चिनियाँ जनकांग्रेस प्रमुखको नेपाल भ्रमणको सार्थकता

विगतमा विवादरहित सम्बन्धको सीमाभित्र मित्रताको कसिलो गाँठो बनेको छिमेकी चीनसँगका सम्बन्धहरूले अब परिवर्तित सन्दर्भमा नवीन भाष्यको आवश्यकता अनुभव गर्न लागेको देखिन्छ । यद्यपि नेपालको चार दिवसीय भ्रमणक्रममा नेपालको शीर्ष राजनीतिक क्षेत्रले चीनको जनकांग्रेसका प्रमुख ली चान्सुलाई न्यानो स्वागत प्रदान गरेको छ । संघीय संसद्का सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसहित नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्वाद गर्नुभएका लीको नेपाल बसाई निश्चय विवादरहित, अत्यन्त सुमधुर र दुई देशको सम्बन्धलाई उचाइ प्रदान गर्ने सोचका साथ सम्पन्न भएको छ ।

अहिले नेपालको सोनो भूगोलको महत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत अनुभव गर्न लागेको अवस्थामा क्षेत्रीय शक्तिबाट करिब महाशक्ति राष्ट्रको श्रेणीमा परिणत हुन लागेको चीनको नेतृत्वले पनि यस विष्यलाई नबुझ्ने कुरै भएन । अहिले पछिल्लो चरणमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले यस सत्यलाई स्थापित गरेका छन् । नेपालको भूगोललाई जुनसुकै अवस्थामा पनि भारतसँगको सम्बन्धले गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । आजको भारत देश नेपालभन्दा निकै कान्छो हो तर यसको भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र, खुला सीमा, औद्योगिक र सामरिक सामथ्र्य तथा विकासका कारण नेपालभन्दा शक्तिशाली छ । भारत आफैं पनि क्रमशः महाशक्तिको सपना देखिरहेको छ तर निरंकुश एकदलीय अनुशासनको फलामे सांग्लोमा रहेको नागरिक जस्तो खुला समाज अनुशासित हुँदैन ।

चीनको तुलनामा भारतको सामथ्र्य यस अर्थमा कम नै देखिन्छ । फरक राजनीतिक प्रणाली र फरक सांस्कृतिक पहिचान बोकेका विशाल काय दुई छिमेकीहरूका बीचमा नेपाल रहेको हुनाले दुवैका लागि यो भूगोल अति महत्वपूर्ण र अतिसंवेदनशील छ । दुवैतिर बलिया छिमेकीहरूका आडमा यो सानो भूगोलको सुरक्षा बढी भरपर्दो हुनसक्छ । तर, एउटा कमजोर र अर्को बलियो छिमेकी भएको अवस्था निश्चय नेपालका लागि सुखद् हुन सक्दैन । नेपाल एकातिर ढल्किन पनि सक्दैन । अर्को सत्य के हो भने नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीका कारण लोकतान्त्रिक विश्वसमुदायको नेपाल एक सदस्य राष्ट्र भएको छ । त्यस नाताले यी दुई छिमेकीभन्दा टाढा रहे पनि लोकतान्त्रिक समुदायसँग नेपालको मित्रतालाई सबल बनाउनु अपरिहार्य छ ।

यसो गर्दा एसियाबाट महाशक्तिको दौडमा रहेका भारत र चीनको स्वार्थमा कतै न कतै धक्का पुग्ने हो कि भनेर सचेत हुनु उत्तिकै आवस्यक छ । तर, दुई छिमेकीको स्वार्थको चिन्ता गर्दा नेपालको आफ्नै स्वार्थ क्षयीकृत नहोस् भन्ने हेक्का हुनै पर्दछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै नेपालमा दक्षिणी छिमेकीले राजनीतिक तहमा गहिरो जरा गाडेको छ । भारतको स्वतन्त्रताको लगत्तै चार वर्षपछि नेपालमा भएको १९५१ को क्रान्ति र परिवर्तनपछि त यो जरा व्यापक रूपमा फैलिएको अनुभव सबैमा छ । विगतका अनेक दृश्य अदृश्य घटना यसका साक्षी छन् । सबैभन्दा पानी ढलोको छिमेकी सुख, दुःखको सहयोगी जति हुन्छ तर समस्या र विवादको कारण पनि त्यतिकै हुनसक्छ ।
नेपालले उत्तरी छिमेकीबाट सन् १९४९ देखि आरम्भ माओकाल हुँदै डेङको समय करिब पचास वर्षसम्म कुनै प्रभावको कुरा सुनिएन । चीनको चिन्ता थियो ः एक चीन नीतिमा नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धता, नेपालको भूमिबाट चीनलाई कुनै हानी नोक्सानी नहोस् भन्ने चाहना । यी कुरामा नेपालको प्रतिबद्धता निरन्तर छ र राजसंस्थाको समय, बहुदलीय प्रजातन्त्रकाल र वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हरेक राजनीतिक प्रणालीमा चीन नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

तर अब फरक नेतृत्व र फरक सोच विकास भएको छ । नेपालमा साम्यवादी दलहरूको सशक्त उपस्थिति र नेपालको भूगोलप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूको गम्भीर चासोसँगै चीनको समेत महत्वाकांक्षा प्रकट हुनलागेको छ । चीन नीतिका विषयले मात्रै अहिले स्थान पाउँदैनन् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत चीनको गहिरो रुचि देखिन लागेको छ । खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, यसपछि नेपाली राजनीतिमा व्याप्त अन्योल र उतार चढावका कारण चीन आकर्षित भएको देखिन्छ । एमसिसीको प्रकरण र बिआरआई प्रकरणलाई नेपालमा प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास यसको पछिल्लो उदाहरण हो । नेपालले आफ्नो हित र स्वार्थमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपाल दुईटा छिमेकीको स्वार्थकाप्रति गम्भीर हुनै पर्दछ तर नेपालको स्वार्थविपरीत छिमेकीहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिपस्र्धालाई मुद्दा बनाउनु हुँदैन ।

यसमा नेपालको नीति र नीति निर्माताहरू स्पष्ट हुनु आवश्यक छ त्यति नै हाम्रा छिमेकी मित्रहरूले बुझ्नुपर्दछ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकताबद्ध बनाउने । नेपालमा कुनै शासकीय नेताका विचारहरूलाई स्थानीय तहसम्म बहस गराउने सोच स्वीकार्य हुनसक्दैन । कमसेकम आर्थिक सामाजिक रूपमा पूर्णतः पुँजीवादमा रूपान्तरित तर माओकालीन एकदलीय निरंकुशतावादलाई मुख्य राजनीतिक विचार मान्ने चीनको नेतृत्वले यस सत्यलाई अनुभव गरेमा नेपालीहरू चीनसँगको मित्रतामा अझ खुशी हुनेछन् ।

लीको यो भ्रमण अवसरमा नेपालको संघीय संसद् र जनकांग्रेसका बीचमा ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सुखद् विषय हो । त्यसमा कुनै विवादका विषय छैनन् । यसैगरी उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेमा आपसी सद्भाव, विश्वासका साथ सम्बन्धमा पनि नवीनता हुँदै जाने छ र आत्मीयता बढ्नेछ । सिमानाकामा वर्षैांदेखि रोकिएका कन्टेनरहरूका कारण नेपाली व्यापारी समुदायको पीडालाई ली भ्रमणले बुझिदियो भने यो भ्रमण अरू विषयभन्दा बढी सार्थक मानिने छ ।