सर्वोच्चले ब्युँतायो यातायात व्यवसायीका समिति

काठमाडौं । यातायात व्यवसायमा ‘सिण्डिकेट’ (व्यावसायिक गुटबन्दी) गरेको आरोपसहित सरकारले खारेज गरेका समितिहरू सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीनवटा विभिन्न समितिका पक्षमा मंगलबार निर्णय सुनाएको हो ।

सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गरिनुपर्ने र नगरिए रुट इजाजत नै नदिने नियम ल्याएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले रुट इजाजतका नाममा नवप्रवेशी व्यवसायीबाट ठूलो रकम असुल्ने गरेको बताएको थियो । त्यसपछि धेरैजसो समिति नै कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन थालेका थिए । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध समितिहरूका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटहरूमा सर्वोच्चले साढे पाँच वर्षपछि निर्णय दिएको हो । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ, कोशी बस व्यवसायी संघ र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले दायर गरेका तीनवटा फरक-फरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको थियो । आदेशसँगै अब संघ र समिति ब्युँतिएका छन् । निर्णयको लिखित पाठ आउन भने समय लाग्ने सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले बताउनुभयो ।

के भएको थियो ?
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ वैशाख ४ गते सिण्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात कम्पनीहरू खारेज गरेको थियो । २०७५ वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात समितिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिण्डिकेटवाला समितिहरूलाई खारेजी र संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिहरूलाई खारेजी गर्ने र त्यस संस्थामा रहेका सबै चल अचल सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन सरकारले यातायात समितिहरू गैरसरकारी संस्था मोडलमा चलेको र करको दायरामा नभएको भन्दै खारेज गरेको हो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, कोशी बस व्यवसायी संघ र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ अदालत गएका थिए । व्यवसायीले दायर गरेका तीनवटा फरक–फरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको हो । सरकारले समिति खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने धेरै व्यवसायीहरूले कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेका थिए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले तत्कालीन सरकारले गल्ती गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले अदालतले नै हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेको छ । त्यतिबेलाको सरकारले गल्ती नै गरेको रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई पनि भयो होला । अब समितिहरू नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको र सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले अब समितिहरू नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको र सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई सरकारले सिण्डिकेटधारीको आरोप लगाएको थियो । सर्वोच्चले त्यो गलत सावित गरिदिएको छ ।’ अब यातायात समितिहरूको चल अचल सम्पत्ति गरेर अर्बौं रुपैयाँ समितिहरूमा नै आउने बानियाँले बताउनुभयो । सर्वोच्चको आदेशपछि महासंघले दीप प्रज्वलन गर्ने पनि जनाएको छ ।

निलम्बित न्यायाधीश गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । यसअघि उच्च अदालतले गरेको फैसला खारेज गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो । बुधबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उच्च अदालतको आदेश बदर गरी गिरीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो । वैवाहिक बलात्कारको कसुरमा गिरीकी श्रीमती आरती रावलको जाहेरीमा जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीविरुद्ध काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

यता, निलम्बित न्यायाधीश गिरीकी श्रीमती आरतीले सर्वोच्च अदालतको इजलासमै शंकास्पद पदार्थ सेवन गर्नुभएको छ । आरतीले बुधबार मुद्दाको बहस चल्दाचल्दै शंकास्पद पदार्थ सेवन गर्नुभएको थियोे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको बहस चल्दै गर्दा उहाँले विष सेवन गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका पूर्वन्यायाधीश भुवन गिरीकी श्रीमती आरती न्याय माग्दै लामो समयदेखि सडक संघर्ष गर्दै आउनुभएको छ । श्रीमान् गिरीविरुद्ध वैवाहिक बलात्कारको आरोप लगाउँदै उहाँले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुमा जाहेरी दिनुभएको थियो । यो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उहाँका श्रीमान्लाई छोडेको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले यसअघि माघ २ गते सर्वोच्चको गेट अगाडि आत्मदाहको कोसिस पनि गर्नुभएको थियो ।

कालीबहादुरको मुद्दामा सर्वोच्चबाट सक्कल मिसिल झिकाउन जिल्ला अदालतको आदेश
यता, व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका माओवादी पूर्वकमाण्डर कालीबहादुर खामलाई बुधबार जिल्ला अदालत चितवनमा पेस गरिएको छ । न्यायाधीश दयाराम ढकालले मुद्दाको मिसिल सर्वोच्चबाट झिकाउन आदेश गर्नुभएको हो । खामलाई मंगलबार प्रहरीले काठमाडौंको ठमेलबाट पक्राउ गरेको थियो । बुधबार उनलाई अदालत उपस्थित गराएर लामो समयदेखि मुल्तबीमा रहेको मुद्दा अगाडि बढाइएको हो । श्रेष्ठको हत्यामा मुछिएका गोविन्दबहादुर बटालालाई सर्वोच्चले सफाइ दिने फैसला गरेपछि त्यसको पुनरावेदनका लागि मिसिल सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चबाट सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि खामलाई अदालतमा उपस्थित गराउन न्यायाधीश ढकालले आदेश गर्नुभएको थियो । आदेशपछि खामलाई पुनः प्रहरीको जिम्मा लगाइएको स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।