अन्योलमा प्रदेश सरकार

भोजराज रोस्यारा, चन्द्रकान्त खनाल, नन्दराम जैशी/हिटा
धनगढी, बुटवल, सुर्खेत, पोखरा । केन्द्रमा भइरहने सत्ता परिवर्तनको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्दै आएको छ । केन्द्रको बाछिटा प्रदेशमा पर्दा यहाँका सरकार अन्योलमा देखिएका छन् । केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् भने केहीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आहृवान गरेका छन् । यसअघि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले शुक्रबार नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा केन्द्रको सत्ता परिवर्तनसँगै सरकार परिवर्तनको चटारो यतिवेला देखिएको छ । गण्डकीमा सत्ता परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्रिक पार्टी (राप्रपा) निर्णायक देखिएको छ भने सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णयक छ । कर्णालीमा भागबण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री दाबी र नियुक्ति अन्योल देखिएको छ । यता, कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । कोशी प्रदेश सरकार फेर्ने तयारीमा लागेको एमालेले माओवादी केन्द्रका नेतासँगको अनौपचारिक संवाद अघि बढाएको छ । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अनौपचारिक रूपमा संवाद भइरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन २१ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सहितका दलसँग सहकार्य अघि बढाएपछि प्रदेश सरकारमा पनि समीकरण बदलिएको हो । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको प्रभाव र प्रमुख सत्ता घटकबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँको राजीनामासँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व अब एमालेले गर्नेछ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बुधबारै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । यस्तै, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार राजीनामा दिनुभएको थियो । तीनै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान भएको छ ।

लुम्बिनीको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका महरा
लुम्बिनी प्रदेशले पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा पाँचौँ सरकार पाएको छ । राजनीतिक दलहरूबीचको जोड घटाउले प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकार जस्तै अस्थिर बनेको हो । प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बन्नुभएका डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिएपछि महरा ४८ जना सांसदको सहमतिमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले महरालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । महरालाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । महराले लुम्बिनी प्रदेशका पाँच दलका ४७ र एक स्वतन्त्रसहित ४८ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्नुभएको थियो । उहाँलाई एमालेका २७, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका चार, जसपाका तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र एकजना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । मुख्यमन्त्रीको शपथ भने आइतबार दिउँसो १ बजे गराउने प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनीमा २०७४ को फागुन ३ गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँको सरकार पार्टी विभाजनसँगै २०७८ साउन २७ गते ढलेको थियो । त्यसलगत्तै साउन २८ गते कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री केसीले २०७९ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । निर्वाचन भएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उहाँलाई माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थन थियो ।
संघीय राजनीतिमा भएको गठबन्धन परिवर्तनपछि लीला गिरीको सरकार ०८० वैशाखमा ढल्यो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी ०८० वैशाख १४ गते माओवादीसहित आठ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । वैशाखमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका चौधरीको सरकार एक वर्ष नपुग्दै ढलेको हो ।

गण्डकीमा राप्रपालाई फकाउँदै एमाले
गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन पनि पेचिलो हुँदै गएको छ । गण्डकीमा राप्रपाको समर्थनबिना यहाँ एमाले-माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउन मुस्किल छ । जसले गर्दा सरकार गठनका लागि यतिबेला एमाले नेताहरू राप्रपालाई फकाउँदै छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) बमोजिम यही चैत २७ गते अपराहृन ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्नेछन् । प्रदेश प्रमुख भट्टले दिएको समय सीमाभित्र बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दलहरूले कसरत थालेका हुन् ।

नयाँ सत्ता गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल अगाडि बढाएका छन् । सरकार बनाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको गठबन्धनलाई थप दुई तथा कांग्रेसलाई चार प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार निर्माणका लागि ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपा निर्णायक छ । एमाले-माओवादी गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ दिए सहजै सरकार बन्छ । कांग्रेसलाई राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले साथ दिँदा पनि बहुमत पुग्दैन ।

दलहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । उक्त प्रक्रियाबाट सरकार बन्न नसके ठूलो दलका रूपमा कांग्रेसले सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । त्यसरी बन्ने सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने बताइसकेको छ ।

गत फागुन २३ गते तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चैत २३ गतेभित्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उहाँले त्यसो नगरी राजीनामा दिनुभएको थियो । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो ।
गत वैशाखमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका पाण्डेले वर्ष दिन पनि नपुगी राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बनेको हो । विसं २०७४ मा प्रदेश स्थापना भएयता गण्डकीमा पाँच सरकार बनिसकेका छन् । यसअघि एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । गोरखा क्षेत्र नं २ (२) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत वर्ष वैशाखमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री दाबी र नियुक्ति अन्योल
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको चार दिनसम्म नयाँ सरकारको खाका तयार हुन सकेको छैन । केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ । तर, उहाँले माओवादीसँग मन्त्री बाँडफाँटमा भाग मिलाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री दाबी र नियुक्ति दुवै अन्योल भएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको राजीनामासँगै चैत २१ गते नै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउने संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम आहृवान गरिसक्नु भएको छ । उहाँले दिएको समय आगामी २७ गते साँझ ५ बजेर ५० मिनेटसम्म छ । नेताहरूका अनुसार आठ मन्त्रालयमध्ये माओवादीले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एकमा दाबी गरेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्या नरहे पनि सभामुखको विषयमा भने निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस र विश्वासको मत लिइसकेपछि सबै विषय मिलाउने एमालेको भनाइ छ भने माओवादीले मुख्यमन्त्री नियुक्तभन्दा पहिला प्याकेजमै सबै विषय टुंग्याउन अडान राखेको स्रोतको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सभामा ४० प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमध्ये नेपाली कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका सभामुखसहित १० छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपाका एक-एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

सुदूरपश्चिममा बहुमतको सरकार बनाउन आहृवान
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुरूपको सरकार गठनका लागि शुक्रबार आहृवान गर्नुभएको हो । जसअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन आहृवान भएको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिएको राजीनामा शुक्रबार प्रदेश प्रमुख मियाँले स्वीकृत गरी अर्को मुख्यमन्त्री नहुँदासम्म प्रदेशको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १९ सांसद रहेकोमा दुर्घटनामा बझाङ-१ का पृथ्वीबहादुर सिंहको मुत्यु भएका कारण त्यहाँ आगामी वैशाख १५ मा उपचुनाव हुँदै छ । ५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बहुमतका लागि २७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । नयाँ सरकार बनाउनका लागि यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ ।

प्रदेश सभाको नयाँ निर्वाचनपछि सुरुमा सुदूरपश्चिम नेकपा (एमाले)का राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा उपधारा २ अनुसारकै सरकार बनेको थियो । त्यो सरकार ढलेपछि कांग्रेसका शाहले उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन एमालेको हस्ताक्षर अभियान
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन एमाले सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्कीलाई समर्थन गरेका ३९ जना नै प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता दिन हस्ताक्षर गरेका हुन् । असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बन्नुभएका केदार कार्कीलाई एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेका थिए । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सशरीर उपस्थित भएर सनाखतसमेत गरेका थिए । केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि कोशी प्रदेशको सरकार परिवर्तनमा लागेको एमालेले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समर्थन फिर्ता गराउन हस्ताक्षर गराएको हो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार भएका कारण कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय भने दलहरूबीच भई नसक्दा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छैनन् । एक-दुई दिनभित्रमै हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।