नीति निर्माण तहमा सहभागिताको सवाल

महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसहितको नेपालको संविधान २०७२ ले महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको संघीय संसद् तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलवाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि त्यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याइएको छैन । विसं २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमार्फत संघीय संसदमा १३ जना र प्रदेशमा २८ जनादलित महिला पुग्न सफल भएका थिए । नीति निर्माण तहको सहभागिताको सवालमा खास गरी महिलाहरूलाई पुरुषसरह विकास कार्यमा सहभागी बनाउनका लागि महिला सशक्तीकरणको धारणाको विकास सन् १९८० देखि भएको भए पनि अझै शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अध्ययन गर्दा महिला र पुरुषबीचमा ठूलो भिन्नता रहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्ग (महिला, दलित, आदिवासी, जनजाक्ति थारू, मधेसी, मुस्लिम, समुदाय, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अल्पसंंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

विभिन्न जाति, वर्ग एवं क्षेत्रबीच, आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वाथ्य क्षेत्रमा देखिएको अन्तरको अन्त्य गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, मुलुकको बाहुल्यतायुक्त सामाजिक स्वरूपलाई पुँजीको रूपमा स्थापित गरी राष्ट्रिय विकासको महत्तम लाभ उठाउन समावेशीकरणलाई प्रमुख माध्यमको रूपमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालको संविधानमै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्टिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरी समावेशीकरणलाई थप व्यवस्थित, सुनिश्चित र थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, लोपउन्मुख जाति, दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा, विपन्न वर्ग जस्ता वञ्चितीमा परेका समुदाय तथा व्यक्तिहरू कामका लागि, सीप विकास तालिम छात्रवृत्ति कर्जा र रोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम, शिक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा आरक्षण, मातृभाषाको संरक्षण र संबद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

विभिन्न जाति, वर्ग एवं क्षेत्रबीच, आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वाथ्य क्षेत्रमा देखिएको अन्तरको अन्त्य गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, मुलुकको बाहुल्यतायुक्त सामाजिक स्वरूपलाई पँुजीको रूपमा स्थापित गरी राष्ट्रिय विकासको महत्तम लाभ उठाउन समावेशीकरणलाई प्रमुख माध्यमको रूपमा अंगीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विभिन्न लक्षित समुदाय र वर्गका बीच सामाजिक क्षेत्रको ठूलो अन्तर रहनु, राज्यको, स्रोत, साधन, अवसर र लाभमा त्यस्ता वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको न्योयोचित पहुँच नहुनु, राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा उचित प्रतिनिधित्व नहुनु, प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन् ।

लक्षित समुदायमा व्याप्त गरिबी घटाउनु, विभिन्न समुदाय तथा वर्गबीच आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहेको अन्तर कम गर्नु, राज्यको स्रोतसाधन तथा सेवा सुविद्यामा त्यस समुदायको न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु, नकरात्मक सामाजिक मूल्य मान्यता हटाउनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापित सरकारको संरचनामा लक्षित समुदायको अपेक्षित प्रतिनिधित्व गराउनु, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकमस हासिल गर्ने विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् विभिन्न जाति, वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई मौलिख हकका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुनु, समावेशीकरणलाई बढी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगको संरचनागत स्थापना वा स्थापना हुने प्रक्रियामा रहनु, स्थानीय तहका विभिन्न पदमा जातीय, लैंगिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु, आफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषाको संरक्षण र संबद्र्धनका लागि सचेतना तथा क्रियाशीलता अभिवृद्धि हुनु र राज्यका विभिन्न अंग तथा क्षेत्रमा यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएकाले सामावेशीकरणको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्भावना रहेको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६/२०७७-२०८०/२०८१) ले समावेशीकरण तथा प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागितामा समावेशी विकास गर्ने सोच तथा मानव विकास सूचकांकको आधारमा पछाडि परेका समुदायहरूको सशक्तीकरण र समानुपातिक विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । साथै योजनाले आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक अवसरबाट वञ्चितीमा परेका लक्षित वर्गका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोत तथा सुविधामा समानुपातिक समावेशी पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

उल्लेखित सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि योजनाले मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनका लक्षित वर्गको समानुपातिक पहुँच बढाउने, राज्यका तीन तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया तथा यसका प्रशासनिक संरचनाका सकरात्मक विभेद र आरक्षणको माध्यमबाट अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सीप विकास तालिम प्रदान गरी मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर उपयोग गर्न सक्षम बनाउने, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदाय तथा पिछडा वर्गको भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।

संसद सचिवालयको तथ्यांक अनुसार विसं २०१५ सालको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिशत ० दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र रहेको थियो भने विसं २०४८ सालको निर्वाचनमा ३ दशमलव ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए । विसं २०५६ सालको निर्वाचनमा ५ दशमलव ७३ प्रतिशत महिला सांसदमा निर्वाचित भएका थिए भने विसं २०६४ सालको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए र विसं २०७० सालको निर्वाचनमा २९.९ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए ।

नीति निर्माण तहमा सहभागिताको सन्दर्भमा नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीति १९९५ र दिगो विकास लक्ष्य २०१५ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर राज्यका सबै तहको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको भाग २ धारा ७ मा महिलाको सरकारी नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिए तापनि यसको पूर्ण कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

देशमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै निजामती सेवा, प्रहरी, नेपाली सेनालगायत अन्य सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा राज्यले अबलम्बन गरेको सकरात्मक विभेदको नीतिबाट नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएको होइन तर यसको पूर्णकार्यन्वयन भने हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वका सरकारमा १६ दशमलव ७६ प्रतिशत महिला मन्त्रीको रूपमा सहभागी भएका थिए भने माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारमा ११ दशमलव ६५ प्रतिशत महिला सहभागी भएका थिए ।

त्यसैगरी झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा २० प्रतिशत मात्र महिला सहभागि हुँदा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका महिलाको सहभागिता प्रतिशत २४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारमा १० प्रतिशत मात्र महिला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा महिलाको संख्या बढेर १२ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी महिलाको प्रतिशत १० मात्र थियो ।

नेपालको संविधानको भाग ८ मा गरिएको संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी कूल ३ सय ३४ सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानबमोजिम सम्पन्न भएको संघीय संसदको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ९० जना र राष्ट्रियसभामा २२ गरी १ सय १२ जना महिला सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यो दुवै सदनमा गरी महिलाको सहभागिता ३३ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । तर अहिलेको निर्वाचनको प्रतिपर्धामा देखिएको प्रतिनिधित्व भने दयनिय छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना नगरेको होइन् तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । समानुपातिक तर्फपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्यन नरेको र प्रत्यक्षतर्फ पनि दलहरू सहभागिताको सवालमा उदासिन देखिएका छन् ।

संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना नगरेको होइन् तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । समानुपातिकतर्फ पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्यन नरेको र प्रत्यक्षतर्फ पनि दलहरू सहभागिताको सवालमा उदासिन देखिएका छन् ।

राज्यका हरेक अंगहरू खासगरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, निजामती सेवा र सेना प्रहरीमा समेत महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, थारू र पछाडि पारिएका समुदायको नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी सहभागिता नभएसम्म समामवेशी र सहभागिताको सिद्धान्तले सार्थकता पाउन सक्दैन । नीति निर्माण आफैंमा एक महत्वपूर्ण कार्य भएकाले यसमा धेरैभन्दा धेरै सहभागिताको विषयले सार्थकता पाउनु जरुरी छ । जब देशको नीति निर्माण तहमा सफल कर्मचारी पुग्छन तबमात्र देशले सही नीति पाउन सक्छ त्यसको साथै देशले गति प्राप्त गर्न सक्दछ तर जनताको आवाज देशको नीति निर्माण तहमा पुग्यो वा पुगेन भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र सही अर्थमा प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

देशको बारेमा जानेको बुझेको प्रतिनिधिले मात्र देशको लागि प्रभावकारी नीति बनाउँन सक्छ जुन दीर्घकालीन पनि हुन सक्दछ । नीति निर्माणले नै देशको अवस्थालाई चित्रण गर्ने भएकाले प्रभावकारी र दूरगामी नीतिको प्रभावका कारण देशको समग्र विकासले फड्को मार्न सक्दछ । प्रतिनिधिहरूको काम ताली बजाउने मात्र नभएर देशको विकास गर्ने सवालमा मात्र अगाडि बढेको खण्डमा मात्र देशले गति दिन सक्छ जुन आजको आवश्यकता पनि हो ।