डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन समस्या सुल्झाउन छानविन आयोग बनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानविन आयोग बनाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिमा उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका एक/एकजना सहसचिवसमेत रहनेछन् । यस्तै, सरकारले उद्योगका काटिएका लाइन पनि जोड्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग लाइन काटिएका उद्योगीबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा मन्त्री बस्नेतले समस्या समाधानका लागि विकल्प खोज्ने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको थियो ।

सरकारले जसरी पनि ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने बताउँदै आएको छ । सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता महसुल उठाएरै छोड्ने बताउँदै आएको छ । ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणले गरिरहेको काम ठिक भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने लाइन काट्ने तरिका ठिक भएको बताउनुभएको हो । ‘विद्युत् प्राधिकरणले अहिले जुन बाटो लिएको छ । त्यो एकदमै ठिक छ । अर्को बाटो नैै थिएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयले केही दुविधा देखाएको भए पनि अहिले गरेका निर्णय ठिक छन् ।’ उद्योगीहरूले प्राधिकरणको निर्णयअनुसार नै बक्यौता तिर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले पुस ६ यता बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेका २३ उद्योगको लाइन काटेको थियो । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको पनि क्रमशः विद्युत् काट्दै जाने अडानमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरणका अनुसार सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली पाएका थिए । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ उपभोक्ताको २०८० मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्छौँ : घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन आफूहरूलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । मंगलबार समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूहरूले निर्देशनअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो । यस विषयमा धेरै उद्योगी अदालत गए पनि प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘हामीलाई सबै पक्षबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन आएको छ, हामी उठाएरै छाड्छौँ । हामीलाई निर्देशन आएअनुसार नै काम गर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२३/२४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । अदालतले पनि प्रष्ट भनेको छ, छुटेको बिल जुनसुकै बेला काट्न मिल्छ ।’

घिसिङले केही उद्योगहरूको टिओडीको डेटा हराएको (मिसप्लेस भएको) हुनसक्ने बताउनुभयो । तर, त्यो डेटा नभए पनि प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महसुल उठाएरै छाड्ने अडान पनि उहाँले लिनुभयो । ‘टिओडीको डेटामा २० घण्टाभन्दा बढी लिएको छ कि छैन भन्ने देखिन्छ । त्यो भेरिफाई गर्नलाई टिओडी हुनसक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै मिटरहरूको टिओडीको डाटा पनि हामीले डाउनलोड गरेर राखेका छौँ । कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर तीन दिनभित्र निचोडमा पुग्छौँ : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विषयमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर तीन दिनभित्र निचोडमा पुग्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार संसद्को पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले अहिले अध्ययनमा रहेको बताउनुभयो । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बोर्डका निर्णय र संसदीय समितिका आदेशहरू कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था हो । पछिल्लो विद्युत् नियमन आयोगको केही निर्णय आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय आएपछि एक चरण छलफल भएको छ । यसमा निर्णयमा पुग्न बाँकी छ । ट्रंक लाइन विषयमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर तीन दिनभित्र निचोडमा पुग्छौँ ।’

भारतसँग ऊर्जा सम्झौता नेपालको आवश्यकता
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको सम्झौता नेपालको आवश्यकतामा भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले भारतसँग ऊर्जा सम्झौता आजको नेपालको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । नेपालमा आगामी १२ वर्षमा कम्तीमा २९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयको रहेको मन्त्री बस्नेतले दाबी गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको तर आन्तरिक खपत सोही तवरमा नबढ्ने भएकाले भारतसँग सम्झौता गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत् बेच्ने सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो । यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत मेमा भएको भारत भ्रमणमा भएको विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन सम्झौताबमोजिम विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा पूर्ण हस्ताक्षर भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा सम्झौता २५ वर्षका लागि भएको र प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वामदेवको प्रश्न- विद्युत् विदेशीलाई बेचेर कसरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ ?
राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालमै खपत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भएको विद्युत् अरू देशलाई बेचेर नेपालमा कसरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण हुनसक्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । हरित अर्थतन्त्र विद्युत्ले मात्रै उत्पादन गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । गौतमले हरित अर्थतन्त्रको विकास गरेको दिनबाट थप विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत् बिक्री गरिएका सम्झौताहरू खारेज गरेर नेपालमै हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल बुझाउने सुविधा लिन ३० दिनभित्र आवेदन दिन आहृवान
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेका उपभोक्तालाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम बुझाउने सुविधा लिने ३० दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता विद्युत् महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउनेसम्बन्धी सूचना निकालेर मंगलबारदेखि ३० दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखेर आवेदन दिन भनेको हो । पुस १६ गतेको प्राधिकरणको बैठकले विद्युत् सेवा प्राप्त गरी बक्यौता रकम बाँकी रहेका लागि किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष व्यवस्थाअनुसार बक्यौता विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिनेछ ।

उद्योगीसँग सबै बक्यौता उठाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
सांसदहरूले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीसँग सबै बक्यौता उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले जनताले लोडसेडिङको मार सहेका बेला चौबिसै घण्टा बिजुली लिई त्यसबाट लाभ उठाएका उद्योगीलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिन नहुने बताएका हुन् । जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता कुनै पनि बहानामा छुट दिन नहुने बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरण बक्यौता उठाउन डराउन नहुने बताउनुभयो । ‘खुट्टा कमाउने कुरै छैन । अघि बढ्नु होला । नियम सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सानो गाउँको मिलले एक महिनाको बिल तिरेन भने कुनै पत्र नगई लाइन काटिन्छ । गाउँमा मिल चलेन भने चुल्हो बल्दैन । त्यसैले अर्बौं कारोबार गर्ने र लोडसेडिङमा सुविधा पाएका उद्योगलाई छोड्ने कुरा हुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले टिओडीको मिटरको डेटा नदेखाएको र लोडसेडिङपछि बिलिङ गरेको उद्योगीको गुनासोलाई लिएर प्रश्न गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको टिओडी मिटरको डेटा कता हरायो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । ‘टिओडी मिटरको डेटा हरायो भन्ने छ । डेटा हराएको हो कि मिलेमत्तोमा हराइएको हो स्पष्ट पार्नुहोला,’ उहाँले भन्नुभयो ।