कोइरालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।