सबैको अन्तिम अस्त्र सडक आन्दोलन

विभिन्न पेशागत संघसंस्थाले आफ्ना माग पूरा गर्ने अन्तिम अस्त्रका रूपमा सडक आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । सामान्यतया विद्यमान कानुनले व्यवस्था नगरेका सेवासुविधा वा पदको माग गरेर आन्दोलन गर्ने गरिन्छ । आन्दोलन विस्तारै त्यो विद्रोह र त्यसभन्दा पनि चर्किएर गयो भने त्यो क्रान्तिमा परिणत हुन्छ । क्रान्तिको परिभाषामा कुनै प्रकारको अभियानलाई पनि समेट्ने गरिन्छ । कुनै हतियार नउठाई गरिने साहित्यिक, औद्योगिक जस्ता अभियानलाई पनि क्रान्ति भन्ने गरिन्छ । हाम्रो देशमा यस्ता आन्दोलन प्रायः सधैंभरि नै भइरहन्छन् । आन्दोलनको सुरुवात मागबाट हुन्छ । सरकार वा कुनै आधिकारिक निकायसँग सेवासुविधाका लागि माग पेस गरिन्छ । सरोकारवाला पक्षले ती माग पूरा गर्न सक्दिन भनेपछि सुरु हुन्छ आन्दोलन ।

आन्दोलनका माध्यमबाट सरकार वा अन्य कुनै सरोकारवाला संघसंस्थाबाट अन्ततः आफ्ना माग पूरा गराइन्छ । यसको सामान्य सिद्धान्त यही हो भन्ने देखिँदै आएको छ । नियम-कानुन पालना गरेर आन्दोलन हुँदैन आन्दोलन भन्नु नै विद्यमान नियम-कानुनको अवज्ञा हो । यस्ता आन्दोलन कतिपय अवस्थामा सही नै हुन् कि जस्ता लाग्छन् भने कतिपय अवस्थामा भने औचित्यविहीन जस्ता लाग्छन् । आवश्यक र औचित्यपूर्ण आन्दोलनको समर्थनमा जनताको समेत समर्थन, सहयोग र संलग्नता रहने गर्छ । वर्तमान समयमा त जो पनि सडकमै आउने गरेका छन् । आन्दोलन भनेको फेसनै जस्तो भएको छ । हाम्रो इतिहास हेर्दा बेलाबेलामा भएका क्रान्ति, सत्याग्रह, भद्र अवज्ञा आन्दोलन निकै अर्थपूर्ण सावित भएका छन् ।

२००७ सालको क्रान्तिले १०० वर्षभन्दा बढीको रुढ शासनलाई हटाउन सफल भयो भने २०१४ सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलनले राजालाई संसद्का लागि आमनिर्वाचन गराउन बाध्य बनाएको थियो । यसैगरी २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले राजालाई जनमत संग्रह घोषण गर्न बाध्य बनायो । २०४२ सालको सत्याग्रह सफलताको निकट रहेका बेला त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिएका कारण उक्त सत्याग्रह आफ्नो वाञ्छित लक्षमा पुग्न सकेन । त्यसलगत्तै २०४६ सालमा सञ्चालित जनआन्दोलन जनताको समेत व्यापक सहयोग, समर्थन र संलग्नताका कारण सफल भयो । त्यसपछि विभिन्न पेशागत संघसंगठनले आफ्ना पेशागत हकहितका लागि आन्दोलन गरे तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले केही आश्वासन दिएर आग्रह गर्नासाथ त्यस्ता आन्दोलन तुरुन्त रोकिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूप्रति आस्था र विश्वास भएकाले यसो हुने गथ्र्यो । आफूले आन्दोलन गरेर बनाएको सरकारप्रति सबैको भरोसा थियो र सबैले सरकारलाई अभिभावक ठान्ने गरेका थिए तर हालको परिस्थिति त्यस बेलाकोसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । न त कुनै सरकारले पेशागत संघसंगठनलाई महत्व दिएको हुन्छ र यसरी स्नेहवत् सम्बोधन गर्छ न त यस्ता माग पेस गर्ने संघसंगठनले सरकारलाई आफ्नो अभिभावक ठान्ने गरेको हुन्छ । सरकारले आग्रह गर्दैमा आन्दोलन रोक्न पनि उनीहरू चाहँदैनन् । यो दुवैको दुवैप्रतिको अविश्वासको कारण हो । अर्को कुरा केही माग पेस गरेर सडकमा केही सय मानिस ओर्लिएपछि आफ्ना माग पूरा हुन्छन् भन्ने मनोविज्ञानले यसलाई सघाउ पुर्‍याइरहेको हुन्छ तर यसो गर्दैमा उनीहरूका माग पूरा हुन्छन् भन्ने छैन ।

भरखरै शिक्षकहरूको आन्दोलन भयो र सरकारसँग शिक्षकहरूको सम्झौता भयो तर उनीहरूबीचमै फाटो देखापर्‍यो । सबै शिक्षकहरूका माग सम्बोधन भएनन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । राहत शिक्षकहरूका मागप्रति शिक्षकहरूका संघसंगठनले चासो दिएनन्, सरकारले पनि वास्ता गरेर भनेर उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । पुनः चिकित्सकहरू आन्दोलित भइरहेका छन् । बिरामीका आफन्तहरूले डाक्टरहरूमाथि गरेको भौतिक आक्रमण, लाइसेन्सको प्रश्न, स्थायी नगरिएको प्रश्न, सेवासुविधाको प्रश्न जस्ता अनेकौं विषय उनीहरू उठाइरहेका छन् । सडकमा व्यापार गरेर खानेहरूका समस्या अर्कातिर छन् । सडक व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भन्दैछन् उनीहरू ।

समस्या यतिमात्रै छैनन्, समस्या कहाँ छन् भनेर होइन कहाँ चाहिँ समस्या छैनन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन व्यवसायी र चिकित्सकहरूले समेत आन्दोलन गर्नुपर्छ भने अरूको कुरा गर्नै परेन । आन्दोलन माग राख्नेहरूले सरकारले पूरा गरिदिन सक्ने गरी माग राख्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ । सरकारले वा सरोकारवाला निकायले पनि पेशाकर्मीले राखेका आपूmले पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गरिदिनुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण स्थापना हुन सक्छ । पेशाकर्मीहरू पेशामा फर्किन्छन् र पेशालाई सुचारु गर्छन् । उनीहरूले गरेको कामबाट राष्ट्र लाभान्वित हुन सक्छ ।