रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । स्थानीय तहले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्न थालेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख १ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाटै श्रम स्वीकृति वितरण गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । उक्त नियमअनुसार पछिल्लो समय धेरै स्थानीय तहले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने तयारीमा जुटेको सूचना आएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयको निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले प्रथम पटक श्रम स्वीकृति दिने कार्य शुरु गरेको छ ।
यसअघि श्रम स्वीकृतिका लागि वैदैशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति वितरण गर्न व्यवस्था लागू भएसँगै काम सुरु गरेको उपहानगरपालिकाले जनाएको छ । भने, श्रम स्वीकृति दिन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहज हुने उपहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक विजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । हेटौँडा उपहानगरपालिकाले गत सातादेखि श्रम स्वीकृतिको काम सुरु गरेको र अहिले आवेदन लिने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
वैदैशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा रकमबापत तिर्नुपर्ने शुल्क तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गरेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि प्रक्रियाको काम सुरु हुन्छ । कामदारले श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यक्तिको राहदानी, एकप्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, पारिवारिक विवरण, बैंक खाता, व्यक्तिगत इमेल आइडी, फोन नम्बर, रोजगारदाताले दिएको सम्झौतापत्र, राहदानीको प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
प्रभावकारिता होला ?
हाल वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक एक हजार तीन सय जनाभन्दा बढी नेपाली कामदार विदेशिने गरेको विभागको तथ्यांकमा छ । दैनिक एक सय जनाभन्दा धेरै कामदार वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिने गरेको विभागकै मासिक तथ्यांकहरूमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गैरकानुनी बिचौलिया र एजेण्टहरूले झण्डै ७६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएको ९२५ उजुरीमा ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २१४ रुपैयाँ ठगी रकम दाबी गरिएको उजुरी परेको छ ।
वैशाख महिनामा मात्रै एजेण्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको १०४ वटा उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ९२५ वटा एजेण्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको उजुरी विभागमा दर्ता भएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा एजेण्टहरूबाट भएको ६९५ उजुरी विभागमा परेको थियो । यो उजुरीउपर ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार २०३ रुपैयाँ रकम दाबी गरिएको थियो । यो संख्या गत आर्थिक वर्षभन्दा बढेको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन विभागसँग इजाजत लिएका म्यानपावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५३२ वटा ठगिको उजुरी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । यी उजुरीउपर एक करोड ३४ लाख ६५ हजार २८५ रुपैयाँ दाबी रोजगार पीडितले गरेका थिए । जसमध्ये विभागले ७५ वटा उजुरीको फरफारक गरिसकेको छ भने तीन वटा उजुरीउपर मिलापत्र गराएको छ ।
अहिले केन्द्र र प्रदेशबाट मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्दा वैदेशिक रोजगारीका नाम ठगी बढ्दो छ । स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्दा ठगी बढ्ने रोजगारविज्ञहरूले औल्याएका छन् । सरकारले स्थानीय तहलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा यो क्षेत्रमा ठगीसँगै विकृति बढ्ने रोजगार विज्ञ मधुविशाल पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
विगत केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढ्दो छ । त्यसमा स्थानीय तहलाई श्रम स्वीकृतिको अधिकार दिँदा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा ठगी बढ्ने रोजगारविज्ञ पण्डित बताउनुहुन्छ । ‘देश संघीयतामा गएपछि जनतालाई सेवा दिने काम गर्नु राम्रो हो । तर, सेवा विस्तार गर्दा भविष्यमा आउने समस्याका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । नत्र भोलि त्यसले नराम्रो समस्या निम्त्याउँछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय तहलाई श्रम स्वीकृतिका अधिकार दिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने कानुन र अधिकार पनि स्थानीय तहसँग भएको उहाँको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा अहिले एजेन्ट र बिचौलियाको बिगबिगी छ । जसका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी र एजेण्टको मिलोमत्तोमा ठगी बढ्न सक्ने अनुमान यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाले औँल्याएका छन् ।
