काठमाडौं । पासपोर्ट विवादमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सोमबार उहाँलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको हो । राहदानी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रमाण नदेखिएपछि लामिछानेविरुद्व मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको सिफारिसको आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार मुद्दा नचलाउने रायसहितको फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको हो । यससँगै लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा अदालतमा दर्ता नहुने भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथि विशेषगरी चारवटा आधारका कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । लामिछानेले सन् २०१५ मा लिएको ०८८३४८३८ नम्बरको राहदानी दुरुपयोग गरेको अध्यागमन विभागको रेकर्डबाट पनि नदेखिएको कुरालाई पहिलो आधार मानेको छ । दोस्रो, आधार अमेरिकी नागरिक हुनुअघि उहाँ वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र विदेशी नभई गैरआवासीय व्यक्तिसरह रहेकाले मुद्दा चलाउन नपर्ने ठहर गरेको हो । त्यो राहदानी अध्यागमन विभागबाट रद्द पनि भइसकेको र नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिसकेको कुरालाई कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने अर्को आधार बनाएको छ ।
यस्तै, लामो समय अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि उहाँमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको कुरालाई पनि कार्यालय अर्को आधार मानेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई यसअघि नागरिकता मुद्दामा भने अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । नागरिकता मुद्दामा दोषी भएसँगै उहाँले सांसद पद र गृहमन्त्रीसमेत गुमाउनुभएको थियो । तर, अदालतले राहदानीको मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेकाले राहदानी ऐनअनुसार नै कारबाही हुनसक्ने भनेको थियो । प्रहरीले त्यसअघि नै उजुरी परे पनि टुंग्याएको थिएन ।
फागुन २४ गते सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएको थियो । ३० गते प्रहरीले मुद्दा नचल्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पनि तत्काल उक्त फायल प्रहरीको रायअनुसार नै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । उच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइतबार पठाएपछि सोमबार यसबारे अन्तिम निर्णय भएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच