राष्ट्रवादका लागि चयन भएको भाष्य

विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरू भारत र चीनका बीचमा अवस्थित नेपालको परराष्ट्र नीति परिपक्व, सुझबुझपूर्ण एवं दूरदर्शी हुनुपर्छ । देश र जनताको सर्वोत्तम हित हाम्रो प्रथमिकमा हुनुपर्दछ । देशको आर्थिक विकासले महत्व पाउनुपर्ने हो । दलीय सम्बन्धलाई परराष्ट्र सम्बन्धको आधार बन्न दिनु हुँदैन तर नेपालमा जब–जब कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउँछ अनि यो उत्तरी छिमेकी चीनप्रति बढी सदाशयतायुक्त देखिन्छ । सन्तुलित परराष्ट्रनीति कायम गर्ने नाममा दक्षिण छिमेकी भारतप्रति दुराशय बढी देखिन्छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरू पनि नेपाललाई शंकाको नजरले हेर्न थाल्छन् । भारत र चीन दुवै छिमेकीसित हाम्रो सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण र घनिष्ठ रहनुपर्दछ तर कुनै एक मित्रराष्टको पक्षमा उभिनु र अर्काको खुलेर विरोध गर्नु बुद्धिमानी होइन । हाम्रो अभिव्यक्ति र गराइमा तारतम्य हुनु आवश्यक छ ।

वर्तमान अवस्थामा विश्व राजनीतिमा भइरहेको घटनाबाट पनि अवगत भइराख्नु आवश्यक छ । व्यक्तिगत अथवा दलगत हित, सम्बन्ध एवं प्रतिष्ठाको आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्न खोजिए त्यो हाम्रो निम्ति प्रत्युपादक सावित हुन सक्नेछ । जोशमा तथा भावनामा आएर कुनै एउटा राष्ट्रको पक्षमा र अर्काको विरोध गर्ने काम गर्नु हुँदैन । आशंकाको भरमा मित्रराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन । पञ्चायतको ३० वर्षमा भारत विरोधलाई नेपाली राष्ट्रियताको आधार स्तम्भ मानियो । पञ्चायतको ३० वर्षमा उत्तरी छिमेकी चीनलाई भरपर्दो मित्रराष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरियो तर देशमा शिक्षा स्वास्थ्य र यातायातको क्षेत्रमा प्रगति भएन ।

विसं २०७२ सालमा आएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्ग विगत आठ वर्षदेखि सञ्चालनमा नआउनु यसको उदाहरण हो । नेपाल कुनै पनि अर्थमा चीनका लागि प्राथमिकतामा पर्ने देश नै होइन तर नेपालका कतिपय बामपन्थी नेताहरू, वामविश्लेषक र बुद्धिजीवीहरू यस यथार्थलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

गरिबी कहालीलाग्दो थियो । विसं २०४६ सालको अन्त्यतिर देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । पञ्चायती सोच र मानसिकतालाई देशका वामपन्थीहरूले आपूmभित्र रूपान्तरित गरे । विश्वभरिकै गरिब, मजदुर, सर्वहारामा भ्रातृत्व देख्ने नेपालका बामपन्थीहरूले अप्रत्याशित रूपमा पञ्चायती राष्ट्रवादलाई पनि आफ्नो राजनीतिको एउटा अस्त्र बनाए । महान् चिनियाँ नेता माओत्सेतुङदेखि अहिलेसम्मका चिनियाँ शासकहरूले पनि नेपाललाई भारतसित राम्रो सम्बन्ध राख्न सुभाव दिँदै आएका हुन् । भौगोलिक विकटताका कारण चीनले चाहेर पनि नेपालले अपेक्षा गरेजस्तो सहयोग गर्न सक्दैन ।

विसं २०७२ सालमा आएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्ग विगत आठ वर्षदेखि सञ्चालनमा नआउनु यसको उदाहरण हो । नेपाल कुनै पनि अर्थमा चीनका लागि प्राथमिकतामा पर्ने देश नै होइन तर नेपालका कतिपय बामपन्थी नेताहरू, वामविश्लेषक र बुद्धिजीवीहरू यस यथार्थलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । नेपालभन्दा बढी चीनको चिन्ताबाट ग्रसित नेपालका राजनीतिज्ञहरू देशमा आर्थिक विकास भएको हेर्न चाहँदैनन् । अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत अनुदान सहयोग दिन खोज्दा यसलाई नेपालको हितविपरीत ठानियो ।

भारतले उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान सहयोग दिन खोज्दा त्यसको विरोध गरियो र सम्झौतालाई रोक्न अदालतसम्म पुग्ने काम भयो जबकि बिआरआई अन्तरगतको चीनको ऋण स्वीकार गर्न रातो कारपेट ओछ्याइँदै छ । नेपाली राष्ट्रियता भारतविरोधी मानसिकतामा परिभाषित गरिएको कारण नै वामपन्थी र राजावादीहरू भारत, अमेरिका र पश्चिमहरूको नाम सुनेपछि त्यसमा अनर्थमात्रै देख्ने गर्दछन् । यस्तै मानसिकताका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने गरेको भाष्यका कारण नेपाली राष्ट्रवादको चासो चिनियाँ स्वार्थको रक्षासँग जोडिन गएको छ ।

नेपालमा अमेरिकी सहायताको अनुदान परियोजना एमसिसी कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चीनको चाहनालाई पूरा गर्न नेपालका कतिपय वाममन्थी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै एमसिसी चीनविरुद्ध लक्षित भएकाले यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेका थिए । देशको स्वार्थको जगेर्ना हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुको सट्टा नेपालमा चीनको स्वार्थको रक्षा हुन्छ, हुँदैन भनेर हेर्ने जनमत तयार भएको छ । भारतसँग हालै भएको उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत भारतले नेपाललाई २० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता हुँदा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विज्ञप्ति नै निकाली त्यसको विरोध गरे तर तिनै झलनाथ खनाल बिआरआईअन्तर्गतको चर्को ब्याजदरको ऋण नेपालले स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्दै आएका छन् । बिआरआई नेपालको हितमा भएको बताइरहेका छन् ।

नेपाली नेताहरूले सहज स्पेश दिएकै कारण नेपालमा चीनको अति सक्रियता बनेको हो । नेपालका लागि चीनतिरको ढल्काइ नेपालको आर्थिक उन्नयनका लागि अवसर लिनेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्दछ नकि काठमाडौंमा बेइजिङको राजनीतिक सक्रियतालाई स्वागत गर्नेतर्फ । भारत र चीन नेपालका छिमेकी राष्ट्र हुन् । छिमेकीसित सिमानाविवाद् हुनु स्वाभाविकै हो त्यसमा नेपालले विगतमा आफ्ना दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसित युद्ध पनि लडेको हो ।

नेपालले अगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौताको विरोधमा नेपालका एकजना पूर्वसचिवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएका छन् । आफू लामो समयसम्म उच्च सरकारी ओहोदामा बस्दा, निर्णायक ठाउँमा बस्दा केही पनि गर्न नसक्नेहरूले नेपालको आर्थिक विकास हुन लाग्दा यसलाई सहन गर्न नसकी अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । विगत केही समययता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका प्रगतिलाई हेर्न नचाहनेहरू विभिन्न आधारहीन बहाना बनाई यसको विरोध गरिरहेका छन् । झोलामा खोलाको इजाजतपत्र बोकी हिँडनेहरू एउटै परियोजनालाई दशकौंसम्म होल्ड गरिराख्ने र नयाँ परियोजना हात पार्ने देशी–विदेशी तत्वहरू आफ्ना समर्थक नेपाली राजनीतिक बुद्धिजिवी र विश्लेषकलाई उचालेर भारतलगायत देशहरू नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हात हालेको मन पराइरहेका छैनन् ।

नेपाली नेताहरूले सहज स्पेश दिएकै कारण नेपालमा चीनको अति सक्रियता बनेको हो । नेपालका लागि चीनतिरको ढल्काइ नेपालको आर्थिक उन्नयनका लागि अवसर लिनेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्दछ नकि काठमाडौंमा बेइजिङको राजनीतिक सक्रियतालाई स्वागत गर्नेतर्फ । भारत र चीन नेपालका छिमेकी राष्ट्र हुन् । छिमेकीसित सिमानाविवाद् हुनु स्वाभाविकै हो त्यसमा नेपालले विगतमा आफ्ना दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसित युद्ध पनि लडेको हो । हाल चीन र नेपालले तिब्बतसित युद्ध लड्दा थापाथली र बेत्रावाती दुईवटा सन्धि भएको थियो भने पछिका दिनमा चीनसित सिमाना सम्झौता पनि भएका छन् तर नेपालका राष्ट्रवादीहरू उत्तरी छिमेकीसित भएका सम्झौताहरूमा कमी कमजोरी देख्दैनन्, केवल दक्षिणतिर मात्रै समस्या देख्छन् ।

चीनको आन्तरिक गतिविधिदेखि नेपालप्रतिको हेराइबारे टिप्पणी गर्ने सवालमा काठमाडौंको राजनीतिक बृत्तदेखि बौद्धिक क्षेत्र र नागरिक समाज मौन देखिन्छन् । चीनले कुनै गल्ती गर्दैन चीनको बढ्दो प्रभावबारे केही नसुनौं, नदेखौं, नबौलौं भन्नेजस्तो अवस्था छ अहिले । काठमाडौंका बौद्धिक जमातमा र राजनीतिक बृत्तमा पनि काठमाडौंले बेइजिङसित मर्यादा र स्वाभिमानको सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर त्यस्तो अवस्था छैन । चीन सामु नेपाल जति दब्यो उसले नेपाललाई उति नै हेप्नेछ । अन्ततः नेपाल–चीन सम्बन्धका आर्थिक र सामाजिक पाटाहरू खस्कनेछन् । समकक्षीको सम्बन्ध नहुँदा नेपालसँग चिनियाँ सम्पर्क तथा सेवा र उत्पादनको आपूर्तिसमेत कमसल हुन जानेछ ।

नेपालभित्रको वाकस्वतन्त्रता दक्षिण एशियामै बेजोड छ तर चीनको प्रसंग उठ्दा भने यो स्वतन्त्रता कुंठित बन्न पुग्छ । अरू सबै विषयमा बोल्न पाउने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने तर चीनका बारेमा समालोचना गर्दा राज्य र सार्वजनिक डिस्कोर्ससमेतमा नकारात्मक मासिकताले काम गर्न थाल्छ । भारतसँगको सिमानामा बन्धित हुँदा नेपाली नागरिकले, नयाँ दिल्लीका राजनीतिक बृत्त र बौद्धिक जमातसमेतले पनि नेपालको पक्षमा लबिङ गरेको थियो । भारतीय पत्रकार अनलाइन पोर्टलमै पनि नयाँदिल्लीको नीतिको विरोधमा लडेको तर चीनले आठ वर्षसम्म नाकाबन्द राख्दा चिनियाँ व्यवस्थापनलाई नेपाल र नेपालीले सचेत गराउने कुनै माध्यम नै थिएन । सरकार नियन्त्रित चीनको सञ्चार माध्यममार्फत दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि भएन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

जनशक्तिको कमी: ढिलो फैसला लेखन

चीन सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दो कठोरपनको सामना गर्न नेपाली पक्षले खुसामद नै गर्नुपर्दा यो पृष्ठ भूमिमा अन्ततः जनमानसमा चीनलाई केही भन्नु हँुदैन भन्ने भावनाले ठाउँ पायो । एकातिर बेइजिङका असहिष्णु शासक, अर्कोतिर बढी नै लत्रिने नेपाली नेता, र बौद्धिक प्रवृत्तिले दुई पक्षीय सम्बन्धमा हाम्रो स्थान खस्किरहेको हो । काठमाडांैमा जति बलियो शासन आए पनि चीनसँग झुक्ने गरेको पाइएको छ र नजिस्काऔं चीनलाई भन्ने अघोषित नीति नै बनेको छ । दुवै छिमेकीसित हाम्रो सुमधुर र असल सम्बन्ध रहनुपर्छ । सम्मान लिने र दिने काम हुनुपर्छ । नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपाल र नेपाली जनताको हित हुने वाद नै सच्चा राष्ट्रवाद हो । कसैको पक्षमा र कसैको विपक्षमा उभिनु राष्ट्रवाद कसरी हुन सक्दछ ?