प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न किन ?

हाल हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विद्यमान छ । यो व्यवस्थाको बहालीका लागि राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । राणाशान जसले १०४ वर्षसम्म हुकुमी जहानिया शासन चलाए । त्यसको अन्त्यका लागि नेपालीले रगत बगाए र प्रजातन्त्र ल्याए तर उक्त प्रजातन्त्रको आयु लामो भएन । एक दशकमै प्रजातन्त्र समाप्त भयो र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । पञ्चायत लगभग तीन दशक चल्यो । पञ्चायत व्यवस्थाको समाप्ति र प्रनातन्त्रको पुनर्बहालीको आन्दोलनमा सयौं नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । बलिदानीबाट पाएको प्रजातान्त्रिक प्रणाली केही वर्षमै आलोचनाको विषय बन्न पुग्यो । प्रजातन्त्रका संबाहकहरूका कमजोरीलाई प्रणालीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्न थालियो ।

यसैलाई आधार बनाएर माओवादीहरूले भूमिगत सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरे । यो सशस्त्र विद्रोह नेपालमा सञ्चालित सशस्त्र आन्दोलनमध्ये सबैभन्दा विध्वंशात्मक बन्न पुग्यो । एक दशक बढी समयसम्म देशैभरि एक प्रकारको त्रासको वातावरण स्थापित बन्न पुग्यो । एकातिर विद्रोहीहरूको त्रास थियो भने अर्कातिर जनतामा राज्यतर्फको त्रास विद्यमान । गाउँगाउँमा बस्न सक्ने वातावरण नभएपछि ती ठाउँका मानिस लाखापाखा लागे । कोही विदेश गए कोही सुरक्षित मानिएको शहरी क्षेत्रतर्फ सरेर बस्न थाले । गाउँका जग्गाजमिन बाँझै रहे । त्यसको परिपूर्ति माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि हुनसकेको छैन ।

सशस्त्र विद्रोहका क्रममा घोषित रूपमै १७ हजार मानिस मरेका भनिएको छ । बेपत्ताको सूची हेर्दा यो संख्या बढ्न सक्छ । घाइते र अन्धअपांग हुने धेरै छन् र पीडित परिवारका सदस्य वा प्रभावितको संख्या त अझै धेरै छ । जनको मात्र होइन सो अवधिमा धनको पनि ठूलो क्षति भयो । पुराना दरबार, घर, पुल पुलेसा त विद्रोहीहरूको लक्षमै थिए । गाउँगाउँमा नयाँ सत्ता स्थापित गरेर कतिपय अवस्थामा अन्यायमा परेकाहरूको पक्षमा अन्याय गर्नेमाथि माओवादीले कारबाही गरेका थिए । जसले गर्दा माओवादी पार्टीमाथि जनताको सहानुभूति रहेको पाइँदैन । प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन पाएकाहरू र माओवादी नेतृत्वको निकटका मानिसमात्र माओवादीको समर्थनमा छन् । माओवादी लडाकु प्रकरणपछि त्यसबेला लडाकु बनेर भीडन्तमा संलग्न भएकाहरूले समेत माओवादीको आलोचना गरिरहेका छन् ।

यत्रो ठूलो बलिदानीबाट यो राज्यप्रणाली आएको हो । माओवादीहरू शान्तिप्रक्रियामा आएपछि अरू दलहरूसमेत उनीहरूको एजेण्डामा सहमत हुँदै सहकार्य गरेरै अघि बढ्न थाले । माओवादीले केही माग छोढ्नुपर्‍यो भने अरू दलहरूले उनीहरूका केही माग पूरा गर्नुपर्‍यो । लामो समयसम्मको छलफलपछि वर्तमान शासकीयस्वरूप कायम गर्न सहमति जुटेको थियो । एउटा सानो देशमा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने तर्क एकथरीले त्यही बेलादेखि नै गर्दै आएका थिए । विभिन्न जातजातिका नाममा राज्य स्थापना गर्ने अनेकौं आश्वासन जनतालाई दिएर सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएका माओवादीको विचारको कदर गरिदिनुपर्ने भएका कारण संघीयतालाई अरू दलहरूले स्वीकार गरिदिए । प्रदेशहरूको संख्याका विषयमा लामो समयसम्म मतमतान्तर भएपछि हालको स्वरूपमा सहमति जुटेको हो ।

अहिले नेपालमा सात प्रदेशहरू छन् । तल्लो तहमा स्थानीय तहहरू छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका छन् । जनताका काम तिनै स्थानीय तहबाट हुन्छन् । तिनीहरूबीच समन्वय गराउने काम जिल्ला समन्वय समितिले गराउने गर्छन् । जिल्ला समन्वय समिति ७७ वटै जिल्लामा छन् । यसको भूमिका पहिलेको जिल्ला विकास समितिको भन्दा कमजोर बनाइएको छ । तैपनि राज्यप्रणालीको एउटा अंगमा रूपमा छ । राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने नियमकानुन तर्जुमा गर्ने काम संघीय व्यवस्थिापिकाबाट भई नै हाल्छ । कार्यपालिकीय कार्यहरू संघीय कार्यपालिकाले गर्छ भने न्याय सम्पादनका कार्य पनि न्यायपालिकाले गर्ने भयो ।

यस अर्थमा प्रदेशहरू संघीय सरकारको ओझेजलमा परेका छन् । तीन तहको सरकार भन्ने गरिएको भए तापनि यथार्थमा प्रदेश सरकार बीचमा च्यापिएको शासकीय निकाय हो । यिनले आवश्यक काम पाएकै छैनन्, अधिकार र जिम्मेवारी पनि पाएका छैनन् । जनताका कामका लागि यिनले मौका पाएका छैनन् । जे जति अधिकार पाएका छन् तिनको प्रयोगमा आपसी झगडामा तल्लीन भएकाले तिनको उचित उपयोग हुनसकेको छैन । धेरैतिरबाट प्रदेशहरूको औचित्य छैन भनेर आवाज उठिरहेको छ । त्यसो हुँदा कि जनआवाजको कदर गर्दै त्यसको सुनुवाइ गर्नु उचित हुन्छ कि यिनलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएकाखण्डमा निश्चिय औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछैन ।