शिक्षा क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय

✍️ नारायणप्रसाद भण्डारी

शिक्षा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको राजमार्ग हो । यसले हरेक व्यक्तिको सर्वांगीण विकास गर्दै असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले शिक्षालाई देश विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । नेपालमा शैक्षिक विकासको इतिहास छोटो भए पनि प्रजातन्त्रको आगामनपछि भने यसको गतिमा तीव्रता थपिएको देखिन्छ । जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि ‘अरूका कुरा छोड, आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी पढाऊ’ भन्दै राणा परिवारमा अंग्रेजी शिक्षालाई प्रोत्साहन गरे । विसं १९१० सालमा दरबार हाइस्कुलको स्थापना गरेपछि नेपालमा अंग्रेजी शिक्षाको सुरुवात भएको हो । दरबार हाइस्कुलमा सर्वसाधारणको पहुँच विसं १९४२ पछि मात्र हुन गएको हो ।

१९७५ सालमा त्रिभुवन चन्द्र कलेज (हालको त्रिचन्द्र कलेज) स्थापनापछि मात्र नेपालमा क्याम्पस तहको पठनपाठन सुरु भएको हो । तर पनि परीक्षा दिनको लागि भारतको पटना पुग्नुपर्ने थियो । राणाकालमा विद्यालय खोल्ने कामलाई खासै चासो दिइएन । शिक्षाका माध्यमबाट जनतामा चेतनाको दियो बल्न थालेपछि निरंकुश शासनविरुद्धे विद्रोह हुन सक्ने डरले त्यो कालमा शिक्षाको विकास–विस्तार हुन सकेन । त्यसैले शिक्षाको विकासको दृष्टिले राणाकाललाई अन्धकार युग भनेर चिन्ने गरिन्छ । २००७ सालमा नेपालको साक्षरता दुई प्रतिशत मात्र हुनुले पनि त्यतिबेलाको शैक्षिक अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ लागू भइसकेपछि शिक्षा ऐन परिवर्तन गरी परिवर्तित ऐनमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि केही प्रावधान पनि राखिए । तर, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयन नहुँदै नवौं संशोधन गरियो । यसप्रति सरोकारवालाहरूको कडा विरोध भएपछि यसको कार्यान्वयन असम्भवझैँ देखिँदैछ ।

पञ्चायत कालमा ०२८ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना गठन गरी शिक्षा विकासमा केही सुधार गर्न खोजियो तर विद्यालय विकासमा अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन नसकेकै कारणले यो योजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सकेन । प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना पश्चात् निजी विद्यालयहरू प्रशस्त खुले तर सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गयो । ०४६ देखि हालसम्म शिक्षाको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले धेरैवटा शिक्षा आयोगहरू बनायो ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् विद्यालयीय शिक्षामा समायनुकूल परिवर्तन आउने अपेक्षा पनि गरियो । यसका लागि संस्थागत, सरकारी एवं गैरसरकारी तवरमा विभिन्न प्रयास पनि भए । तर, सामुदायिक शिक्षामा खासै सुधार हुन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ लागू भइसकेपछि शिक्षा ऐन परिवर्तन गरी परिवर्तित ऐनमा शिक्षक व्यवस्थापनको लागि केही प्रावधान पनि राखिए । तर, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयन नहुँदै नवौं संशोधन गरियो । यसप्रति सरोकारवालाहरूको कडा विरोध भएपछि यसको कार्यान्वयन असम्भवझैँ देखिँदैछ ।

त्यसो त सरकार परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा आयोग बन्ने र आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य त भयो तर शिक्षा विकासलाई लक्षित विन्दुसम्म पुर्‍याउने ठोस कार्य भने हुन सकेन । संविधान अनुसार स्थानीय सरकार बनिसकेको र प्रादेशिक सरकार बन्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा झण्डै पाँच दशकअगाडि बनाइएको शिक्षा ऐन २०२८ को औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले लिन पनि थुप्रै प्राविधिक तथा नीतिगत समस्या रहेको देखिन्छ । शिक्षाको सन्तुलित विकास विना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने यथार्थलाई आत्मासात् गर्न नसक्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाले गति लिन सकिरहेको छैन

देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशिला हो । मुलुकको सर्वांगीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो । हाल हाम्रो शिक्षा हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो छैन । हामीले परिकल्पना गरेजस्तो आदर्श र प्रगतिशील शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो शिक्षामा धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ।

दीर्घकालमा प्रविधिमार्फत मात्र देश समुन्नत हुन्छ भन्ने राज्यको सोच रहेको अवस्थामा हालको हाम्रो शिक्षाले जीवन निर्वाहका लागि चाहिने आधारभूत सीप पनि प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा जीवन बाँच्नका लागि नेपाली युवाले बिदेसिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले अब प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षा बनाउन नसके अझ युवापुस्ता बाहिरिने सम्भावना बढ्नेछ । तसर्थ अबको शिक्षा प्राविधिक शिक्षामा परिवर्तन हुन जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी नेपालमा पाइने प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी उपलब्ध हुने स्रोत माटो र पानी भएकाले हामीमा माटो, पानी र भूगोलको ज्ञान नहुँदा बाँच्नका लागि युवा पुस्ता विदेसिएका छन् । तसर्थ अबको शिक्षा हाम्रो माटो, पानी र भूगोलको राम्रोसँग ज्ञान र यसको सदुपयोग गर्ने खालको हुन जरुरी छ ।

अहिले बजारमा निजी र सरकारी भनी शिक्षामा जुन विभेद छ वा हुनेखानेहरू निजी विद्यालयमा, गरिबका निम्ति सरकारी विद्यालय भनेर कित्ताकाट भएको छ, त्यसलाई सरकारले नीतिमार्फत कम गर्नुपर्छ र सबै खाले मानिसका लागि एकै खालको र एउटै गुणस्तरको शिक्षा हुनुपर्छ । शिक्षामा हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको फरक रहनु हुँदैन । यहाँ मैले निजी शिक्षामा लगानी गर्न दुरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन । निजी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुन्छ तर सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने जुन गलत बुझाइ छ त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ ।

हाल नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा हुने परम्परागत राजनीतिलाई प्रश्रय दिने संस्कृति जुन छ, यसले यो मुलुक र समाजलाई सबैभन्दा बढी घात गरेको छ । यसलाई निषेध गर्नुपर्ने समय आएको छ अथवा शिक्षामा दुई वर्षमा दुई सय दिन तालाबन्दी गर्ने हड्ताल संस्कृतिलाई पनि सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्ने हो भने समाज सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । उन्नत राजनीतिक चेतना र समाज परिवर्तनको इच्छाशक्ति भएको शिक्षामन्त्री र सोहीअनुसारका शिक्षक कर्मचारी भएको अवस्थामा मात्र शिक्षामा परिवर्तन हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौंलगायतका कतिपय ठूला शहरमै माविस्तरका विद्यालयमा वर्षौंदेखि सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यस्ता विद्यालयलाई यसरी नै चलिरहन दिनुको सट्टा नजिकका विद्यालयमा मर्ज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिल्दै जानुका साथै सरकारको अनावश्यक आर्थिक भारमा कमी हुँदै जान्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा शिक्षा क्षेत्रमा तयार पारिएका नीतिहरू राम्रा भए पनि अस्थिर खालका छन् । साथै कमजोर कार्यान्वयन र अनुगमनको अभाव पनि छ । शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउने हो भने बनेका शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानुपर्छ । शिक्षकलाई श्रद्धाका मन्दिर भनेर परिभाषित गरिन्छ । तसर्थ शिक्षकहरूलाई देख्नासाथ सबैको श्रद्धाले शिर झुक्ने हुनुपर्छ । यिनको कुनै राजनीतिक जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, कसैप्रतिको झुकाव, आग्रह, पूर्वाग्रह केही पनि हुनु हुँदैन । नागरिकले यिनीहरूलाई अन्तिम र दुःखको सहाराका रूपमा लिने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।

काठमाडौंलगायत कतिपय ठूला शहरमै माविस्तरका विद्यालयमा वर्षौंदेखि सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यस्ता विद्यालयलाई यसरी नै चलिरहन दिनुको सट्टा नजिकका विद्यालयमा मर्ज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिल्दै जानुका साथै सरकारको अनावश्यक आर्थिक भारमा कमी हुँदै जान्छ ।

शिक्षण सिकाइलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्नुका साथै परिमार्जित पाठ्यक्रमलाई सरोकारवालासम्म प्रबोधीकरण गरी यसको औचित्य र आवश्यकता सम्बन्धमा सुसूचित गर्दै यसलाई लागू गर्नु जरुरी हुन्छ । समाज र विश्वमा हुने परिवर्तन अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सक्यो भने त्यो पाठ्यक्रमले मात्र समाजलाई सही दिशा दिन सक्छ र समाजका आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । तर हामीकहाँ बीसौं वर्ष एउटै पाठ्यक्रम चलिरहन्छ र यसको परिमार्जनमा विभिन्न बाधा आइपर्छन्, जसले गर्दा पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न र लागू गर्न सकिएको अवस्था छैन । तर, शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने यसको समयानुकूल परिवर्तन हुन जरुरी हुन्छ ।