बाँसबारी प्रकरणको तरंग र पुरानो प्रसंग

✍️ जनक रावल

भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछिको हाइप्रोफाइल प्रकरण भनेर बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा प्रकरणलाई हेरिएको छ र यसले नेपाली राजनीति, राजनीतिक समीकरण र नेपाली औधोगिक क्षेत्रमा एउटा तरंग नै ल्याएको छ । एउटा बलियो आधार भेटेर नै तीन महिनाको अनुसन्धानपश्चात नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उद्योगी अरुणकुमार चौधरी र बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगका तात्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई गत बिहिबार दिउँसो पक्राउ गरी सोही दिन अदालतमा उपस्थित गरायो । अदालतले थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप ग¥यो र प्रहरीको जिम्मा लगायो ।

चौधरी ग्रुपका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका हालका (हालका भन्नाले यसअघि नेकपा एमालेका सांसद थिए ।) सांसद विनोदकुमार चौधरीका भाइ अरुणकुमार चौधरीसँगै थापा र चौधरी ग्रुपकै कर्मचारी सञ्जय ठाकुरलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने बित्तिकै बिहीबारै निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको कामप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । विनाहतकडी ससम्मान (ससम्मान भन्नाले बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रका गहना भनिएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने र कलाकार पल शाहलाई ठाउँको ठाउँ हतकडी लगाइएको थियो) अदालत उपस्थित गराइएका तीनैजनालाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतले प्रहरी थुनामा पठाएको थियो ।

सिआइबीको अनुसन्धानकै क्रममा लिएको बयानमा चौधरीले ‘नियमविपरीत भए जग्गा फिर्ता गर्छु’ भनिदिए । उनको बयानलाई मध्यनजर गर्दा यो घटनाको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया पनि त्यसरी नै तुहिने सम्भावना छ जसरी बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरेर एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उन्मुक्ति पाएका थिए ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि हाइप्रोफाइल भनिएका नाइकेहरूलाई विनाहतकडी वरिपरि सुरक्षा दिएर तामझामका साथ अदालत लगिएको तस्वीर आमजनमानसको आँखामा ताजै छ । त्यसैले यी उच्च व्यक्तिलाई हतकडी नलगाइनु भनेको सम्मान नै ठान्नुपर्छ । किनकि हतकडी भनेको सर्वसाधारण, पहुँच नभएकालाई लगाएर गर्व गर्ने खेलौना नै हो भन्दा पनि अर्को अर्थ नलाग्ला ।

अरुण चौधरी थुनामा परेपछि सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विभिन्न तर्क बाहिरिए, त्यसो त पार्टी सभापतिको अनुमतिविना बोलिरहने महापुरुषहरूको झुण्ड हो कांग्रेस भनेको र त्यसरी बोल्नु संस्कार हो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा पठाएको घटनाले रुष्ट कांग्रेसले विनोद चौधरी जस्ता प्रभावशाली (कांग्रेसका सांसद नै किनेर सरकारको अर्को समीकरण बनाउन सक्ने) घरानामाथि प्रहरीले धावा बोलेपछि कांग्रेस चुप लाग्ने त कुरै भएन । बत्तीस सिटेलाई बुई चढाएर हिँडेको कांग्रेस बहुमत पुग्ने भए प्रचण्ड र नारायणकाजीलाई भड्खालोमा हालेर सरकार चलाउन अघि सरिसक्थ्यो तर त्यो बल पनि नपुग्ने देखेर अभिव्यक्तिमार्फत मात्र धम्क्याउन अघि सरेका देखिन्छन् सत्ता साझदार कांग्रेसहरू ।

विश्वास पनि त छैन एकअर्कामा, प्रचण्ड रूप फेर्न पनि त माहिर नै मानिन्छन् । अहिले पार्टीमा प्रभाव कायम गर्न सफल नेता र हालका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले एउटा कार्यक्रममा निजी उद्योगीमाथिको धडपकडदेखि आफू असन्तुष्ट रहेको र बहालवाला गृहमन्त्रीसँग दूरी बढ्दै गरेको अभिव्यक्ति दिनपछि परेनन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले त सार्वजनिक कार्यक्रममा दोष जति कर्मचारीमाथि थोपरिदिए, सुशासन कायम गर्न कर्मचारीबाट असहयोग भएको आरोपमै उत्रिदिए । बहालवाला गृहमन्त्रीले निर्धक्कसाथ भनिदिए ‘म पछाडि हट्दिन । भ्रष्ट कर्मचारीमाथि कारबाही गर्‍यो, ट्रेड युनियनले विरोध गर्ने । भ्रष्ट उद्योगीमाथि कारबाही थाल्यो, व्यापारीहरूले विरोध गर्ने । कसरी काम गर्न सकिन्छ ? तर, म कसैलाई छोड्दिन । जसले जे भने पनि र गरेपनि भ्रष्ट र अपराधीलाई छोडिन्न ।’

गृहमन्त्रीज्यूले यसो भन्दै गर्दा आफ्नै पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । तर, पनि अहिले नारायणकाजी र सिआइबीले चालेको कदमलाई छाती फुलाउँदै गर्वसाथ ताली पिट्न र सेल्युट गर्न मन लाग्छ । हुन त यस्ता गर्विला अभिव्यक्ति र विरोधका आवाज सधैं सुनिएकै हुन, दबाबमा ती मिसनहरू तुहिएका पनि हुन् ।

सिआइबीको अनुसन्धानकै क्रममा लिएको बयानमा चौधरीले ‘नियमविपरीत भए जग्गा फिर्ता गर्छु’ भनिदिए । उनको बयानलाई मध्यनजर गर्दा यो घटनाको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया पनि त्यसरी नै तुहिने सम्भावना बोकेको छ, जसरी बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा फिर्ता गरेर एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उन्मुक्ति पाएका थिए । राजनीतिक दबबामै सुन प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरण ओझेलमा पर्दै गए । सुन प्रकरण दबाउन एनसेल प्रकरण, एनसेल प्रकरण दबाउन बाँसबारी प्रकरण अगाडि आएका हुनसक्छन् वा सुनियोजित तवरले ल्याइएका हुन सक्छन् ।

अपराध गर्ने अपराधी र भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टलाई क्षमा दिँदै उन्मुक्ति दिने हो भने दण्डहीनता नबढ्ला र ? के देशको कानुन जनतालाई मात्र लाग्ने हो ? प्रश्न जिउँका तिउँ ब्युँतिरहने छन् । आफूले जमिन प्रक्रियासंगत लिएको भनी ठोकुवा गर्ने विनोद चौधरीले एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट पार्न सकेनन् कि ५१ प्रतिशत शेयर भएको चौधरीले आठ लाखमात्र लगानी गर्ने र २५ प्रतिशत शेयर तोकिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले २६ लाखभन्दा बढी लगानी कसरी गर्‍यो ? र, कसरी नियमसंगत भयो । यो बुझ्ने जिम्मा सिआइबी, सरकार र स्वयं विनोद चौधरीलाई नै छोडिदिऊँ ।

नेपालको इतिहास पल्टाउने हो भने विश्वका धनीहरूको सूचीमा नेपालका एकमात्र धनी भनेर लेखिएका विनोद चौधरी र चौधरी समूहको व्यापारिक स्थिति बलियो देखिँदैन । राणाकालीन समयमा नेपालमा व्यापारको अनुमति पाउने चार घरानाहरू मित्तल, केडिया, टिवडेवाल र मायाराम भोलाराम थिए । यिनै चार घरानामध्ये मायाराम भोलारामको मुनिमको हैसियतले चौधरीहरू नेपाल आएको कुरा इतिहासले देखाउँदछ । विभिन्न कालखण्डमा दरबारलगायतको सहयोगमा चौधरी घरानाको व्यापार व्यवसायले सफलता पाउँदै गएको हो ।

आज चौधरी समूह नेपालकै राजनीतिमा सरकार ढालेर सरकार बनाउन सक्ने ठाउँमा उभिएको छ । २०४६ सालको सत्ता परिवर्तनपछि सरकारद्वारा सञ्चालित धेरै उद्योग बन्द गरिए । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण पनि त्यही सेरोफेरोमा ग्राण्ड डिजाइन गरिएको सिआइबीको पत्रमा उल्लेख छ । सिआइबीको अनुसन्धानमा बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको नाममा रहेको ८३ रोपनी सरकारी जमिनमध्ये चौधरी ग्रुपले दश रोपनी हडपेको देखिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । बाँकी जमिनहरूमध्ये २०४९ सालमा सरकारले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिललगायत निकायलाई जिम्मा दिएको देखिन्छ ।

उता जुत्ता उद्योगका तात्कालीन कार्यकारी प्रमुखको निर्णयानुरूप चौधरी समूहले त्यतिखेर भर्खरै दर्ता गरेको च्याम्पियन फुटवेयरलाई दश रोपनी नामसारी गरेर दिएको देखिन्छ । कम्पनी दर्ता गरेको छोटो समयमै च्यापिम्पयन फुटवेयर बन्द गरिनु र उक्त जग्गामा सिजी होल्डिङ अन्तर्गतको चाँदवाग रेसिडेन्सि सञ्चालन गरिनुलगायतले जग्गा हडप्ने नियतले मात्र च्याम्पियन फुटवेयर दर्ता गरिएको देखिन आउँछ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको जमिन नेपाल सरकारको निर्णयविना नै चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शेयर सदस्यका रूपमा लगानी थप गरिनुपर्ने अवस्थामा सरकारको नामको उक्त जमिन थापाले सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर सरकारको स्वीकृतिविनै बिक्री गरेको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ । सोही जग्गा अपचलनको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत दश वर्षअघि उजुरी परेको देखिन्छ र आयोगले विचाराधीनमा राखेको प्रष्ट हुन्छ । अख्तियारको दश वर्षे अनुसन्धानले कुनै नतिजा ननिस्कनुले आयोग राजनीतिक दबाब वा आर्थिक प्रलोभनमा परेको हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि सर्वसाधारणको मनमा उब्जिएको छ । अरूको अनुसन्धान गर्ने, सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धीकरण आयोगमा वर्षौंदेखि जिम्मेवारी बहन गरेका उच्च ओहदाका प्रमुख र कर्मचारीमाथि पनि सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने हो कि ?

चौधरीको अदालती बयान, उद्योगीको दबाब, सत्ताघटककै असन्तुष्टिले जग्गा फिर्ता गरेर चौधरीले मुक्ति पाउने करिवन पक्कापक्की नै देखिन्छ । हत्यारा, अपराधीहरूलाई सरकारले दिएको उन्मुक्ति चोरले ‘थाहै नपाएर म चोर भए । म चोर हुँ, चोर्न जानिन, चोरेको समान फिर्ता दिन्छु । चोरेको ठहरिन्छ भन्ने थाह भएन’, भनेर पानीमाथिको ओभानोभन्दा अर्को केही हुन सक्दैन ।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणकै बीच चौधरी समूह सहभागी र समूहको प्रभावले हराएको एउटा पुरानो घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु । आजभन्दा पन्ध्र सत्र वर्षअगाडिसम्म चौधरी समूहको माथिल्लो तहका सबै कर्मचारी भारतीय नै हुने गर्दथे । सबै कारोबारका रक्षक, हर्ताकर्ता एकाध नेपालीबाहेक सबै भारतीय मूलका मात्र हुन्थे भने निम्न तहमा नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले मेहनत गर्दथे । त्यतिखेर विनोद चौधरीको अहिलेको जस्तो राजनीतिक दबदबा र शक्ति थिएन तर आर्थिक तवरले चौधरी मजबुत थिए र त्यसको प्रभाव दललगायत सबै क्षेत्रमा थियो ।

समय-समयमा नेपाली बजारको आम्दानी धेरैजसो मुलुक बाहिर पुर्‍याएको हल्ला चलिरहन्थे र आरोपहरू लगिरहन्थे । ती आरोपहरूको खण्डन घरानाहरूले गरिरहन्थे । यस्तो आरोप र खण्डन चौधरी समूहमात्र नभई केडिया अर्गनाइजेशन, शारदा समूह, जगदम्बा समूह, विशाल ग्रुप, विमल ट्रेडलगायत थुप्रै समूहमा चलिरहन्थ्यो । यस्तै रकम हिनामिनामा आफ्नै कर्मचारीका बुबालाई महिनौंसम्म बन्धक बनाएर चौधरी समूहले यातना दिएको घटनाले त्यस बेला केही समयका लागि तरंग पैदा गर्‍यो तर चौधरी समूहकै उपल्लो तहका कर्मचारी, प्रहरी र मिडिया सबैतिरको ढाकछोपले उक्त घटना सेलायो । प्रसंग २०६३ सालको सुरुतिरको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई करोड रकम हिनामिनामा चौधरी समूहविरुद्ध मुद्दाको तयारी गरेको कुरा एकाएक बाहिरियो । सो मुद्दा मिलाउन चौधरीमै काम गर्ने उपल्लो दर्जाका भारतीय नागरिक विष्णु महेश्वरीले त्यही काम गर्ने अर्को भारतीय नागरिक शशिकान्त शर्मासँग पटकपटक गरी साठी लाख रकम लिएका थिए । पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि सिनियर क्यासियरको काम गर्ने शशिकान्तका बुबा लक्ष्मीकान्तले सानेपामा २०५६ सालदेखि नै गणपति किराना नामको पसल चलाउँदै आएका थिए ।

श्रीमती सुत्केरी हुने समय भएपछि शशिकान्त श्रीमती लिएर भारत जयपुरको घर पुगे । त्यसको भोलिपल्ट चौधरी समूहको आदेशमा शशिकान्तले ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ललितपुर प्रहरीले शशिकान्तका बुबालाई सानेपाको पसलबाट पक्राउ गरी चौधरी समूहको जिम्मा लगाइदियो र पसलको सबै समान उठाएर सटरमा चौधरी समूहले तालाबन्दी गरिदियो । रकम पचास लाखभन्दा बढी भनेर उल्लेख गरिए पनि कति रकम थियो भन्ने कहीँ खुलेको पाइँदैन तर नेपालबाट भारत पठाइएको ठूलै रकम उतै हिनामिना गरेको हुनसक्ने आशंका भने सबैले गरेका हुन् । अथवा अख्तियारको अनुसन्धानमा निज शर्माले यथार्थ कुरा खोलिदिने डरले उनलाई नै फसाइएको हुनसक्ने आकलन गरिएको थियो ।

कानुनी प्रक्रियामै नगएर चौधरी समूहले निज लक्ष्मीकान्त शर्मालाई समूहअन्तर्गतको हरिसिद्धिस्थित माउण्ट भ्यु कोलोनीको २९ नम्बरको घरमा बन्धक बनाएर यातना दिन सुरु गरियो, यातना एक दुई दिन नभएर पूरै सन्ताउन्न दिनसम्म दिइएको थियो । चौधरी समूहले उक्त घरको वरिपरि निजी सुरक्षाकर्मी खटाएर कोलोनीका बासिन्दालाई समेत त्यस घरको नजिक जान, हिँडडुल गर्नसमेत बन्देज लगाएको थियो । कसैसँग सम्पर्क नहोस् भनेर टेलिफोनसमेत काटेर घरभित्रै बन्धक बनाएर यातना दिएपछि बिरामी भएका निज शर्मालाई चौधरी समूहकै नर्भिक अस्पतालका डाक्टरको टोली पठाइभित्रै उपचार गरियो ।

करिब दुई हप्तापछि चौधरी समूहका उपल्लो तहका कर्मचारी मोहन ओझाले शशिकान्त शर्माका विरुद्ध उजुरी दिएपछि नेपाल प्रहरीले भारतीय दूतावासको सहयोगमा नेपाल ल्याएर निजलाई चौधरी समूहकै जिम्मा लगाइदियो । पक्राउ पुर्जीविनै समातिएका शशिलाई चौधरी समूहले केही दिनपछि पहिले ललितपुर प्रहरीको जिम्मा दियो र ललितपुर प्रहरीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा काठमाडांैलाई सुम्पिदियो । जहाँ शशिकान्तले निकै यातना खेपे ।

मानवाधिकार आयोगका प्रतिनिधिले शशिकान्तलाई भेट्दा शरीर अशक्त हुनुका साथै चोटपटक लागेको अवस्थामा भेटेको थियो । कुराकानीका क्रममा शशिले प्रहरीले जबरजस्ती अपराध स्वीकार्न यातना दिएको, आपूmले रकम हिनामिना नगरेको, अख्तियारको मुद्दा मिलाउन विष्णु महेश्वरीलाई रकम दिएको भनी बयान दिएको कुरा मानवाधिकार प्रतिनिधिको टोलीलाई बताएका थिए । उक्त बयानका आधारमा प्रहरीले विष्णु महेश्वरीलाई समातेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका ल्याएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा हनुमानढोका प्रहरी कार्यालयको चौथो तलाबाट खसेर वा हाम फालेर महेश्वरीको मृत्यु हुन गयो । प्रहरीको प्रतिवेदनमा थुक्न जान्छु भनी गएका महेश्वरीले हाम फालेर आत्महत्या गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा प्रकरणमा मात्र नभई अन्य थुप्रै कारोबारमा पनि समूहको सहभागिता हुनसक्छ । चौधरी समूहकै नर्भिक हस्पिटल पनि सरकारी स्वामित्वको जग्गामा सञ्चालित रहेको कुरा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले खाली गर्न नगरप्रहरी पठाएको र मुद्दा अदालत पुगेको छ ।

तर, उनको मृत्यु यातनाले भएको थियो वा आत्महत्या थियो वा घरानाका आर्थिक करतुत बाहिरिने सम्भावनाले भित्रभित्रैको सेटिङले मर्न वा मार्न बाध्य बनाएको थियो, त्यो अनुसन्धानमा एउटा अस्पष्ट राज बनेर रहन गयो । यथार्थ के थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी र मृतक महेश्वरीलाई मात्र थाहा थियो । प्रहरीको हिरासतमा अठार दिनको केरकारपछि अदालत उपस्थित गराउन भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले जिप्रका ललितपुरको जिम्मा सुम्पियो शशिकान्तलाई । उता लक्ष्मीकान्तको अज्ञात अवस्था चौधरी समूहको माउण्ट भ्यु कोलोनीको २९ नम्बर घरमै बितिरहेको थियो ।

महेश्वरीको आत्महत्याको समाचार हेरेका कोलोनीका अरू मानिसहरू उक्त घरमा पुग्दा चौधरी समूहका निजी सुरक्षाकर्मीले भित्र जान नदिएकाले हरिसिद्धिबाट प्रहरी बोलाउन पुगे कोलोनीका मानिसहरू । प्रहरी पुग्दासमेत भित्र जान नपाएपछि ललितपुर प्रहरीलाई सम्पर्क गर्दा माथिको आदेश छ भनी हरिसिद्धि प्रहरी पनि फर्किन बाध्य भयो । त्यसको भोलिपल्ट कोलोनीका बासिन्दाले मिडिया बोलाएर तिनको सहयोमा उक्त घरबाट लक्ष्मीकान्तलाई बाहिर निकाल्ने काम भयो । कोलोनीको घटना साम्य पार्न उपल्लो तहका कर्मचारी जिपी साहले त्यहाँ पुगेर वातावरण शान्त पार्ने काम गरेका थिए ।

घटना मानव अधिकार आयोगमा पुगेपछि आयोगको टोलीले चौधरी समूहका उपल्लो दर्जाका घटनामा नाम आएका कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दा कतैबाट ठोस र यकिन गर्न सकिने खालको तर्क भेटाएको थिएन । तर, आयोगको प्रतिवेदनमा शर्माद्वयलाई यातना दिइनुमा विनोद चौधरी, महेश पन्त, जिपी शाह, मोहन ओझा र प्रहरीलाई ठम्याएको पाइन्छ । नेपालका मिडियाले चौधरी समूहको प्रलोभनमा परेर समाचार प्रशारण तथा प्रकाशन नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि लक्ष्मीकान्त शर्मालाई उनको इच्छा अनुसार भारत फिर्ता पठाइएको र शशिकान्त शर्माविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यो प्रसंगले नेपालका औद्योगिक घरानामा रहेका उपल्लो तहका कर्मचारीले रकम स्थानान्तरणमा सहयोग गर्ने गरेको तथ्यलाई उजागर गर्दछ । फलतः हिनामिनाको घटनातर्फ मोडिएको हुनसक्छ । बाँसवारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा प्रकरणमा मात्र नभई अन्य थुप्रै कारोबारमा पनि समूहको सहभागिता औल्याउँदछ घटनाले । चौधरी समूहकै नर्भिक हस्पिटल पनि सरकारी स्वामित्वको जग्गामा सञ्चालित रहेको कुरा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले खाली गर्न नगर प्रहरी पठाएको र मुद्दा अदालत पुगेको घटना सबैलाई सम्झना नै छ । यो त समूहको सहभागिताको एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।

त्यसो त नेपाल सरकारको राजस्वसम्बन्धी सञ्चालित निकायले वार्षिक प्रदान गर्ने उत्कृष्ट करदाताको सूचीमा चौधरी समूहलगायत केडिया अर्गनाइजेसन, विशाल गु्रप, गोल्यान ग्रुप, शारदा समूह, जगदम्बा ग्रुप कुनै ठूला घरानाहरू अग्रपंक्तिमा परेको पाइँदैन । यस अर्थमा पनि राज्यको आय वृद्धिमा रोजगारीका नाममा मात्र सुविधा लिँदै देशको रकम देशबाहिर पु¥याउनमा सबै घरानाको उत्तिकै भूमिका रहेको नकार्न सकिँदैन ।

अब के सिआइबी पछाडि हट्छ त ? के जग्गा फिर्ता गर्दैमा उन्मुक्ति दिन मिल्छ त ? यो तरंगले सत्ताघटकमा खट्पट ल्याउँछ त ? हेर र पर्खको अवस्थामा रहेको छ । सरकार अब पछि हट्नु हुँदैन । बाँसबारी छालाजुत्ता, बालुवाटार जग्गामात्र होइन, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, औषधी व्यवस्था विभाग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुटमिल, दुग्धविकास संस्थान, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेपाल आयल निगमलगायत थुप्रै सरकारी उद्योगका जग्गाहरूको खोजनिती गर्न र दोषीलाई दण्ड दिन जरुरी छ ।