कांग्रेस मतमतान्तरको प्रभाव

नेपाली कांग्रेसमा हालका दिनमा मतान्तर बढिरहेको समाचार बाहिरिरहेका छन् । एउटा ठूलो पार्टीभित्रको मतमतान्तर भएका कारण यसको प्रभाव नेपाली कांग्रेसमा मात्र सीमित हुँदैन, अन्य पार्टीहरूमा पनि पर्न सक्छ र अन्तत्वगत्वा राष्ट्रलाई पनि यसले प्रभावित बनाउन सक्छ । जुनसुकै पार्टीमा पनि कुनै विषयमा तर्कवितर्क र बहस हुनु स्वाभाविक हो, हुनै पर्छ तर त्यस्ता विवादहरू मतमतान्तरकै रूपमा बाहिरसम्म आउनाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ र अरू पार्टीहरू पनि प्रभावित बन्छन् । एउटा पार्टीको देखासिकी अर्को पार्टीका सदस्यहरूले गर्छन् । सरकार पनि कुनै पार्टीबाट नै सञ्चालन गरेको हुन्छ । अहिले त झन् धेरैवटा पार्टीहरूको गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसमा मतमतान्तर छ भन्नेबित्तिकै ती सबै प्रभावित नहुने भन्ने हुँदैन । यसरी बहुपार्टीको प्रभाव सरकारमा पर्छ र सरकार प्रभावित हुँदा राष्ट्र प्रभावित बन्न जान्छ नै । त्यसैले यस्ता मतान्तर सार्वजनिक बन्नु पहिले नै निरुपण गर्न नसकेको खण्डमा त्यसले दूरगामी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसमा जे-जस्तो मतमतान्तर भइरहेको छ त्यो सभापतिले एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी चलाएको भनेर नै भइरहेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जे-जस्ता निर्णय गर्दै आउनुभएको छ त्यसो गर्दा अरूलाई सोध्ने गर्नुभएको छैन भन्ने आक्षेप उहाँमाथि लाग्ने गरेको छ । पार्टीको बैठक नबसी र महामन्त्री, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई नसोधी विभिन्न निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर उहाँमाथि महामन्त्रीहरूले आक्रोश पोख्दै आउनुभएको छ ।

हालै राष्ट्रपतिबाट केही संगीन आरोप लागेर अन्तिम फैसलाबाट समेत दोषी ठहरिएका रेशमलाल चौधरीलगायत मानिसहरूको बाँकी कैद माफीमिनाहा गर्ने निर्णय सदर गर्न लगाइयो । यस्तै विवादास्पद नागरिकता विधेयक पनि उहाँबाट प्रमाणीकरण गराइयो । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषय राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गर्नुपूर्व पार्टीहरूमा र सरकारमा समेत व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने थियो । नेपाली कांग्रेस पार्टीमा ती विषयहरूमा छलफल गराउन र पार्टी सभापतिले आफ्नो एकल निर्णयबाट सहमति दिनुभयो भन्ने आक्षेप उहाँमाथि लाग्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट यी दुई विषयमा भएको स्वीकृति ठीक थियो वा बेठीक भनेर बहस चलिरहेकै छ । त्यो आफ्ना ठाउँमा छ तर यस्तो विषयमा सिफारिशको तयारी गर्दा आफूलाई सोधिएन भन्ने पार्टीका महामन्त्रीको भनाइ छ ।

महाधिवेशनपछि गर्नुपर्ने कामहरू हालसम्म गरिएका छैनन् । कुनै पनि विषयमा छलफल हुने गरेकै छैन । भ्रातृ संगठन तथा शुभेच्छुक संघसंगठनहरू महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेमा हालसम्म तिनको गठन हुन पनि सकेको छैन । तिनै कारणलाई प्रमुखता दिएर पार्टीका केही केन्द्रीय तहका नेताहरूबाट पार्टी शुद्धीकरण अभियान चलाइएको छ । त्यसले पार्टीको मतभिन्नता छताछुल्ल भएर पोखिएको देखिन आएको हो । नक्क्ली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गिरफ्तारीमा पर्नुभएका बालकृष्ण खाँणलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने विषय अनिर्णित नै छ कांग्रेसमा । केही पदाधिकारीहरूले उहाँमाथि अभियोग लाग्नासाथ पार्टीको साख जोगाउन उहाँलाई निलम्बन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए तर त्यस विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन ।

यस्तै विभिन्न विषयलाई उठाएर महामन्त्री गगन थापाले पार्टीले गरेका गल्ती आफूहरूले सहेर बस्न नकस्ने भनेर सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । पार्टी गत आमनिर्वाचनमा अरूसँग गठबन्धन गरेर गएको सन्दर्भको पनि जनस्तरबाट आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएर सरकार बनाउने बेलामा पनि नेतृत्व लिन नसक्नु पार्टी सभापतिको कमजोरी थियो । अकर्मन्यताका कारण नेतृत्व गुमेको आरोप सभापतिमाथि नै लाग्दै आएको पनि छ । निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको भए तापनि पार्टी सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित हुनपुग्यो ।

नेपाली कांग्रेसमा विगतमा पनि यस्ता अनेकौं विवाद आएका थिए । समयानुसार ती सबैको निराकरण हुँदै गयो । पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रकाशमान सिंहले पनि वर्तमान पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्नुभएको छ । तर, पार्टी सभापतिले भने एकजनालाई गाली गरेर पार्टी बलियो हुँदैन, यसका लागि पार्टीमा एकता कायम हुनुपर्छ भन्ने सन्देश छोड्नुभएको छ । ललिपुरको एक कार्यक्रमा उहाँले युवालाई नेतृत्व दिन तयार छु भन्नुभएको छ । यसबाट के प्रष्ट भएको छ भने अहिले पनि नेपालको अग्रणी पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो तर यस पार्टीमा व्यापक मतमतान्तर छ, यसलाई हटाएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने पार्टी कमजोर बन्न जाने कुरा निर्विवाद जस्तै छ । यसको उज्ज्वल भविष्यको त कुरै छोडिदिऊँ, विवादले यस पार्टीको इतिहास समेत धुमिल बन्न जानसक्नेछ ।