अबको पालो न्यायिक क्षेत्रको दोहोरी

पूर्व-प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएको पनि निकै समय भइसकेको छ । यस विषयमा पनि पक्ष र विपक्षमा तर्क हुँदै आएका छन् । पक्ष विपक्षमा लाग्ने अनेक कारण हुन सक्छन् । कोही कसैको निकटको मानिस भएका कारण, कसैको विचार भावना र सिद्धान्त मिल्ने भएका कारण, कसैको गोपनीयता भंग होला भन्ने कारण, सँगै रहेर काम गर्दाका लेनदेन गरेका कारण जस्ता अनेकौँ कारण हुन सक्छन् । यसका साथै अर्काको विरोध गर्न पनि एउटाको समर्थन गर्ने प्रवृत्ति जस्ता अनेकौं कारणहरूले राजनीतिक पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताबीच तर्कवितर्क र काखी च्याप्ने वा पर पन्साउने गरिन्छ । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग सम्बन्धमा उहाँको बयान दिने काम समाप्त भएको छ ।

उहाँले आफ्नो बयानका क्रममा सम्बद्ध धेरै जनालाई विभिन्न खालका आरोपमा तान्नु भएको छ । अरूलाई भने हुँदै नभएको आरोपमा संलग्न गराउनेका लागि अनेकौँ सूक्ष्म कुरासमेत खोतल्न खोज्ने तर आफू लाई त्यसभन्दा ठूला आरोप लगाइन्छ भने पनि त्यसबाट जोगिने उपाय खोज्ने र बनावटी प्रमाणहरू जोरजम्मा गर्ने मानवीय चरित्र नै हो । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश जबराले आरोप लगाएका विभिन्न पक्षले अब के गर्लान् भन्ने जिज्ञासा अहिले सबैमा पैदा भएको छ । उहाँले आफू बहालवाला छँदा न्याय सम्पादनका क्रममा सम्पर्कमा रहेका सबैमाथि केही न केही आरोप लगाउनु भएको छ ।

उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू, पत्रकार तथा प्रकाशन गृहहरू, राजनीतिक पार्टी र त्यस्ता पार्टीका नेताहरू सबैउपर उहाँले केही न केही आरोप लगाउनु भएको छ । आरोप सही हुन् वा कपोलकल्पित त्यो अर्कौ पक्ष हो तर आरोप लागिसकेपछि त्यसबाट केही न केही गलत कार्य भएकै रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ । आरोप लागेकाले आफ्नो आरोप गलत हो भन्ने पुष्टि गरी सफाइ नलिउन्जेल उसलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ नै । अझै हाम्रो समाजमा कसैले यस्ता आरोपबाट सफाइ पायो नै भने पनि उसले भनसुनले सफाइ पाएको भनेर लिने गरिन्छ । जे होस् पूर्व-प्रधानन्यायाधीश जबराले यति धेरै पक्षलाई यति धेरै आक्षेपहरू लगाउनुभएको छ कि ती निराधार हुन् भनेर कसैले पनि भन्न सकको छैन ।

यदि यसो हो भने अर्कालाई खसाल्न खनेको खाल्डामा आफैँ पर्ने भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ देखिने भएको छ । यति आरोप लगाइदिएपछि आफू पनि परिने भयले मेरो महाभियोग फिर्ता गर्छन् भन्ने अभिप्रायले मात्र त निश्चय उहाँले यस्ता अभियोग लगाउनु भएको नहुन सक्छ ।
सबाल अब के हुन्छ भन्ने हो । आरोप लागेका पक्षमध्ये न्यायाधीशहरूले महाभियोग सिफारिश समितिमा आएर बयान नदिने भएका छन् । आपूmमाथि लागेका आरोपका सम्बन्धमा बयान नदिने हो भने त्यसको परिणाम चाहिँ के हुने त ? यस्तो प्रश्न सिर्जना हुनसक्छ ।

उच्चस्तरीय राजनेतारूले पनि यसै भन्लान् अझै उनीहरूलाई त दूत पठाएर आपूmलाई यस्ता यस्ता प्रस्ताव गरिएका थिए भनेर जबराले नाम किरेरै आरोप लगाउनुभएको छ । आफ्ना मानिसलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिदिनका लागि उहाँहरूले प्रस्तावित गर्नुभएको कुरा जबराले हाल बयानका क्रममा पोल खोल्नुभएको छ । यसरी पोल खोलाखोल गर्दा गर्दै सबैतिरका सबैजना नांगिने भएका छन् ।

अब के गर्ने त त्यो उहाँहरूकै चाहनामा भर पर्ने विषय हो । यस संसद्को कार्यकालमा यो महाभियोगको प्रसंग टुंगिएन भने अर्को नयाँ बन्ने संसद्बाट यसको कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने तर्कसमेत गरिएको छ । यसो गर्दागर्दै कि यो मुद्दा डिसमिस गर्ने कि लम्याएर पर पर सार्दै लाने अभिप्रायले गरिएको तर्क हुनसक्छ । माथिका मानिसमा जे जस्ता योजना अभिप्राय वा चाहना हुन् ती तिनीहरूले नै मिलाउने वा सामना गर्ने कुरा हो तर सर्वसाधारणको जिज्ञासा भने यसरी एक-अर्कामाथि लगाइने आरोप प्रत्यारोप वास्तविक हुन् कि निराधारा हुन् ? भन्ने नै हो ।