प्रदेशको औचित्यमा प्रश्नै प्रश्न !

दाङ । पटक-पटक सरकारको नेतृत्व फेरिए पनि प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ नभएपछि नागरिकमा वितृष्णा चुलिँदै गएको छ । प्रदेश तहलाई बेकामे संरचनाका रूपमा बुझेका नागरिकहरूको वितृष्णालाई प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको सरकारले पनि बल पु¥याएको छ । अघिल्लो वर्षको पुस २७ गते एमालेका लीला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिँदा अघिल्लो कार्यकालको सरकारले गरेका ‘गोलमटोल’ कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा जुटेको थियो ।

तत्कालीन सरकारका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजित चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेश राजधानी स्थापना र जनतामा प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना निमाणको काममा हामी जुटेका थियौँ ।’ आफूहरूले राम्रो कामको योजना बनाउँदै गरेको भए पनि राजनीतिक समीकरणको फेरबदलले काम गर्न नपाएको तर्क यो सरकारको नेतृत्वले गर्ने ठाउँ भने पाएको छ । माथिल्लो राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आएसँगै गठबन्धनले गिरी नेतृत्व सरकार ढाल्यो र डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनायो । वैशाख १५ गते चौधरी मुख्यमन्त्री चुनिएपछि बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारका सात महिना बढी समय घर्किसकेको छ तर आम नागरिकलाई प्रदेशको अनुभूति गराउने सवालमा वर्तमान सरकार पनि चुकेको देखिन्छ । सत्ता प्राप्तिका लागि भएका हानाथाप र प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिले गिजोलिएका प्रदेशहरू आफ्नो औचित्य पुष्टिका लागि काबिल बन्न अझै सकिरहेका छैनन् ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री आफैँले संघीयता नरहन सक्ने भन्दै दिने गर्नुभएका अभिव्यक्तिले प्रदेशको औचित्यमा पुष्ट्याइँ गर्ने ल्याकत वर्तमान सरकारसँग कति छ ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै रूपमा उठ्ने ठाउँ मिलेको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा संघीयताबारे चिन्तन राख्दै संघीयता फेल भयो भने यसको सबै दोष केन्द्र सरकारको हुने बताउनुभएको थियो । संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकार ‘कुण्ठित’ गरेको उहाँको आरोप रहँदै आएको छ । संघीय सरकारले अधिकारमाथि गरेको हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताउने गर्नुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिलेसम्म प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नुको ठूलो कारक नै संघीय सरकारलाई परिभाषित गर्दै आउनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालमा जस्तै राजनीतिक झमेलाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सत्ता नेतृत्वका लागि सुरुदेखि देखिएको राजनीतिक चलखेलले यो प्रदेशको राजनीतिलाई स्थिर राख्न दिएन । सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि वर्तमान मुख्यमन्त्री चौधरीका लागि सबैभन्दा बढी चुनौती सरकारको पूर्णता नै बन्यो । पछिल्लो समय दुई मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गर्नुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले अझै पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । यसको कारण थियो, गठबन्धनमा आबद्ध दल माओवादीको चित्त दुखाइ ।

माओवादीले माग गरेको तीन मन्त्रालय दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सरकारको पूर्णता ठूलो सकस बनिरहेको छ । मुख्यमन्त्री बनेको आठ महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु त ठूलो असक्षमता हो नि, निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी भन्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेको नेतृत्व सरकार सञ्चालनमा अक्षम छ भन्ने प्रमाण यही नै काफी छ ।’

त्यसो त संसदीय समिति बन्न नसक्नु यो प्रदेशको अर्को ठूलो अक्षमता हो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल स्थापना भएको एकवर्ष पुग्दा पनि संसदीय समिति निर्माण हुन सकेका छैनन् । सरकार विस्तारका क्रममा एकलौटी निर्णय लिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत चिढाउनुभएको छ । पार्टी प्रदेश समितिसँग सरसल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगले मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै प्रदेश समिति नेतृत्व मुख्यमन्त्री चौधरीसँग रुष्ट छ । यहाँसम्म कि सरकारविरुद्ध उभिने प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले चेतावनी दिनुभएको छ । कांग्रेसबाट सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित थप दुई मन्त्री थप्दा मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीको संस्थापन पक्षबाट मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । सरकारमा निल बनेको संस्थापन इतर समूह अहिले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध खनिएको छ ।