लुम्बिनी सरकार गठनमा सत्ता साझेदार दलभित्रै असन्तुष्टि

दाङ । सरकार गठनको विषयलाई लिएर लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दलभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकारमा सहभागी हुन तीनजना मन्त्रीको नाम पठाएको नेकपा माओवादी केन्द्रमा लामो समयसम्म मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको हो । यस विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठकमा प्रश्नसमेत उठेको छ । सरकार गठन हँुदा भएको सहमति पालना नभएको भन्दै सहभागीले प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले पूर्वसहमति पालना नगरे नयाँ समीकरण बनाउने सम्मको विकल्पहरूको बारेमा पनि कुरा उठेको हल्ला चले पनि बैठकमा भने नयाँ समीकरणको विषयमा कुरा नउठेको दाबी माओवादी नेताको छ । तीनवटा मन्त्रालय दिनेगरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले हाल एउटा मात्रै मन्त्रालय पाएको छ । माओवादीले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसी ‘नमुना’लाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादी नेताहरूका अनुसार लुम्बिनीमा कांग्रेसको आन्तरिक विवादले चार महिनासम्म सरकार विस्तार रोकिएको छ । वैशाख १४ गते कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

सत्तारूढ दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने तयारी थियो । तर, भदौ २८ गते बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले मन्त्रालय थप नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो । जसले गर्दा मन्त्रालय थप्ने विषय रोकिएको छ । सरकार गठनका बेला कांग्रेसले चार, माओवादीले तीन र अन्य साना दलले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर, सरकार विस्तारमा साना दलले चार मन्त्रालय लिएपछि अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीसँग तीन मन्त्रालय मात्र बाँकी छ । माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल हुनुहुन्छ । जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय गृहमन्त्री र जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री हुनुहुन्छ । पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालयको संख्या मिलाउन र कांग्रेस–माओवादीको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको छ ।

सभापति चयनमा कठिन
लुम्बिनी प्रदेशसभामा विषयगत समितिका सभापति अझै चयन हुन सकेका छैनन् । दुईवटा सरकार परिवर्तन भइसके पनि दलहरूकै भागबण्डा नमिलेका कारण सभापति चयन गर्न कठिन भएको देखिन्छ । ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर संसदीय समितिको बैठक कामचलाउमा छ । प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म तीनवटा समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, संसदीय समिति गठन भएपछि विधानअनुसार ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभामा रहेका ६ वटा समितिमा सभापति बाँडफाँटका लागि प्रदेशस्तरीय नेताहरू पटक-पटक बैठक बसेका छन् । तर, त्यसको फाइनल निर्णय गर्न भने सकस परेको छ । यहाँ प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि समेटेर लैजाने सरकारको मनशायका कारणले ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो । एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति र कृषि समितिको सभापति दिने सहमति भए पनि सत्तामा रहेका दललाई सरकार विस्तारसँगै सभापति पनि टुंग्याउन सकस परेको देखिन्छ । सरकारले पठाएका विधेयक संसद्मा पेस भएपछि थप अध्ययनका लागि समितिहरूमा पठाइन्छ । ती विधेयकमाथि समितिले छलफल गर्ने, आवश्यक परेमा विज्ञ सरोकारवालाहरू बोलाउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नै भ्रमण तथा अनुगमन पनि गर्न सक्छ । तर, अहिलेसम्म सभापति चयन नभएपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्ने काम मात्रै भएको छ ।