नमागिएको सल्लाह :
अठारौं शताब्दीमा यूरोप, १९ र बीसौं शताब्दीको सुरुसम्म अमेरिका, दोस्रो विश्वयुद्धपछि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरू, बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकदेखि चीनमा शुरु भएको औद्योगिक विकासको सन्दर्भलाई नियाल्दा नेपालमा विसं १९९२ मा उद्योग परिषद् र १९९३ मा विराट नगर जुट मिलको स्थापना हुनुलाई बियाँलो भएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । डिसेम्बर २१, २०२३ हिजो नेपाल र बेलायतबीच ऐतिहासिक सन्धि भई बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका रूपमा मान्यता दिएको १०० पुगेको सन्दर्भमा विसं १९९२ मंसिर ९ गते उद्योग परिषद्को स्थापना भएर औद्योगिक विकासको सुरुवात भएको पनि ८३ वर्ष भएको छ । नेपाल सरकारले यो दिनलाई उद्योग दिवसको रूपमा बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । वैश्विक सन्दर्भलाइ दृष्टिगत गर्दा औद्योगिक वातावरणको प्रारम्भ हुन ढिलो भएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।
उद्योग परिषद्को स्थापनापश्चात् कम्पनी ऐन बनेपछि राइस, कटन र चिनी मिलको स्थापना भयो । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा करिब दुई दर्जन उद्योगको स्थापना भएर औद्योगिक वातावरणलाई सहजता थपेको थियो । विसं २०१६ सालमा उद्योग विकास निगमको स्थापना हुनु, यसलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी भएपछि मोरङ-सुनसरी कोरिडोरमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । विसं २०१६ सालदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको क्रम सुरु भएकोमा राजा महेन्द्रले सेनाको बलमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिई निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था स्थापना गरेपछि पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । सीमित औद्योगिक क्षेत्रबाहेक निम्न बमोजिमका औद्योगिक क्षेत्रहरू अहिले पनि अस्तित्वमा रहेका छन् ।
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विसं २०४८ मा बनेको सरकारको पालामा लगानीकर्तामा उत्साहको सञ्चार भएर आर्थिक गतिविधिहरूमा बढोत्तरी भएको थियो । यो समयमा बैंकिङ, बीमा, हवाई उड्डयन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित भएको पाइन्छ ।
विसं २०१६ मा ६७० हेक्टर क्षेत्रफलमा बालाजु, विसं २०२० मा २८२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा हेटौंडा, विसं २०२० मा २९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा पाटन, विसं २०२९ मा २३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धरान, विसं २०३० मा २०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा नेपालगञ्ज, विसं २०३१ मा ५०१ हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरा, विसं ३०३२ मा ४३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा बुटवल, विसं २०३५ मा ७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा भक्तपुर, विसं २०३८ मा ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा वीरेन्द्रनगर, विसं २०४१ मा ६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धनकुटा, विसं २०४४ मा २९४ हेक्टर क्षेत्रफलमा राजविराज औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका थिए ।
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विसं २०४८ मा बनेको सरकारको पालामा लगानीकर्ताहरूमा उत्साहको सञ्चार भएर आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भएको थियो । यो समयमा बैंकिङ, बीमा, हवाई उड्डयन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित भएको पाइन्छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेल नगरी बहुमत प्राप्त सरकार आफ्नो अवधिसम्म चल्न सकेको भए लगानीकर्ताको मनोबल बढी लगानीकर्ता आकर्षित हुने अवस्था थियो । यसरी आउने लगानी उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना प्रवल थियो । तर, सरकार चलाउने ढंग नपुगेका कारण सरकार गिर्यो र नेपालमा अस्थिरताको सिर्जना भयो ।
तत्कालीन अवस्थाको नेपाली कांग्रेसको सरकारले बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना लगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू निजीकरण गरेर जग्गासमेत निजी क्षेत्रलाई बेचेकोमा अहिलेसम्म तत्कालीन सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तत्कालीन सरकारले सञ्चालन गर्न कठिन ठानिएका रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन परिवर्तन गरेर वा जग्गाबाहेकको स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई दिएको भए अहिलेको जस्तो आलोचनाको तारो बन्नुपर्ने थिएन ।
विसं २०५०/०५१ देखिको करिब दुई दशक राजनीतिक संक्रमण र सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा देशले व्यतीत गर्यो । यसबीचमा अरू क्षेत्रजस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गयो । कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउनेमा दोस्रो स्थानमा रहेको यो क्षेत्र अहिले क्रमश कमजोर बन्दै गएको छ । उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा विदेशबाट सामान आयात गरी बिक्रीवितरण गर्नु सजिलो र नाफामूलक हुनेभएपछि लगानीयोग्य पुँजी व्यापारतर्फ आकर्षित भयो । जसको कारण उद्योगको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । यद्यपि, सिजी गु्रपलगायतले लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी गरेका कारण केही नयाँ उत्पादनहरूले स्वदेशी र विदेशी बजारमा राम्रै उपस्थिति जनाएका छन् ।
अहिले देशमा धनकुटाबाहेकका दशवटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने घोषित ८४ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रियामा छन् । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरू सञ्चालनमा आएर निर्यात शुरु भइसकेको छ भने अन्य तीनवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको चरणमा छन् । केही समयदेखि नेपालमा औषधीजन्य उद्योग स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ । यी उद्योगहरूले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, सिरप, सस्पेन्सन, मुटुसम्बन्धी औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । यस्ता उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
क्याप्सुलसम्बन्धी उद्योगमा करिब ५५ प्रतिशत, झोलमा ४५ प्रतिशत र मलममा ५० प्रतिशत, पाउडरमा ४० प्रतिशत सिरप/सस्पेन्समा ३० प्रतिशतमात्र क्षमताको प्रयोग भएको छ । बजारमा माग पनि छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने सरकारी नीति पनि छ तर दुर्लभ विदेशी मुद्रा तिरेर औषधि आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यस्ता उद्योगहरूको समस्यालाई सहजीकरण र निवारण गरिदिने हो भने औषधीजन्य उद्योगले आयात प्रतिस्थापना गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रबाहिर ११ बिघाको हदबन्दी कम भयो, हदबन्दीभन्दा बढी जमिन पनि बैंकमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्योगीको माग हो भने यसलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ । सरकारी जग्गा लिजमा लिएर उद्योग चलाउन चाहने उद्योगीको गुनासो लिज अवधि कम भयो भन्ने रहेको छ ।
नेपालमा स्थापना भई राम्रो काम गरिरहेका उद्योगमा रग (पेन्ट) उद्योग पनि पर्छ । यस्ता उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने समस्याबाट पीडित छन् । यस्ता उद्योगहरू करिब ६० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । २०७६/०७७ तिर नेपालमा पेन्टका माग वार्षिक एक लाख तीस हजार टन रहेकोमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा ९० प्रतिशत हुनु सुखद् विषय हो । २० अर्ब बराबरको यो क्षेत्रको कारोबारले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाउन सघाएको देखिन्छ ।
देशभर साढे दुई दर्जनभन्दा बढी चिनी मिल दर्ता भई एक दर्जन पनि सञ्चालनमा नहुनु अर्को दुःखद् पक्ष हो । नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब २ लाख पचास हजार मेट्रिक टन रहेकोमा ४ लाख पचास हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभई नेपाली उपभोक्ताले चाडबाडको समयमा पनि चिनी पाउन नसक्नु अर्को विडम्बना हो । उखु किसानले समयमा भक्तानी नपाई आन्दोलन गरेर आफ्नो धन र श्रम खेरफाल्नुपर्ने अवस्था हुनु दुःखदायी त छँदैछ, आफ्ना उद्योग र किसानको समस्या समाधान गरेन चिनी उत्पादन र आपूर्तिको कुचक्रलाई तोड्नुको सट्टा चिनी अनुदान सहयोग र आयातका लागि भारतीय सरकारसँग अनुनयविनय गरी आफ्नो अस्तित्वलाई कमजोर बनाउनुले नेपाली नागरिकलाई हतोत्साहित बनाएको छ ।
नेपालको आयात प्रतिस्थापना गर्न हालैका दिनमा सिमेन्ट उद्योगहरूले आशा जगाएका छन् । २०७५/०७६ सम्म देशभर १३० भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएता पनि करिब आधामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । विसं २०७५/०७६ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार वार्षिक करिब ९० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । यी उत्पादनले देशको आन्तरिक माग पूरा गरेर विदेश निर्यात गर्न पनि थालिएको छ । यस्को लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरी बढावा दिन सके विद्युत निर्यात र सिमेन्ट निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा सघाउने निश्चित छ ।
कच्चा पदार्थको ९० प्रतिशत भारतलगायतका देशबाट आयात गर्नु परे तापनि आइरन रडमा नेपाल आत्म निर्भर छ । देशभित्रको कुल खपत १३/१४ लाख मेट्रिक टन भएको अवस्थामा पूर्णक्षमतामा चलेको अवस्थामा ती उद्योगको उत्पादन क्षमता ३५/३६ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । अनुकूल वातावरण भएमा रड निर्यातको सम्भावना बलियो देखिन्छ । यस्को सुरुवात श्री स्टिल्स लगायतले गरेर आशाको सञ्चार गराएका छन् । सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा बदल्नु अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारको दायित्व हो । सरकारको चाहना औद्योगिक क्षेत्र भरिभराउ हुन् भन्ने हो भने उद्योगीहरूको भाडा, विद्युत्को उपलब्धता र शुल्कमा राहतजस्ता मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
औद्योगिक क्षेत्रबाहिर ११ बिघाको हदबन्दी कम भयो, हदबन्दीभन्दा बढी जमिन बैंकमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्योगीको माग हो भने यसलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ । सरकारी जग्गा लिजमा लिएर उद्योग चलाउन चाहने उद्योगीको गुनासो लिज अवधि कम भयो भन्नेछ । ठूलो लगानी भएको अवस्थामा उद्योगीले आफ्नो लगानी उठ्ने प्रत्याभूति खोज्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा सरकार लचिलो र सकारात्मक बनिदिनुपर्छ । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने उद्योग भयो भने पुँजी निर्माण हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आयात घट्छ, निर्यात बढ्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ । भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बन्दछ, समग्रमा अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन हुन्छ ।
सबै विज्ञ, विद्वान्, विश्लेषक, नीति निर्माताले भन्दै आएको विषय अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने हो । त्यसो हो भने उद्योगी व्यवसायीका माग किन पूरा नगर्ने ? उनीहरूलाई रातो गलैंचा ओछ्याएर किन स्वागत नगर्ने ? हेक्का रहोस् कुनै मिथ्या विश्वास र भ्रममा नपरौं जति दलाल, नोकरसाह आदि नाम दिएर पूँजीपतिलाई गालीगलौज गरे तापनि पूँजीपतिको पूँजीविना कुनै पनि देशले आर्थिक विकास गरेको घटना बिरलै सुन्न पाइन्छ । पूँजीलाई आकर्षित गर्ने अर्थतन्त्रले नै औद्योगिक विकास गरेर मुलुकको कायाकल्प गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई जति चाँडो स्वीकार गर्न सक्यो उति चाँडो नेपालको समृद्धितर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच