कागजमा मात्रै विकास, सुशासन र समृद्धि

नयाँ संविधान जारी भएपछि विकास र समृद्धिको नयाँ युग प्रारम्भ हुने कुरा राजनीतिक दलहरूले गरेका हुन् तर त्यो स्थिति अझै देखिन सकेको छैन । सरकारले जुन गतिका साथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिका साथ अहिले पनि काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । नेपाली जनता गरिबी र बेरोजगारीको समस्यामा गुज्रिएका छन् । सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरूले स्पष्ट मार्गचित्रसहितको खाका जनतालाई देखाउन सकेनन् । वैचारिक, राजनीतिक अस्पष्टता नै यो सरकार असफलताको प्रमुख कारण हो ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सामन्ती निरंकुशताविरोधी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हुन् । तर अहिले युग परिवर्तन भएको छ । अबको मुख्य कार्यभार सामन्तवादी अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्र हुँदै नयाँ ढाँचाको समाजवादी अर्थतन्त्रसम्म पुर्‍याउनु हो । त्यसका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको व्यापक परिचालन गरी पहिलो चरणमा पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्नै पर्छ । त्यसका निम्ति पुरानो ढाँचाले मुलुक बनाउन सम्भव छैन ।

आर्थिक दृष्टिले जर्जर बनेको मुलुकले संघीयताका नाममा अब थप पीडा सहनसक्ने स्थिति छैन । संघीयता दश वर्षे सशस्त्रयुद्धको बेलामा उठाइएको नारा हुँदै होइन । १९ दिने जनआन्दोलनले उठाएको नारा पनि होइन । संघीयता एक्कासि लाधिएको व्यवस्थामात्र हो । संघीयता जनताको चाहना हुँदै होइन ।

नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधता छ, त्यसलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गरेर नेपाल सबै जाति र समुदायको साझा मुलुक हो भन्ने भाव देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यको जुन संघीय पुनर्संरचना भएको छ, त्यसलाई नियम-कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र सबै जाति, क्षेत्रका समुदायका जनतालाई एकताबद्ध गर्ने दिशातिर जानुपर्छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र यो सरकारसँग हुन सकेन । सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिका कोरा नारामात्र लगायो, व्यवहारमा देखाउन सकेन । सुशासन, शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्णरूपले असफल रहृयो । सुशासनको क्षेत्रमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ताको तस्तै छ । नेपालजस्तो यति सानो देशमा संघीयता हितकर छैन र त्यसमा पनि जातीय पहिचानका आधारमा गरिने प्रादेशिक विभाजन झन् खतरनाक हुन्छ भनेर बुद्धिजीवीहरूले भन्दै आएको यथार्थलाई प्रष्ट पारेको देखिन्छ ।

संघीयताको अभ्याससँगै जनतामाथि कर थोपरिएको छ । यो कर विकास र जनताका दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा प्रयोग नभएर नेता, कथित जनप्रतिनिधि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको सुख-सुविधामा खर्च भएको छ । बढ्दो विदेश भ्रमणको बोझ पनि जनतामाथि छ ।
सरकारमा बसेकाहरू अति सुविधासम्पन्न जीवन बिताइरहेका छन् । विकास, सुशासन र समृद्धिका कुरा कागजमा मात्र सीमित भएका छन् ।

संघीयताका नाममा जनतामाथि आर्थिक बोझ, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूको सुखसुविधामाथिको व्ययभार, कर्मचारीतन्त्रको बोझ मुलुकले अब धान्न सक्ने स्थिति आज छैन । परिणाम भनेको विदेशीहरूको परनिर्भरतामा आश्रित हुनु हो । परनिर्भरताले बाहृय हस्तक्षेप बढाउनु स्वाभाविक छ । आर्थिक दृष्टिले जर्जर बनेको मुलुकले संघीयताका नाममा अब थप पीडा सहन सक्ने स्थिति छैन । संघीयता दश वर्षे संशत्रयुद्धको बेलामा उठाइएको नारा हुँदै होइन । यो १९ दिने जनआन्दोलनले उठाएको नारा पनि होइन । संघीयता एक्कासि लाधिएको व्यवस्थामात्र हो । संघीयता जनताको चाहना हुँदै होइन । यसले नेपाली समाजमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित छ । संघीयताले मुलुकलाई संकटतर्फ लगेको छ भन्ने कुरा छोटो समयमै प्रष्ट भएको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर पदमा बस्नेहरूको नियत फेरिएन । बरू नयाँनयाँ अनुहारका भ्रष्टाचारी देखा पर्दै गए । भ्रष्टाचारको रकम बढ्दै गयो । स्वास्थ्य सेवा, भोजन, औषधोपचार, खानेपानी, सञ्चार सेवा, बाटोघाटो, वन, जंगल, जमिन, ढुंगा-बालुवाजस्ता जनताका आमा अवश्यकताका क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ ।

राजनीति अहिले सेवाभन्दा पनि पेशा बनेको छ । अलिकति चल्तापुर्जाहरू राजनीतिमा होमिएका छन् । राजनीति गर्ने नै व्यापारी बनेको आमजनताको गुनासो छ । अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत बैंक खोलेर बैंकर बनेका छन् । जताततै हुने भ्रष्टाचारकै कारण देशमा विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय स्रोतमा स्थानीय जनताको सभागिता र अधिकार स्थापित गर्ने हो भने नेपालमा विकास असम्भव होइन । राज्यले स्थानीय जनतालाई आफ्नो स्थानीय स्रोतप्रति अपनत्व जगाउन सक्नुपर्छ । यसको अधिकार हामीसँग छ भन्ने बोध गराउन सक्नुपर्छ । आमजनता मुलुकभित्र रोजगार नपाएर विदेशिएका छन् । नेपाल र नेपाली गरिब हुनुमा पहिलो दोष भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई दिनुपर्छ । आफ्नो सुखलाई मात्र सुख ठान्ने, आफ्ना सन्तानको उन्नति र भविष्य सुनिश्चित भए पुग्ने चिन्तन भएका बढी हुँदा नै भ्रष्टाचार झांगिएको हो । देश विकासका लागि कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा हुनुपर्छ । तर नेपालमा न विकास व्यवस्थापन सबल छ, न कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार छ, न भ्रष्टाचार कम छ । तीनवटै कुरामा नेपाल कमजोर हुँदा देशको विकासले गति लिन सकेको छैन ।

विकास व्यवस्थापनको शैली पनि हामीकहाँ अत्यन्त कमजोर छ । विकास र समृद्धिका लागि कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई समय र परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन गर्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक छ । देशलाई विकसित तुल्याउनका लागि राज्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ । काम गर्न सक्ने ऊर्जावान् तथा क्षमतावान कर्मचारीलाई ठाउँ दिनुपर्छ । तिनीहरूलाई राम्रो तलब सुविधा दिनुपर्छ । जबसम्म कर्मचारीलाई पूर्णरूपमा उत्प्रेरित गर्न सकिँदैन, तबसम्म लगनशील र दत्तचित्त भएर काम गर्न सक्दैन । अब पनि हामीले विकासलाई अगाडि बढाउन सकेनौं भने भावी पुस्ताले हामीलाई सराप्नेछ । छिमेकी मुलुक विकासको चरम उत्कर्षमा पुग्दासमेत हामी भने विकासको बहसमात्रै गरेर समय खेर फालिरहेका छौं ।

भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बेलामा आफैं घुस खुवाउन थाल्यौ भने हामी कस्तो समाज बनाउन खोजिरहेका छौं । यो बारे हामी नागरिक आफैं सचेत र चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । मुलुकमा दूरदर्शी नेता नजन्मेकाले देश नबनेको हो, यो साँचो कुरा हो । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शैली र व्यवहार परिवर्तन भएन ।

त्यसैले अब विकासको बहसमात्र होइन, गुणात्मक ढंगले काम गर्ने बेला आएको छ । सरकारले मात्र होइन, हामी सबैले विकास र समृद्धिलाई सार्थकता प्रदान गर्न आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नु आवश्यक छ । देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । यो माहामारी जसरी फैलिएको छ । भ्रष्टाचारलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले विकाराल रूप लिन सक्छ । भ्रष्टाचारले सबै क्षेत्रमा लामो समयदेखि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढनुभनेको विकासको गतिलाई रोक्नु हो । भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाइसकेको छ । भौतिक सम्पन्नताको होडबाजीका कारणले भ्रष्टाचार बढ्ने हो । देशमा भ्रष्टाचार बढदै जानुभनेको यो राम्रो संकेत होइन । भ्रष्टाचारलाई अब जरोदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्र देश बन्छ । जनता पनि कुनै कार्यालयमा जाँदा काम बनेन भने कर्मचारीलाई घुस खुवाउनपछि पर्दैन । यो नै गल्ती हो । हामी आफैं गल्ती गरिरहेका छौं ।

भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बेलामा आफैं घुस खुवाउन थाल्यौ भने हामी कस्तो समाज बनाउन खोजिरहेका छौं । यो बारे हामी नागरिक आफैं सचेत र चलाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । मुलुकमा दूरदर्शी नेता नजन्मेकाले देश नबनेको हो । यो साँचो कुरा हो । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शैली र व्यवहार परिवर्तन भएन । उही शैली र व्यवहारले मुलुकको विकास हुँदैन । हाम्रो देश जलस्रोतको धनी देश हो । तर जलस्रोतको सही सदुपयोग हुन सकेन । सरकारले देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा नीति बनाउन सकेन । राम्रो किसिमको शिक्षा नीति नभएर पनि मुलुकको विकास पछि परेको हो । मुलुकमा दलाल पुँजीवाद हावी भयो, स्वाधीन अर्थतन्त्र भएन त्यसैले हामी गरिब भएका हौं । सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकेन । भएका उद्योगहरू सरकारले निजीकरणका नाममा सिध्यायो । औद्योगिक नीति नबनेका कारण मुलुकको विकास नभएको हो । मुलुकमा जबसम्म कृषिजन्य वस्तु उत्पादन हुँदैन, जबसम्म हामीले कृषिमा विकास गर्न सक्दैनौं ।

जबसम्म सरकारले देशभित्र युवालाई रोजगारी दिन सक्दैन तबसम्म मुलुक बन्दैन । आखिर के हो मुलुक नबन्नुको कारण ? मुलुक समृद्ध हुन नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । हरेक चुनावपछि गठन भएका सरकारबाट सुशासन दिने प्रतिबद्धता भए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गरेको आभास मिल्न सकेको छैन । देशमा दलहरूको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । अहिले भ्रष्टाचारको मूल जरो कहाँ छ त्यो खोज्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडदार रूपमा उठाए पनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार अहिले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ । न्यायालय पनि अहिले भ्रष्टाचारको अखडा भएको पाइएको छ । दलहरूको आम्दानी र खर्चको स्रोत पारदर्शी छैन । सबै भ्रष्टकर्मचारी नेताको संरक्षणमा छन् । सुशासनको कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ ।