संसद्, स्वराज्य र समावेशीता

नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप प्रारम्भ भएको संसदीय अभ्यास समावेशी स्वरूप अनुरूप गर्ने प्रयास भइरहेकाले त्यसको लक्ष्यहरू पनि खोज्न थालिएको छ । बृहत् सहभागिता जुटाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लोकप्रियता तथा सफल बनाउन समावेशी अवधारणा आवश्यक आधार हो । लोकतन्त्र र समावेशी अभ्यासपश्चात निर्माण हुने राज्यको स्वरूप र चरित्र स्वराज्यको हुने हुँदा तीन ‘स’ सफलताको सूत्रका रूपमा प्रख्यात हुने निश्चित छ । समावेशी अभ्यासलाई समेत सफल बनाउने कार्यक्षेत्र रहेको प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको अगुवाइमा विभिन्न जिल्लामा निरीक्षण भ्रमण सम्पन्न गरिएको छ ।

सभापति माननीय किरणकुमार शाहको नेतृत्वमा माननीय जावेदा खातुन, माननीय विना शाह, माननीय उमरावती यादव, माननीय आशिरिका विके, समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेल, विज्ञ केशवप्रसाद चौलागाईं तथा अन्य कर्मचारीहरूको समेतको निरीक्षण भ्रमणले धेरै तथ्यहरूलाई स्पष्ट पारेको छ । लघु संसद्को रूपमा मान्यता पाएको संसदीय समितिको टोलीको स्थलगत भ्रमणले यथास्थितिको जानकारी हुनाका साथै गरिनुपर्ने कार्यहरूबारे व्यावहारिक योजना बनाउन पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षाका प्रमुखहरूसँगको बैठक तथा छलफलले भ्रमणको औचित्यलाई पुष्टि गरेको अनुभूति सहभागी माननीयहरूले व्यक्त गर्नुभयो ।

राज्यको हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता तथा विकास गराउन आरक्षण, सकारात्मक विभेद जस्ता उपायको अवलम्बन गरी अभ्यासमा ल्याएको छ । समावेशी प्रावधानको भइरहेको दुरुपयोगका सम्बन्धमा पनि चर्चाहरू सुरु हुन थालेकाले उपयुक्त समाधान उपयुक्त समयमा ल्याउन यस समितिले पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तनहुँ, कास्की र पर्वत जिल्लाको स्थलगत भ्रमणमा उठेका सवाल र समाधानका प्रयासलाई विश्लेषण गर्नुका साथै समावेशी समाज निर्माणमा मौलिक प्रयासको पनि खोजी गर्नु रहेको थियो । सरोकारको क्षेत्र र स्थिति, महिलामाथि भइरहेका हिंसा तथा पुनस्र्थापनाको अवस्था, बालबालिकाको स्थिति, बेसाहारा ज्येष्ठ नागरिकहरू, कैदी जीवन बिताउँदै आएका सुधारगृहका बालकहरूको अवस्था तथा अन्य केही बन्दीहरूको अवस्था बारे स्थलगत जानकारी लिने प्रयास प्रसंशनीय मान्नुपर्दछ ।

समाजमा विभिन्न असहायले भोग्नु परिरहेको अवस्थालाई समाधान गर्न सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूलाई निर्देशन दिँदै सुधार गर्न यस्तो भ्रमणले मद्दत गर्ने कुरा सबैको स्वीकारोक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । निजी तथा सेवा संघले पुर्‍याइरहेको योगदानहरूको पनि सम्मान गर्ने सरकारी परिपाटीले समाजसुधारमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने निश्चित नै छ । समग्र समाजको मूल्यांकन तथा विश्लेषण जिम्मेवार निकायहरूबाट थाहा पाउँदा भावी कार्यदिशा निर्माण गर्न सहज बन्नेछ । सबै जिल्लामा उठेका साझा समस्या यसप्रकार रहेका थिए :
क, जबरजस्तीकरणीको कसुरमा सजाय पाएका युवाहरूमाथि भएको अन्याय र कानुनमा सुधारको खाँचो, बालसुधारगृहमा रहेको खाना, पानी तथा अध्ययनको समस्या रहेको सुत्ने स्थान अप्ठ्यारो रहेको ।

ख, सडकमा रहेका बेसाहाराहरूको उचित स्याहारसुसार मानव सेवा आश्रमद्वारा भइरहेको, धार्मिक क्षेत्रमा सञ्चालित वृद्धाश्रमले पनि सहयोग गरिरहेको ।

ग, सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण स्कुले युवायुवतीमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको ।

घ, जातीय धार्मिक सहिष्णुता अहिले सन्तोषजनक रहे तापनि भविष्यमा हुने सम्भावित द्वन्द्व हुन नदिन प्रयास गरिनुपर्ने ।

ङ, युवाहरूमा आत्माहत्याको स्थिति बढ्दै गइरहेको ।

च, न्यायिक समितिमार्फत मेलमिलापको तथा फैसलाहरू उत्साहप्रद रहेको । न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गर्न निरन्तर प्रयासको खाँचो रहेको ।

छ, महिला पुनस्र्थापना केन्द्रहरू पनि सञ्चालनमा रहेको ।

ज, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको अवस्था पनि सोचनीय रहेको ।

झ, समाजमा दल तथा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै चौतर्फी निराशाको अवस्था रहेको ।

ञ, न्यायिक क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृतको दरबन्दी सबै जिल्लाबाट माग गरिएको । गण्डकी प्रदेशले प्रत्येक स्थानीय निकायलाई एउटा कानुन अधिकृतको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको ।

ट, घरेलु हिंसापीडित महिलाहरूको पुनस्र्थापना केन्द्र स्थानीयतहको जिल्लास्तरमा संयुक्त रूपले एकै स्थलमा सञ्चालन गर्ने गरिएको, पर्वत जिल्लास्थित कुश्मा नगरपालिकामा भाडामा सञ्चालन रहेकोे । आफ्नै भवन निर्माणाधीन रहेको ।

ड, जातीय छुवाछूत तथा अन्तर्जातीय विवाहबाट उत्पन्न समस्या नदेखिएको पर्वत जिल्लामा करिब १४ प्रतिशत दलित समुदायको बसोवास भएकाले सामाजिक न्याय र सहिष्णुताका लागि सशक्त कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको ।

ढ, स्थानीय मुद्दामामिलाहरू प्रहरीमा जानुभन्दा न्यायिक समितिमै आउने गरेको तथा प्रहरीमा आउने उजुरी पनि न्यायिक समितिमै पठाउने गरिएको पाइनुले न्यायिक समितिमाथि जनविश्वास बढ्दै गएको ।

ण, प्रदेशको नामकरण विषयमा असन्तुष्टिको स्वर कहिलेकाहिँ सुनिन थालेको ।

त, नदीजन्य बालुवा, ढुंगाको उपयोग गर्न कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित रहेकाले पर्वत जिल्लाका स्थानीयवासीहरूमा समस्या उत्पन्न भएको वैकल्पिक उपाय नभएका स्थानका लागि उचित कानुनी व्यवस्थाको माग रहेको ।

थ, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका बीच छलफलका आधार यस प्रकार रहेका थिए । १, कानुन निर्माण २, भएका कानुनहरूको परिपालना ३, सामाजिक परिचालन ४, जागरण तथा दबाब । आफ्नै कार्यक्षेत्रमा आइपुगेको संसदीय समितिसँग खुला र सहजरूपले समस्याहरू राख्ने प्रयास सराहनीय रहेको थियो । महत्वपूर्णमन्त्रालय र क्षेत्रहरू समेटिएको महिला तथा सामाजिक समितिअन्तर्गत रहेका निम्न क्षेत्रहरूमार्फत समाधानमा पुग्न सहज बन्ने देखिन्छ :
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
समाजकल्याण परिषद्
मधेसी आयोग
महिला आयोग
दलित आयोग
मुस्लिम आयोग
समावेशी आयोग
आदिवासी तथा जनजाति आयोग तथा समावेशी क्षेत्रहरूमार्फत अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जातिहरूको संरक्षक तथा समग्र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गराउन सक्नेछ । लोकतन्त्रको आधुनिक अवधारणा अनुरूप समावेशी सिद्धान्त राज्य सञ्चालनको उपयुक्त आधारका रूपमा अभ्यासमा आइरहेको छ । नेपाल पनि विभिन्न धर्म संस्कृति, जातजाति तथा सुमग दुर्गम भूगोलका रूपमा अवस्थित रहेकोले समान विकासका लागि समावेशी अवधारणालाई स्वीकारिन पुगेको छ ।

समावेशी अभ्यासलाई अगाडि बढाइरहेका संस्थान, प्रतिष्ठानहरूका क्रियकलापलाई पनि प्रोत्साहन तथा समन्वय गर्न आवश्यक देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थानले उपलब्ध बयालीस भाषामा दैनिक समाचार तथा गतिविधि प्रकाशित गरिरहेको कुराले समावेशी भावनालाई सार्थक बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।

राज्यको हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता तथा विकास गराउन आरक्षण, सकारात्मक विभेद जस्ता उपायको अवलम्बन गरी अभ्यासमा ल्याएको छ । समावेशी प्रावधानको भइरहेको दुरुपयोगका सम्बन्धमा पनि चर्चाहरू सुरु हुन थालेकाले उपयुक्त समाधान उपयुक्त समयमा ल्याउन यो समितिले पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन आरक्षणको मापदण्डको अस्पष्टता र असमान व्यवस्थाले भविष्यमा द्वन्द्वको सिर्जना हुनसक्ने कुरा औल्याएको समितिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेछ ।

समावेशी अभ्यासलाई अगाडि बढाइरहेका संस्थान, प्रतिष्ठानका क्रियकलापलाई पनि प्रोत्साहन तथा समन्वय गर्न आवश्यक देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थानले उपलब्ध बयालीस भाषामा दैनिक समाचार तथा गतिविधि प्रकाशित गरिरहेको कुराले समावेशी भावनालाई सार्थक बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले सञ्चालन गरिरहेका समावेशी कार्यक्रमहरूको जानकारी तथा समुचित उपयोगका लागि प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबल अन्तर्गतका सामाजिक कार्यक्रमहरूको जानकारी तथा समन्वय गर्न सक्दा राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुनेछ । संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो नलागिरहेको अवस्था भूराजनीतिक र विश्व परिस्थिति जटिल बन्दै गएको अवस्था तथा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको अवस्थामा यस समितिले सामाजिक परिचालनमार्फत शान्ति र समृद्धिमा योगदान दिनसक्नेछ । सामाजिक तथा समावेशी कार्यक्रममार्फत जनताका मन जित्नुका साथै स्वराज्यको भावना जागृत गराउन सक्नेछ । निम्न कार्यक्रम सामाजिक परिचालनका लागि उपयुक्त रहेका हुन् :
क, न्यायिक समिति र स्थानीय सरकार : मेलमिलापको मार्गचित्र
ख, स्थानीय तह : कार्यसम्पादन तथा सुशासन
ग, स्थानीय सरकार : संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अवधारणा
घ, जातीय छुवाछूत उन्मूलनमा धर्म तथा अध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका आदि ।

आफ्नैअन्तर्गत रहेका आयोगहरू समाजकल्याण परिषद् तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सम्पन्न गर्न सकिने माथिका कार्यक्रमहरूको सफल सञ्चालनमार्फत संकटको घडीमा मुलुकलाई बचाउनेछ । मुलुकको विभिन्न भागमा उत्पन्न भएका धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द्वको स्थितिलाई समझदारीमा रूपान्तरण गर्न शान्ति न्याय र मेलमिलापका लागि अन्र्तसांस्कृतिक सहिष्णुता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैं राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ । सम्भावित अन्य द्वन्द्वलाई समयमै शान्तिमा रूपान्तरित गर्न विज्ञहरूको सहयोगमा संवादलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका कामहरू अहिले पनि टुंगी नसकेको अवस्थामा शान्ति मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । विविध क्षेत्रलाई समन्वय गर्दै द्वन्द्व व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा स्वराज्यको भावना जगाउन सफल हुँदा समिति पनि सफल हुनेछ । मुलुकले अभिभावकत्वको खाँचो पूरा गर्नेछ ।