संघीयताको मर्म र निजामती विधेयक

संसद सचिवालयमा निजामती सेवा ऐन विधेयक प्रस्तुत भएको छ । यो विधेयक साविक व्यवस्थाहरूमा केही हेरफेर गर्नेगरी बनाइएका विभिन्न नियमका साथ प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तुत विधेयक पारित हुन सक्यो भने विद्यमान निजामती प्रशासनमा केही परिवर्तनको अनुभूति हुने पक्का छ । निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रको स्थायी प्रशासन भन्ने गरिन्छ । पाँच-पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनबाट राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनसक्छ । पहिलो कार्यकालको राजनीतिक व्यक्ति अर्को कार्यकालमा निर्वाचित नहुन पनि सक्छ । जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने भएर पहिलेको नेतृत्व फेरिन पनि सक्छ तर निजामती प्रशासनमा एकपटक आयोग पास गरेर प्रवेश गरेको व्यक्ति न्यूनतम बीस वर्ष सेवामा रहन्छ ।

राजनीतिज्ञहरूको भन्दा सामान्यतया चारगुणा बढी समय पदमा रहने भएकाले नै निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो । अझै उमेरको हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिनु नपर्ने अवस्थामा त त्यसको दोब्बर चालीस वर्षसम्म सेवामा रहेका उदाहरणहरू छन् । निवृत्तिभरणपछि अझै लामो समयसम्म पदमा रही दीर्घसेवाको सुविधासमेत लिने कर्मचारीहरू पनि छन् । त्यसैले कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकार हो भन्ने गरिएको हो । हाम्रोमा कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिको हावा लाग्ने गरेको छ तर छिमेकी देश भारतलगायत पश्चिमा देशहरूमा राजनीति र राजनीतिज्ञहरू जतिपटक फेरिए पनि कर्मचारीतन्त्रमा त्यसको नीतिगत प्रभावबाहेक राजनीतिक प्रभाव पर्ने गर्दैन । कर्मचारीहरूले सेवामा छउन्जेल बिदालगायत विभिन्न प्रकारका सेवा-सुविधा पाउँछन् ।

सेवाबाट निवृत्त भएपछि पनि सेवामा रहुन्जेल गरेको कामबापत उपदान, निवृत्तिभरणजस्ता सुविधा दिने गरिन्छ । यस्ता सुविधाहरू त्यस्ता कर्मचारीहरूले आफू बाँचुन्जेल पूरा र आफ्नो शेषपछि इच्छाएको व्यक्तिले आधा पाउने गर्छ । यसरी हेर्दा एकजना कर्मचारीलाई सेवामा छउन्जेल तलबभत्ता र अवकाशपछि निवृत्तिभरण अनि त्यस्तो सुविधा उसको जीवनकालभन्दा पछिसम्म अर्को मानिसलाई समेत दिनुपर्ने भएका कराण केही वर्ष पहिलेदेखि सरकारले त्यसमा परिमार्जन गरेको छ । सेवामा छँदा उसकै सेवा-सुविधाबाट कट्टी गरी बचत गरेको रकममा सरकारका तर्फबाट थप गरेरमात्र यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था भएको छ । अहिले प्रस्तुत भएको विधेयकमा यस्ता धेरै कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीहरूका लागि आवास सुविधा, आर्थिक सुविधा, बीमालगायत सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले कर्मचारीहरूको तहगत प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यसपहिले तह र श्रेणी दुबैको व्यवस्था रहँदै आएकोमा यस विधेयकले अब श्रेणीको व्यवस्था हटाएको छ र तहको व्यवस्थामात्र कायम राखेको छ । कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद हाल ५८ वर्ष रहँदै आएकोमा यस विधेयकले ६० वर्ष कायम गरेको छ । सरुवाका हकमा अन्तरपालिका सरुवा प्रदेशले नै गर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवा संघले गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रदेशहरू सक्षम नबनुन्जेल प्रदेश सचिवहरू संघकै मातहतमा रहने व्यवस्था यस विधेयकले गरेको छ । पञ्चायतकालीन निजामती सेवा ऐनमा उमेर हद ६० वर्ष रहेकोमा प्रजातन्त्रको आगमनपछि दुई वर्ष घटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो । सेवाअवधि पनि ३० वर्ष कायम गरिएकोमा पछि त्यसमा संशोधन गरी हटाइएको थियो ।

हालको विधेयकले श्रेणी हटाएर तह कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सचिव र सहसचिवबाट अवकाश भएका कर्मचारीहरूका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । आपूmले काम गरेको विषय क्षेत्रसँग संबद्ध रही अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि निकायमा सल्लाहकार, परामर्शदाता वा कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गर्न नपाइने प्रस्ताव गरेको छ । सेवाको अन्तिम अवस्थामा छँदा त्यस्ता निकायहरूसँग योजना निर्धारण गरी आपूmले अवकाश लिनासाथ त्यस्ता निकायमा नियुक्त भएर अहिलेको चर्चित शब्द ‘सेटिङ’मा काम गर्लान् भनेर विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

रिक्त पदहरूमा खुला प्रतियोगिता, अन्तर सेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने, महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने, तेह्रौं तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने, कर्मचारीहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि तीन र पाँच वर्षको हुनेजस्ता व्यवस्था यस विधेयकले गरेको छ । यस विधेयकमा भएको यस्ता व्यवस्थालाई हेर्दा ती केही परिवर्ननशील स्वभावका छन् । मूल कुरा विधेयकमा व्यवस्था भएका कुराहरू के कस्ता छन् भन्नेमात्रै पनि होइन । तिनलाई पारित गर्न सकेका खण्डमा ती निश्चय नै यस क्षेत्रमा केही नयाँ देखिने छन् र यी व्यवस्थाहरूलाई हुबहु पारित गर्न सकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन पक्षसमेत त्यत्तिकै प्रभावकारी बन्न सक्नुपर्छ । त्यसमा यस विधेयकको प्रभावकारिता भर पर्छ ।

संविधान, ऐन, कानुन, नियम, नीति, यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो कार्यान्वयन । कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीतिको घुलन छुट्याउनै नसक्ने भएको छ । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू, सरकार नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूको ईसारामा चल्ने कर्मचारीहरूको फुर्ति किन बढी हुन्छ भने उसको योग्यता, लगनशीलता, निष्पक्षता, विवेकभन्दा माथि अमूक दलको नेता मन्त्री भएको छ र उसका हरेक पाइलामा पाइला चाल्नु उसको कर्तव्य ठान्दछ । वैचारिक असहमति देखाउने कुनै अर्को कर्मचारीको भविष्य असुरक्षित, भयपूर्ण र सदा तनावपूर्ण हुने गरेको छ । प्रस्तुत विधेयक यदि ऐनमा परिणत भएको अवस्थामा पनि दलीयकरणको अन्त्य भएन भने यो विधेयकले दुई वर्ष समयावधि थप गर्ने र केही सुविधा प्रदान गर्नेवाहेक कर्मचारीतन्त्रमा कुनै विशेष योगदान दिनसक्दैन । तैपनि कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान र भरपर्दो वनाउने उद्देश्य र संघीयताको सिद्धान्त अनुरुप विधेयक प्रस्तुत भएको छ । आसा गरौं : यसबाट कर्मचारीतन्त्रले उचित गन्तव्य लिने र संघीयताको मर्मलाई अनुभूत हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।