काठमाडौं । सरकारसँग भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । शिक्षक महासंघ र केही संगठनले राहत शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारसँग सहमति गरेको भन्दै उनीहरूले शनिबार काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । शुक्रबार सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट सदनमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, समझदारीमा राहत शिक्षकको मागलाई समावेश नगर्दा आफूहरू आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा पुगेको राहत शिक्षकले बताएका छन् ।
२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारसँगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग अघिसार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले उक्त सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले वार्ताका क्रममा आफूहरूलाई गृहमन्त्रीले दुव्र्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । त्यस्तै, राहत शिक्षकहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्किने र आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । संयुक्त आन्दोलन गरे पनि राहत शिक्षकलाई जबरजस्ती पेलेको उहाँको आरोप छ । आइतबार (आज)बाट थप सशक्त कार्यक्रम तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएपछि आन्दोलनरत अन्य शिक्षकहरू भने घर फर्कन थालेका छन् । आन्दोलनका क्रममा छुटेका कक्षा भने बिदाका दिनमा हुने नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर र लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छुटेको कक्षा बिदाका समयमा सञ्चालन गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल सरकारसँग शुक्रबार भएको ६ बुँदे सहमति महत्वपूर्ण भएकाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाउँदै महासंघले आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीमा धन्यवाद दिएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएसँगै काठमाडौं बाहिरबाट आएका शिक्षक घर फर्कन थालेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा असन्तुष्ट जनाउँदै महासंघले यही असोज ३, ४ र ५ गते काठमाडौंमा आन्दोलन गरेको थियो । असोज ३ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले दुई दिनको पढाइ अवरुद्ध भएको थियो ।
शिक्षकसँगको सहमति कार्यान्वयन सांसदहरूको हातमा छ : मन्त्री राई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षकसँग भएको सहमति कार्यान्वयन सांसदहरूको हातमा रहेको बताउनुभएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) को २०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन सार्वभौम संसद्का सदस्यको हातमा रहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । संसद्मा दर्ता भइसकेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय संसद्ले गर्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच