तिम्रा हातका दुई लड्डु : सच्चिने खान्छौं कि सक्किने ?

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक विवादको छिनोफानो जनताको अमूल्य मतबाट हुन्छ । जनताको विवेक निष्पक्ष प्रयोगको अवस्था र व्यवस्था यसको पूर्वाधार हो । मतदाताको विवेकमाथि धनले र मासु भातले अंकुश लाग्छ अनि मत कसरी अमूल्य हुन्छ ? यो कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने कति नेपाली जनसंख्यासँग अमूल्य मत रहला ? जहाँका जनताको अमूल्य मत खरिदबिक्री हुन्छ त्यहाँको निर्वाचन भ्रष्टहरूलाई सत्ता प्राप्त गर्ने र लम्ब्याउने औपचारिक बाटो हो । यस्तो अवस्थामा जनमतको विवादको अन्त्य गर्ने क्षमतामा स्वतः प्रश्नचिहृन लाग्छ । विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानार्थ नै मतपत्रको आविष्कार भएको हो ।

मतदान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित भएन भने राजनीतिमा निःसन्देह द्वन्द्वको बिउ रोपिन्छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिने द्वन्द्वको कारण निर्वाचनमा हुने विविध प्रकारका धाँधली नै मुख्य हुन् । तसर्थ गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक व्यवस्था जस्ता सबै विवादित विषय निष्पक्ष जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउँदा विवाद टुंगिन्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जनता निर्णायक शक्ति हुन् भने विवादित विषयमा अविलम्ब जनमतसंग्रह किन नहुने ? वर्तमान संविधान निर्माणको क्रममा जनताका सुझाव बोरामा बन्द गरियो । बोरामा बन्द जनताका भावना र विचार अहिले सडकमा छताछुल्ल देखिए । जनअसन्तुष्टिलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिले आत्मसात गर्छ । त्यो कोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपाली राजनीतिका जिम्मेवार तीन नेताहरू चुकेकै हुन् । जनमतसंग्रहका लागि तत्काल विद्रोह गर्न सक्नुपर्दथ्यो । सो नगर्दा जनता पनि चुके । संविधान घोषणा भएकै दिन संविधानलाई जलाउने घटना अपसगुन थियो । त्यो घटनाको तीन नेताहरूले गरेको बेवास्ता अहिले परालको आगो जस्तै दन्कँदै छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनता निर्णायक हुन् भन्ने तर निर्णय तीन नेताको इच्छानुसार हुँदा जनअसन्तुष्टि सडकमा पोखियो । सडकको असन्तुष्टिले संविधानमा प्रश्नचिहृन लाग्यो । राजालाई पार्टी खोल र जनताको मत जितेर आऊ भन्नेहरूले हिजो राजालाई अपदस्त गर्दा जनमतसंग्रह किन गरेनन् ?

राजनीतिका महत्वपूर्ण निर्णय तीनजना नेताले गर्ने अनि जनताले चुपचाप मान्दिनुपर्ने ? संसारकै नौलो नेतातन्त्र र निर्वाचित तानाशाहहरूलाई जनताले प्रजातन्त्रवादी किन मान्ने ? राजनीतिक विवादहरूको छिनोफानोमा जनता निर्णायक हुन किन पाएनन् ?

राजनीतिका महत्वपूर्ण निर्णय तीनजना नेताले गर्ने अनि जनताले चुपचाप मान्दिनुपर्ने ? संसारकै नौलो नेतातन्त्र र निर्वाचित तानाशाहहरूलाई जनताले प्रजातन्त्रवादी किन मान्ने ? राजनीतिक विवादहरूको छिनोफानोमा जनता निर्णायक हुन किन पाएनन् ? के संघीयता जनताको आवश्यकता हो ? किमार्थ होइन । राजनीति गर्नेहरूलाई पदको भागबन्डा गर्न र आफ्नालाई व्यवस्थापन गर्न संघीयता लागू गर्न हुँदैन भन्ने जनताको खबरदारीप्रति किन सधैं बेवास्ता ? समानुपातिक, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्राबधानहरू बहुसंख्यक जनताको चाहना र भावनाविपरीत छन् । टिकाउन सधैं विवाद किन ? विवादलाई जनमतसंग्रहका माध्यमले तत्काल छिनोफानो किन नगर्ने ? प्रजातान्त्रिक संविधानद्वारा निर्मित सरकार प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यताभित्र सञ्चालन नहुँदा उत्पन्न समस्याहरूको समाधानको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? जनअसन्तुष्टिको मुख्य कारण भ्रष्टाचार, नातावाद र कुशासन हुन् । जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने अनि शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा धरपकड गर्ने राज्यसंरचना कसरी टिक्छ ? एउटै व्यक्तिले बिना निर्वाचन वा नाम मात्रको निर्वाचनबाट ३५÷४० वर्षसम्म पार्टी नेतृत्व लिने पद्धति कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ?

जनता राजतन्त्रको समर्थनमा सडकमा आएका त होइनन् ? अल्पसंख्यक नै किन नहोस् असन्तुष्ट विचारलाई उपेक्षा होइन प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । विरोधबाट सरकार किन तर्सन्छ ? अहिले सर्वहाराको पक्षमा राजनीति गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको दुई करोडको घडी र छोरीको २५ हजार अमेरिकी डलरको ब्यागको स्रोत के भनेर सत्तारूढ दल कांग्रेसका माननीय सुनीलकुमार शर्माको प्रश्नले प्रधानमन्त्रीको सर्वहारा राजनीति नांगियो । यो खोतल्ने काम प्रतिपक्ष किन गर्दैन ? उद्योग, व्यापार, जागिर, कृषि र अन्य आयस्रोत नहुनेसँग यस्ता विलासी वस्तु कहाँबाट आए ? माननीय गलत हुन भने पनि कारबाही हुनुपर्छ । उनले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिको स्रोत के भन्ने प्रश्नले भने प्रधानमन्त्री छानबिनको दायरामा परे । सुनीलकुमार शर्माले जनप्रतिनिधिको धर्म निर्वाह गर्ने आँट गरे । के प्रधानमन्त्र छानविनको अग्नि परीक्षा दिन्छन् त ?

सबै विवादास्पद विषय अविलम्ब स्वतः छानविनको घेरामा पर्दैनन् ? भ्रष्टाचारलाई समयमै नियन्त्रण नगरे नेताहरूले श्रीलंकाको नियति भोग्न तयार हुनुपर्छ । सच्चिने कि कारबाही भोग्ने अब नेताहरूसँग छनौट गर्ने समय धेरै छैन । भ्रष्टहरू ढिलोचाँडो कानुनको जिम्मा लाग्छन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा जेलको बास हुने अवस्थाबाट बच्न किन नेताहरूमा सचेतना आउँदैन ? जनताको इच्छानुसार पद्धति र सरकारसमेत परिवर्तन गर्ने सार्वभौम हकको किन सधैं बेवास्ता ? जनताको मतबाट शासकीय शैली, संविधान र सरकारसमेत परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले जनताको परिवर्तनको इच्छा र आकांक्षालाई बलात रोक्ने प्रयत्नले सरकार र पद्धति दुवै भत्कन सक्छन् । संविधानले शान्तिपूर्ण समर्थन र विरोध गर्न बराबर छुट दिएको छ । भ्रष्टाचारको यत्रो बिगबिगी हुँदा पनि तिनै भ्रष्टहरूले भ्रष्टाचारविरोधी भाषण गर्दा यहाँ फोहर गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज भयो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बारम्बार तिनै भ्रष्टहरू पालैपालो सत्ताको उपभोग गर्ने र जनतालाई सधैं बेवास्ता गर्न पाइन्छ ? यहाँ सुकुम्बासी नेता सत्तामा गएको छ महिनामै देशकै धनाढ्य हुने हैसियत कसरी बन्यो ? त्यस्ता भ्रष्टहरको सम्पत्तिको छानविन हुनुपर्छ भन्ने जनआवाजको किन बेवास्ता ?

सबै वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सभामुखहरू, प्रधानन्यायाधीशहरू र राष्ट्रपतिहरूको सम्पत्तिको छानविन गर्ने निष्पक्ष नागरिक आयोग बनाएर प्रथम चरणमा उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न सरकार तयार हुन्छ ? छानविनको सुरुवात माथिबाट गरौंभन्दा किन मान्दैनन् टाउकेहरू ? छानविनको निर्णायक प्रधानमन्त्री यदि निष्पक्ष छानविन भयो भने वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू निसंकोच सबै जेलमा हुन्छन् । के आफैं जेल जाने निर्णय गर्ने आँट वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग छ ? त्यो साहस भएको एउटामात्र प्रधानमन्त्री देशले नपाउनु नै नेपालीको दुर्भाग्य हो । सधैं प्रधानमन्त्री खानुपर्ने तर देश र जनताका लागि सिन्को भाँच्न नसक्नेहरू दशकौंदेखि बारम्बार प्रधानमन्त्री किन हुन्छन् ? यसको अन्तरवस्तु भ्रष्टाचारबाहेक जनसेवा किमार्थ होइन ।

दुई चारजना नेताहरूको हातमा तीनचार दशकसम्म शासन हुने । तिनीहरू नै बिनानिर्वाचन र नाम मात्रैको निर्वाचनबाट पार्टीमा नेतृत्व ओगटेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपहास गर्न नेताहरूले हुने तर जनताले पद्धति फेर्छौं भन्न किन नहुने ? महत्वपूर्ण पदहरू पैसामा खुलम्खुला बेच्ने नेताहरूलाई हामीले प्रजातान्त्रिक शासक कसरी मान्ने ? प्रधानमन्त्री निवासका जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा लिनेहरू, नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरू, ठेकेदार, व्यवसायी र तस्करसँग लगनगाँठो कस्ने विकृतिका नाइकेलाई सत्ता अब किन सुम्पने ?

त्यसैले प्रजातान्त्रिक शासनको नाममा यहाँ निर्वाचित तानाशाहको निरंकुशताप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई एकीकृत गर्ने सुनौलो अवसर प्रतिपक्षले गुमाउँदा दुर्गा प्रसाईले उपयोग गरे । एमाले सत्तारुढ जस्तै बनेर प्रसाईसँग टकराव किन गर्दैछ ? नेताहरूको कमजोरीलाई उनले उदांगो पारे । तसर्थ अहिले को सत्तापक्षको प्रतिपक्ष सबै प्रसाईसँग अत्तालिएका छन् । अत्तालिनुका कारण नेताहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति र चरित्र हो । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति र पद्धतिप्रति औंला उठाउनेहरूको हकलाई अपहरण गर्ने हक के प्रजातान्त्रिक संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारकालाई छ ? किमार्थ छैन । विरोधको हक संविधान संरक्षित हो । सरकार शान्तिपूर्ण विरोधलाई किन अवरुद्घ गर्छ ? गणतन्त्रमा गणतन्त्रलाई टिकाउने हक र त्यसलाई फ्याक्ने हक पनि जनतालाई हुन्छ न कि नेतालाई ? संविधानसम्मत शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा बाटोमा हिँड्ने यात्रुहरूलाई समेत धडपकड गर्नु जघन्य अपराध हो । राति सुतेका अबला महिलाहरूमाथि आतंकको व्यवहार गर्नेहरूलाई अविलम्ब कडा कारबाही किन भएन ? सरकारले जे गर्छ त्यो सबै प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान अब शासकहरूले त्यागेनन् भने ती सबै समयको गतिसँगै बढारिन्छन् । प्रजातान्त्रिक हक भनेको शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने स्वतन्त्रता हो ।

सडकमा असन्तुष्टि आउनुको कारण प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सरकार सञ्चालन गर्ने ढंग नेताहरूमा नभएकाले हो । मेची–महाकालीदेखि काठमाडौंको सडकमा सर्वसाधारण किन ओइरिए ? कसैको लहड र उक्साहटमा जनता पक्कै पनि सडकमा आएनन् । यसको समीक्षा गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

स्वतन्त्रताको प्रतिबन्ध भनेको नितान्त तानाशाही काम हो । प्रजातान्त्रिक सरकार तानाशाह भएर सत्तामा क्षणभर बस्न पाइँदैन । वर्तमान सरकारमा हुनेहरूमा नैतिकता र प्रजातान्त्रिक संस्कार छ भने एकछिन् पनि सत्तामा बस्ने हक छैन । तर, नैतिकतालाई नै लिलाम गरेर सत्तमा जानेहरूसँग त्यस्तो अपेक्षा कति व्यावहारिक होला ? मुलुकको सञ्चालन विधिले र विशेषतः गिदीले हुन्छ । यहाँका नेताहरूसँग गिदी नहुँदा शासनलाई विधिले सञ्चालन गर्न सकेनन् । अहिलको देश र जनताको अवस्थालाई मूल्यांकन, निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने सबै दल र सबै पार्टीका नेताहरू असफल ठहरिए ।

जनता काम नभएर सडकमा आएका होइनन् । सडकमा असन्तुष्टि आउनुको कारण प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सरकार सञ्चालन गर्ने ढंग नेताहरूमा नभएकाले हो । मेची-महाकालीदेखि काठमाडौंको सडकमा सर्वसाधारण किन ओइरिए ? कसैको लहड र उक्साहटमा जनता पक्कै सडकमा आएनन् । यसको समीक्षा, विश्लेषण र निदान गर्न ढिला गर्न हुँदैन । शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनको सम्बोधन समयमा भएन भने त्यसले हिंसात्मक रूप लिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासनमा हिंसाको स्थान हुँदैन । सबै असन्तुष्टिको कारण नेताहरूको विधिविपरीतको लोभ, भ्रष्टाचार, विलासी जीवन र कुशासन हुन् । यो लाञ्छना होइन सत्य हो । लक्ष्यका साथ झिझो सल्कनु भनेको मुढाका दिन सक्किनु हो ।

धेरै भोकाएको मानिसले खान पायो भने धेरै खान्छ । भ्रष्टाचार पञ्चायतमा पनि नभएको होइन तर त्यसबखत घुस्याहा राजसंस्थाको डरले थोरै घुस खान्थे । बहुदलीय व्यवस्थाका सञ्चालक तीस वर्षसम्म भोकै भएकाले घुस बढी खान थाले । अझ गणतन्त्रवादीहरू अझ चालीस वर्ष भोकै भएकाले र राजतन्त्र विस्थापित भएकाले उनीहरू निर्धक्क भ्रष्टाचारमा डुबे । अहिलेको जनताको असन्तुष्टिको मुख्य कारण नै भ्रष्टाचार, कुशासन नातवाद र परिवारवाद हो । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो यसमा जनताको विमति छैन तर भ्रष्टाचारीको विकल्प किमार्थ भ्रष्टाचारी हुँदैन ।

लामो समयदेखि भ्रष्टाचारीको विकल्प भ्रष्टाचारी हो भन्ने सन्देश भ्रष्टहरूबीचको मिलोमतो र गठबन्धनको संस्कृतिले प्रमाणित गरेको छ । अहिले सडकको र नेपाली जनताको घरघरको आवाजको निष्कर्ष हो अति भयो अब शासकहरू अविलम्ब सच्चिनुपर्छ अन्यथा सक्किनुको विकल्प छैन । दुबै लड्डु तिम्रै हातमा छन् ? सच्चिने लड्डु खान्छौँ कि सक्किने लड्डु खान्छौँ ? जस्तो खान्छौँ परिणाम त्यस्तै निस्कन्छ । सच्चिने लड्डु खाएनौ र सक्किने लड्डुमै रमायौ भने तिमीहरूले त कमाउला तर देशले अस्मिता गुमाउनेछ ।