न्यायालयमा आशाका किरण

भर्खरै न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्ति भएपछि केही आशाका किरणहरू देखापरेका छन् । नियुक्ति हुनासाथ विगतमा पनि थोरै चर्चामा आउने गरेको पारिवारिक अदालत गठनको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । यो अत्यावश्यक विषय हो । पारिवारिक अदालत गठन गर्नासाथ अदालतमाथि भार घट्ने, गाउँठाउँमा नै घरेलु समस्या र विवादहरू टुंगिने सहज अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसका अतिरिक्त नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको आन्तरिक सुधारका विषयमा केही प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन् । अबका दिनमा यस क्षेत्रमा केही सुधार हुन्छन् कि भन्ने आशा गर्न सकिने भएको छ । हुन त यस्ता प्रतिबद्धता पहिले-पहिलेका प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि जाहेर गर्ने गर्नुभएको थियो तर विभिन्न कारणले गर्दा ती प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेका थिएनन् । अहिले पनि यस्तै आशंका गर्न नसकिने होइन । किनकि पहिलेकाहरूबाट पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धता वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट चाहिँ कसरी पूरा होलान् भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । तैपनि उहाँ नियुक्त भएर आउनासाथ कतिपय पूर्ववत्र्ति न्यायाधीश समान केही सुधार गर्न सक्नुहुन्न भनेर पहिले नै अविश्वास गर्नु र उहाँलाई निरास बनाउनु उचित होइन ।

संविधानको व्याख्याता र मानव अधिकारको संरक्षकसमेत रहेको न्यायपालिका सरकारका प्रमुख तीन अंगमध्ये एक हो । स्वतन्त्र न्यायालय सबल भएन भने यसको प्रभाव संविधान, कानुन र मानव अधिकार सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्न जान्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका कमजोरीहरू सुधार्ने जिम्मेवारीमा न्यायपालिका पर्छ । मर्यादाक्रममा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई माथि नै राखिएको हुन्छ । व्यवस्थापिकाले एउटा आशयबाट कानुन बनाएको हुन्छ तर कार्यपालिकाले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर आपूm सत्तामा टिकिरहने वा आफ्नालाई टिकाइरहने प्रपञ्च गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा त्यसबाट मर्का पर्ने पक्ष न्याय माग्न अदालत जान्छ र अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन सक्नुपर्ने हो । त्यो नै न्यायपालिकाको जिम्मेवारी हो तर व्यवहारमा न्यायपालिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्न सकिरहेको छैन ।

कार्यपालिकाको सेटिङबाट काम गरेका र पदको चरम दुरुपयोग गरेको सन्दर्भ चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला देखिएकै हो । उहाँको पालामा यसरी न्यायपालिका बद्नाम भएपछि उहाँलाई महाभियोगको प्रस्ताव गरियो तर त्यसको न्यायिक निरुपण हुनुभन्दा पहिले नै उमेर हदका कारण उहाँ सेवाबाट अवकाश हुनुभयो । धेरै लामो समयसम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको कार्यसम्पादन गरियो । अदालतमा समेत राजनीतिले प्रवेश पाएका कारण अदालतको वातावरण खल्बलिन पुग्यो । न्यायिक प्रणाली तथा न्यायिक शैलीको बद्नाम भयो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनिएको न्यायपालिकाप्रति नै नागरिकहरूको अविश्वास पैदा भयो । पार्टीका मानिसहरू नियुक्ति गरेर न्यायाधीश बनाउने गरेका कारण न्यायपालिकाको साख गिर्दै गएको हो ।

संसारभरि नै न्याय ढिलो दिनुभनेको न्याय नदिनु समान हो भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । उदाहरणका रूपमा बलात्कारका मुद्दामा बलात्कृत युवतीको विवाह भइसकेर छोराछोरी जन्मिसकेपछि उक्त युवती बलात्कृत भएकै हो भनेर आएको फैसला र बलात्कार गर्ने मानिसबाट क्षतिपूर्ति भराउने गरी गरिएको निर्णयबाट ऊप्रति न्याय हुन सक्दैन । बरू त्यस्तो फैसलाले त उसको सुन्दर घरसंसार ध्वस्त भएर बिग्रन सक्छ । न्यायपालिका वा अदालतमा अनगिन्ति समस्या छन् । सम्झिँदा पनि कहाली लाग्ने त्यस्ता समस्याको निराकरण बारे केही नगरी बस्नु उचित होइन । गर्दा सकिने अवस्था छैन तैपनि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले सकेसम्म त्यस्ता समस्या समाधानको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या हजारौं मुद्दाहरूको तहकिकात र फैसला हुन सकेको छैन ।

त्यसले गर्दा हजारौं मुद्दाका पक्ष वा न्याय माग्न आएका मानिसहरू न्यायबाट वञ्चित छन् । जनशक्तिको कमी भएका कारण नै यस्तो भनेको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र सकेसम्म छिटो न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरेर यस्ता मुद्दाहरू फैसला गर्ने आफ्नो लक्षबारे उहाँले सुनाउनुभएको छ । यसरी उहाँले अपुग भएको न्यायाधीश संख्या जसका कारणले नै मुद्दाहरू थुप्रिन पुगेका हुन् भनेर अब आफ्नो प्राथमिकतामा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने र निर्णय हुन बाँकिरहेका मुद्दाहरूको सकेसम्म छिटो फैसला गर्ने जुन लक्ष्य राख्नुभएको छ त्यसबाट मुद्दाका पक्षहरूले ती मुद्दाको फैसलामा लामो समय कुर्नु नपर्ला कि भनेर आशावादी बन्न सकिन्छ ।

यसका साथै अब सर्वोच्च अदालतका पेसी तारिख तोक्दा अटोमेसम सिस्टम सुरु गर्ने भनिएको छ । सो गर्दा वादीप्रतिवादी वा मुद्दाको पक्षहरूसँग न्यायाधीशको भेटघाट र चिनजान हुन पाउँदैन र मुद्दामा अनियमितता हुने सम्भावना धरै कम हुन्छ । सेटिङमा मुद्दा फैसला हुने प्रवृत्ति घटेर जान्छ । पहिले यसरी सेटिङ भएर नै न्यायपालिका बद्नाम भएकोमा अब भने त्यसमा सुधार हुन्छ कि भनेर क्षीण आशा पलाएको छ । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूकै जसरी नयाँ-नयाँ छँदा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्ने र पुरानो हुँदै जाँदा उही पूर्ववर्तीहरू जस्तै बन्न जाने हो भने चाहिँ नागरिकहरूले सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका हकमा त्यस्तो नहोस् भनेर कामना गरौं । राजनीतिको दरिद्र खेलको गोटी जस्तो नबनोस्, उहाँको कार्यकाल सम्झन लायक हुन सकोस् शुभकामना पनि ।