अवैध उत्खनन र चोरीको बिगबिगी, चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न असफल पालिका

दाङ । दाङको लमही नगरपालिका-८ कालिपुरुवा घाटमा राति ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म ट्याक्टरको मेला लाग्छ । नदीपारि र वारिबाट आएका ट्याक्टर एकसाथ राप्ती नदीमा पस्छन् । नयाँ बनेको पुलमुनि बालुवा उत्खनन् गर्छन् ।

कतिपय ट्याक्टरले नदीको किनारमा बालुवा थुपार्छन् भने बाँकी ट्याक्टर बालुवा बोकेर ठाउँ-ठाउँमा पुग्छन् । रातभर यो सिलसिला चल्छ तर नियमन गर्ने निकायले यसरी भइरहेको ढुंगाजन्य बस्तुको चोरीबारे सूचना पाए पनि एक्सनमा उत्रदैन । बरु उनीहरू चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘राति आउनुहोला यहाँको मेला हेर्न । दिउँसो त पस्दैनन्’- स्थानीय एक उपभोक्ताले भन्नुभयो, ‘चोरी निकासीबारे प्रहरीलाई उजुरबाजुर गरे उल्टै समस्यामा पर्ने डर छ । चोरीको बारेमा सूचना दिदा उल्टै त्यो सूचना उत्खननमा संलग्नलाई पहिला पुग्छ ।’

लमही नगरपालिका-८ सतवरियादेखि राजपुर गाउँपालिका जोड्न निर्माण भएको पक्की पुलमुनि बालुवा उत्खनन गरिएको छ । यस्तै, सोही वडाको भत्तरकुण्डा खोलाबाट ढुंगा उत्खनन बढेको छ । वडा नं. ९ रिहारमा पनि ढुंगा उत्खनन गर्ने र बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ । ‘दिनरात ढुंगा बोक्न थाले । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएको छैन तर हाम्रोतिर ढुंगा चोरी गर्ने क्रम बढ्यो’- चोरीबारे जानकारी दिँदै एक स्थानीयले भन्नुभयो, ‘हामीले आवाज उठाउँदा उल्टै धम्की खेप्नुपर्छ । कसलाई के भन्ने ?’ राप्ती नदी र आसपासका खोलाबाट ढुंगाजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन बढेको छ । यसलाई नियमन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन असफल जस्तै देखिएका छन् । उपभोक्ताले एक ट्याक्टर बालुवा लैजाँदा प्रहरीले निगरानी राख्ने तर चोरी गरेर ट्याक्टरका ट्याक्टर निकासी हुँदा निगरानी नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ । उत्खनन स्थलमा पुगेर तथ्य विवरण संकलनको क्रममा भेटिएका स्थानीयले आफ्नो नाम ठेगाना गोप्य राख्न अनुरोध गर्छन् ।
‘हामीले यहाँ आफ्नो नामसहित राख्न लगायौं भने उल्टै हामीलाई सताउन थाल्छन् । अब कसरी हुन्छ यस्तो अवैध काम रोकिनुपर्ने हो’- नाम नराख्ने सर्तमा उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिनअघि उत्खननमा आएकाहरूसँग पनि हाम्रो सवाल जवाफ भयो । अब व्यक्तिगत रिसइवी साध्लान् भन्ने डर छ ।’ स्थानीय सरकारले नदीजन्य बस्तुको उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन ढिलाइ गरेकै कारण अवैध उत्खनन् र चोरी बढेको देखिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेलामा नै यस प्रकारको प्रक्रिया र काम थाल्नुपर्ने भए पनि ६ महिना पुग्नै लाग्दा बल्ल केही स्थानीय तहले यसमा काम गर्न थालेका छन् । विकास निर्माणका काम सुरु भएका छन् तर नदीजन्य वस्तु सहज रूपमा नपाउँदा कामसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ ।

जिल्लाका तीनवटा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उत्खननको अनुमति पाएका छन् । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भएका गढवा, राप्ती र राजपुर गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाएका हुन् । गाउँपालिकाले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास सञ्चालन समितिमा सिफारिस गरेका तीनवटा गाउँपालिकालाई अनुमति मिलेको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास सञ्चालन समितिले गढवा, राप्ती र राजपुर गाउँपालिकालाई पुस १९ गते मंगलबार अनुमति दिइसकेको जिल्ला समन्वय समिति दाङले जनाएको छ ।

प्रहरी नियन्त्रणमा लिन्छ, पालिका छोड्छ
इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङले चारवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । ठेक्का नलागेको स्थानबाट उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको ट्याक्टर भने गाउँपालिकाले कारवाही नगरेर छाडिदिएको छ । पालिकाले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणको लागि बल्ल विद्युतीय बोलपत्र आहृवान गरेको छ । पुस १७ मा पाँचवटा घाटबाट उत्खननका लागि बोलपत्र आहृवान गरिएको हो । अझै ठेक्का लागेको छैन तर गाउँपालिकाले स्थानीय उपभोक्ताको कामको लागि वडा कार्यालयबाट अनुमती पत्र बनाएर रोयल्टी लिएर नदीजन्य वस्तु उठाउन पठाएको बताएको छ । प्रहरीले वडा नं. ३ बसन्तपुरस्थित राप्ती नदीको किनारबाट ट्याक्टर छोपेको थियो । रा १ त ४३६४, ना ७ त ५६८८, रा १ त २५३२ र रा १ त ४३७५ नम्बरका ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर गाउँपालिकामा बुझाइएको थियो । वडा नं. ८ को सिफारिसको आधारमा ती ट्याक्टरले ढुंगाजन्य वस्तु उठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

‘चोरी भइरहने तर उपभोक्ताले एक ट्रिप बालुवा नपाउने अवस्था भयो । हामीले निर्णय गरेर उपभोक्तालाई सामान्य रोयल्टी लिएर उठाउन दिने भनेर पठाइएका ट्याक्टर थिए’– विष्टले भन्नुभयो, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर गएका ट्याक्टर भएकाले डबल राजस्व लिइएन ।’ बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ तर ती ट्याक्टर बिहान साढे ७ बजे नदीमा पसेका थिए ।

यता, गढवा गाउँपालिकाले अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेको ढुंगा जफत गरेर बिक्री गर्दा १० लाख राजस्व संकलन गरेको छ । ‘हामीले ढुंगाजन्य वस्तुको चोरी निकासी रोक्ने प्रयास गरेका छौं । अझै रातिको समयमा चोरी भइरहेको छ’– गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले भन्नुभयो, ‘अब ठेक्का खोलेका छौं । बोलपत्र स्वीकृत भयो भने चोरी रोक्न सकिन्छ कि भन्ने छ ।’ गढवा गाउँपालिकाले सानो–सानो आकारमा ठेक्का खोलेको बताएको छ । लमही नगरपालिका चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न असफल जस्तै छ । बालुबा र ढुंगा चोरी बढ्दा जनप्रतिनिधिको यसमा ध्यान गएको छैन । पालिकाभित्रको कचिंगलका कारण नयाँ ठेक्कासमेत खोल्न नसक्दा अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।