हजारौँ शिक्षक सडकमा, राजधानी अस्तव्यस्त

काठमाडौं । शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले बिहीबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । संसद्मा दर्ता ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ प्रति असहमति जनाउँदै शिक्षकहरूले दोस्रो दिन पनि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरूले बिहीबार माइतीघरदेखि बानेश्वरस्म्म प्रदर्शन गरे । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा उनीहरू देशभरबाट आन्दोलनमा आएका हुन् । उनीहरूले ‘विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेण्टी गर, राहत र उच्चमावि दरबन्दी स्वीकृत गर, शिक्षा विधेयक संशोधन गर' लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र शिक्षकहरूबीच केहीबेर धकेलाधकेलसमेत भएको थियो । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीसँग धकेलाधकेल भएको हो । माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन गर्दै गएका शिक्षकहरूले नयाँ बानेश्वर पुगेर निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेका थिए । उनीहरूलाई रोक्न ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यसअघि शिक्षकहरूले बिहीबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरूबीच आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । यसअघि सरकारले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बस्न पटक-पटक बोलाएको थियो । तर, सरकारले बोलाएको वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अन्याय गर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमनलगायत विषयहरू पालिकामातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरुवा-बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारले विधेयकमार्फत अन्यायमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।

शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा पालिकालाई दिए मनोमानी हुने र केही नपढेकाहरूले स्थायी शिक्षकहरूलाई घुमाइदिने उनीहरूको भनाइ छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार ३४३ सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार बढी शिक्षक कार्यरत छन् ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द हुँदा देशभरका ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने भएको छ । आन्दोलनभर पूर्णरूपमा विद्यालय बन्द रहने महासंघले जनाएको छ । शिक्षकका आन्दोलनका कारण विद्यार्थी मारमा पर्ने भएका कारण स्थानीय तहहरूले चासो दिन थालेका छन् । केही पालिकाले भने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गए शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएका छन् ।

उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण काठमाडौं उपत्यकाको सडक अस्तव्यस्त भएको थियो । माइतीघरमा जारी आन्दोलनका कारण बिहीबार बानेश्वर, बिजुलीबजार र थापाथली सडकमा सवारीहरू जाममा परेका हुन् । आन्दोलनकै कारण सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न प्रहरीहरूलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण खोला किनार (करिडोर)का सडकमा समेत अत्यधिक जाम बढेको थियो । बागमती करिडोर, धोबिखोला करिडोर, मनोहरा करिडोर लगायतका करिडोर सडकमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप देखिएको थियो । साँघुरो सडकमा एक्कासि धेरै सवारीसाधन आउँदा र ट्राफिक व्यवस्थापनको उपयुक्त विकल्प नभएका कारण करिडोर सडकहरू अस्तव्यस्त बनेका हुन् ।

सडकमै हाजिरी
बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक कर्मचारीहरूले सडकमै हाजिरी गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका लागि देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षक कर्मचारीहरूले सडकमा हाजिरी गर्न थालेका हुन् । प्रत्येक जिल्ला जिल्ला र पालिकामार्फत प्रतिनिधित्व गरेर शिक्षक कर्मचारीहरू आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो पालिकामामार्फत हाजिरी गरेर जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा हाजिरी पठाउन निर्देशन छ । उनीहरूले गरेको प्रत्येक दिनको हाजिरी आन्दोलन सकिएपछि नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने गरेका छन् । सोही आधारमा आन्दोलनका लागि देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा रजिस्टरमा हाजिरी गर्न निर्देशन दिइएको हो । आन्दोलन नसकिँदासम्म शिक्षक कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक दिनको हाजिरी सडकमै गर्न सर्कुलर जारी गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा महानगरको अनुगमन
पढाउन छोडेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमन थालेको छ । आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएपछि महानगरले बिहीबार अनुगमन गरेको हो । महानगरले विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने चेतावनी बुधबार नै दिएको थियो । तर, आन्दोलित शिक्षक महासंघले कारबाही गरिएमा प्रतिकार थाल्ने चेतावनी दिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वको टोलीलाई विद्यालय अनुगमनमा खटाएको थियो । अनुगमनमा उपप्रमख सुनिता डंगोल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

नगर प्रहरीले काठमाडौं महानगरभित्रका ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन सकेर प्रतिवेदन दिनेछ । विद्यालय बन्द भएको पाइएमा त्यहाँका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई महानगरको शिक्षा विभागले कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थतन्त्रले नधान्ने र संविधान प्रतिकूलबाहेक शिक्षकका माग पूरा गर्छौ : कावा प्रधानमन्त्री खड्का
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र संविधान प्रतिकूल हुनेबाहेक शिक्षकका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा शिक्षकहरूको माग र सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा जानकारी गराउँदै खड्काले अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र संविधान प्रतिकूल हुनेबाहेक शिक्षकका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउनुभएको हो । ‘वर्तमान अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने, शिक्षाका विषयमा संविधान प्रतिकूल हुनेबारे जे–जे समस्या छन् । समस्या समाधान गर्न तयार छौँ भनेका थियौँ । उहाँहरू हिजोदेखि आन्दोलनमा जानुभयो । अहिले मन्त्रीसँग होइन प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने भनिरहनु भएको छ,’ खड्काले भन्नुभयो, ‘तर पनि हामीले गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसहित एकचरण वार्ता गरिसक्यौँ । फेरि अर्को चरणमा छलफल हुन्छ । समाधान निस्कन्छ । पहिले भएको सहमतिभन्दा हामी बाहिर जाँदैनौँ ।’ शिक्षक र शिक्षाका समस्याका विषयबारे ऐन, नियम, कार्यविधि, परिपत्रमा पनि आउने उहाँले बताउनुभयो । ‘यो वर्षौं देखिएको समस्या हो । समाधान हुन्छ । ससस्यालाई सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक रूपमा हेरेको छ, समाधान दिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न एमालेको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला नेतृत्वको टोलीले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरी समस्याको निकास निकाल्दै तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।

बर्तौलाले तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन शिक्षामन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरेर विद्यालय खोल्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शिक्षकको आन्दोलनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बर्तौलाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्तामा आउन र समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । सचेतक बर्तौलाले जवाफमा शिक्षामन्त्री राईले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक ढंगले पहल गरेको बताउनुभयो ।

शिक्षा विधेयकका कमजोरी सच्याउँछौँ, विद्यालय बन्द नगरौँ : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शिक्षा विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउन तयार रहेको बताउनुभएको छ । शिक्षा विधेयकमा अनेक कमजोरी सुधारेर मात्रै पास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ, संसद्मा हामी यसलाई सच्याउने नै छौँ, विद्यालय बन्द नगरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा अनेकन कमजोरीलाई संसद्बाट सच्याउन सकिन्छ । संसद्मा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।’

विधेयकबारेमा सबैसँग घनिभूत छलफल गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘हामी सबैसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्नेछौँ । आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघलगायत सबै पक्षमा हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’

आन्दोलनका कारण एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक स्थगित
शिक्षक आन्दोलनका कारण नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । काठमाडौंमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनले गर्दा समाजवादीको बिहीबारको लागि तोकिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको हो । शिक्षक आन्दोलनको कारण सदस्यहरू बैठक स्थलसम्म पुग्नसक्ने अवस्था नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । ‘शिक्षक आन्दोलनले गर्दा काठमाडौंमा कतै हिँड्न नसक्ने भइयो । सदस्यज्यूहरू बैठकस्थलसम्म पुग्न नसक्ने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । समाजवादीले यही असोज १४ देखि २९ गतेसम्म गर्न लागेको समाजवादी जागरण यात्राबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनकै कारण गणपूरक संख्या नपुगेपछि बिहीबार बोलाइएको केही संसदीय समिति बैठक पनि स्थगित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ र अन्तर्राष्ट्रिय समिति बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको हो । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएपछि सांसदहरू समयमा नै समितिमा आउन सकेनन् । आन्दोलनकै कारण नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकसमेत ढिलोगरी सुरु भएको थियो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि रास्वपाले संशोधन प्रस्ताव राख्ने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि आवश्यक छलफलपछि संशोधन राख्ने जनाएको छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै रास्वपाले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी आफ्नो धारणा तथा संशोधन प्रस्ताव राख्ने स्पष्ट गरेको हो । महामन्त्री मुकुल ढकालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकको विरोध गर्दै देशभरबाट शिक्षकहरूले काठमाडौंमा थालेको आन्दोलनप्रति पार्टी संवेदनशील रहेको उल्लेख छ । रास्वपाले सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर उकास्नुपर्ने र ती विद्यालयहरूमा पढाउने शिक्षकको जीवनस्तर तथा पढ्ने विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

रास्वपाले शिक्षकजस्तो मर्यादित र अति सम्मानित पेसालाई सरकारबाट कहिल्यै उचित व्यवहार नभएको जनाएको छ । समयमै विद्यालयका लागि आवश्यक दरबन्दी नखुलाउने, लाइसेन्सको परीक्षा नलिने तथा सबैलाई खुला पनि नगर्ने, लिएको परीक्षाको नतिजा वर्षौंसम्म ननिकाल्नेजस्ता कुराले शिक्षक हुन चाहेकाहरूलाई अन्यौलता राखिँदै आएको रास्वपाको ठहर छ । रास्वपाले शिक्षकको तलब सुविधा सबभन्दा धेरै हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएको पनि जिकिर गरेको छ ।

शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई
बुधबारबाट अनिश्चितकालका लागि आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षमन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वार्ता गर्ने जिम्मा दिइएको जानकारी गराउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहनुभएका मन्त्री खड्काले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा शिक्षकहरूका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै कतिपय मागहरू पूरा गर्न कुनै समस्या नै नरहेको बताउनुभएको थियो । ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा शिक्षकहरूसँग वार्ता र छलफल सुरु भएको छ । समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता लिइरहेको छ’, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ छ ।

बाल अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह
शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यालय बन्द भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनरत पक्षसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यालय बन्द भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन आन्दोलनरत पक्षसँग आग्रह गरेको हो ।

‘आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना मागहरू राख्न, आफ्ना मागहरू पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसांपेक्ष बनाउन एवं नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरूको सम्बोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

शिक्षक र सरकारबीचकोे वार्ता निष्कर्षविहीन
आन्दोलनरत शिक्षकहरू र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । बिहीबार साँझ सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको हो । वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू रहनुभएको थियो । त्यस्तै शिक्षकहरूको तर्फबाट शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू रहेका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कानूमन्त्री धनराज गुरुङले शुक्रबार वार्ता टुंग्याइने जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल शिक्षक महासंघले भने यो वार्ता नभएर अनौपचारिक छलफल भएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्रिय राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले अनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । उहाँले सहमति नभइ आन्दोलन नछोड्ने जानकारी गराउनुभयो । वार्ता कमिटी गठन गरेर मात्रै सहमति हुने उहाँको भनाइ थियो । ‘अहिले छलफल मात्रै भयो । वार्ता कमिटी गठन भएर जबसम्म बैठक हुँदैन तबसम्म हामी छलफल र हस्ताक्षर गर्दैनौ भनेका छौं । शुक्रबार विहान ९ बजे पुनः बस्नेछौं’, उहाँले भन्नुभयो ।