सरकारद्वारा घोषित नयाँ न्यायिक व्यवस्था

सरकार सञ्चालमा रहेकाहरू सामु जहिल्यै चुनौती नै चुनौतीको पहाड खडा भएको हुन्छ । चुनौतीहरू सामना गर्ने साहस राख्नेहरू नै हो सरकारमा जाने, नसक्नेहरू सरकारमा जान सक्ने कुरै हुँदैन । जनताका आवश्यकता, अनेकौं संघसंगठनका माग, राहत, उद्धार भैपरी आउनेदेखि सिर्जित समस्या हन् । सरकारले हालै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि वार्षिक बजेट संसद्सामु पेश गरेको छ । संसद्‌मा यही बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ तर केही कमीकमजोरीका कारण बजेट संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिनुभएको छ ।

सरकारको वार्षिक आयव्यय (बजेट)नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अब सरकार ढल्छ भन्नेहरूले यसलाई एउटा राम्रो मौका र विषयका रूपमा मसला बनाएर हल्ला मच्चाइरहेका छन् । बजेटमा संशोधन गरिएको इतिहास यस पहिले पनि छ र बजेटमा संशोधन गर्दैमा सरकार ढल्छ भन्ने होइन । यसलाई सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले डा.बाबुराम भट्टराईका पालाको दृष्टान्तसमेत दिनुभएको छ । यसैगरी उहाँले सबैलाई आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने सुझाब पनि दिनुभएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धका विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्छ तर यस्तो गहन र संवेदनशील विषयमा कुनै स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ ।

भारतमा निर्मित चलचित्र आदिपुरुषमा सीतालाई भारतकी छोरी भनिएकोप्रति नेपालमा जुन प्रकारको विरोधको स्वर उठिरहेको छ त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेकोप्रति सरकारका प्रवक्ताको यो प्रतिक्रिया आएको हो । यसैगरी सरकारले बढ्दो साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा अब जिल्ला अदालतले नै हेरेर किनारा लगाउने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यामलाई दुरुपयोग गरी हाल साइबर कसुरहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् । यस्ता कसुरहरू समयमै नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । समाजका विभिन्न क्षेत्र यस्ता अपराधबाट प्रभावित बनिरहेको सन्दर्भमा सरकारले त्यस्ता अपराधविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट मुद्दा हेरेर किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ ।

सरकारलाई यसरी मुद्दा हेर्ने निकाय तोक्ने अधिकार पनि कानुनले नै दिएको हो । यस पहिले यस्ता अपराध हेर्न सरकारले कुनै न्यायिक प्राधिकरण तोक्ने व्यवस्था थियो । तर, अपराधको संख्या बढिरहेको कारण न्यायिक प्र्राधिकरण गठन गरी मुद्दाको पैरबी जटिल बन्दै गएका कारण अबदेखि यस्तो अधिकार सरकारले जिल्ला अदालतलाई नै दिएको हो । साइबर कसुरमा विभिन्न बाहना र प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने, मानव बेचबिखनमा सघाउ पुर्‍याउने, अश्लील गतिविधि गर्ने, यस्ता सामग्री पोष्ट गर्ने, धम्क्याउने, राजनीतिज्ञहरूलाई गालीगलौज गर्नेजस्ता अनेकौं गतिविधि छन् । तिनको निराकरण आवश्यक भएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी वर्तमान दिनहरूमा बैंकिङ कसुरका घटना बढिरहेका छन् । बैंक भनेकै आर्थिक कारोबार गर्ने निकाय हो । त्यसैले गलत नियत राखेर कसैलाई ठग्न खोज्नेहरूको ध्यान त्यसतर्फ हुनेगरेको छ । कमसल सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिने र नतिर्ने, कम मूल्यको घरजग्गाको मूल्यांकन बढी गरेर बढी ऋण लिनेलगायत कतिपय कसुरमा गलत मनसाय भएको व्यक्तिसँग बैंकका कर्मचारीसमेतको संलग्नता रहन सक्छ । व्यक्ति र संस्थाको वा संस्था संबद्ध व्यक्तिको यस प्रकारको संलग्नताबाहेक व्यक्तिव्यक्तिबीच पनि बैंकिङ ठगीका कुसर हुनेगरेका छन् । खातामा पैसा नहुँदानहुँदै चेक दिएर अल्मल्याउने जस्ता अनेक प्रकारमा कसुरमा संलग्न हुने व्यक्तिको संख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

यी सबै कसुरलाई मध्यनजर गरेर सरकारले अबदेखि यस्ता कसुरविरुद्धका मुद्दा हेर्ने गरी जिल्ला अदालतलाई तोकिदिएको छ । यसले गर्दा जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दाको भार चाहिँ बढ्छ नै । त्यसका लागि जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर सरकारले यस्ता मुद्दा हेर्न न्यायिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने साविकको व्यवस्था हटाउँदा त्यससम्बन्धी भार स्वतः नै कम हुन्छ । जिल्ला अदालतमा यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ हुने एक कारण मुद्दाको फैसला छिटो हुनसक्छ, जसले गर्दा ‘न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने सिद्धान्तको भावना बमोजिम न्याय छिटो प्राप्त हुनसक्ने सम्भावनाको ढोका यसले खोलिदिएको छ ।