राजनीतिमा लोक भनेको समस्त देशवासीलाई भनिन्छ । यसमा सबै वर्ग, धनीगरिब, बालवृद्ध अपांग सबैलाई समेटिएको छ । लोकतन्त्र भनेको लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेर लोकद्वारा नै राज्यको दैनिक रूपमा आइपर्ने काम निरूपण गर्न गरिने सेवाप्रवाह सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई जनाउँदछ तर यो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि बालिग नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी आपूmले पत्याएको प्रतिनिधि चुनावको माध्यमबाट छानी पठाएको हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक हुन्छ । आफ्नो विश्वासिलो प्रतिनिधि चयन गरी पठाइएकाहरूले ल्याइएका परिवर्तनको मर्मानुसारको सबैको हित हुने संविधान निर्माण गरेर त्यसमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक अंगको काममा अर्को अंगले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि तीन अंगमा विभाजित गरिएको हुन्छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ।
हाम्रो मुलुकमा अहिले अनेकौं विभेदकारी व्यवहार भइरहेका छन् । कतै पनि लोककल्याणकारीको सिद्धान्त र अवधारणा अनुसार राज्य-व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको अनुभूति जनसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक न्यायले पनि आफ्नो अनुहार कुरूप बनाउँदै लगेको छ ।
सर्वप्रथम सन् १८८० मा जर्मनीका अटो भान बिस्मार्कले लोककल्याकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) को अधारणा लागू गरेर समाज र व्यक्तिको हित हुने प्रारम्भिक कार्यहरू पेन्सन र बीमासम्बन्धी कार्य गर्दै आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा पनि औद्यौगिक क्रान्ति सुरु हुने बेला भएकाले क्रमशः त्यस क्षेत्रमा पनि कल्याणकारी योजना बढाउँदै लगेको इतिहास छ । अझ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नोबेल प्राइज बिजेता मिल्टन फ्राइड म्यानले वेलफेयर स्टेटमा पब्लिक कम्पनी त्यसको शेयरहोल्डर र अन्य औद्यौगिक प्रतिष्ठानहरूको हित हुनेगरी सिद्धान्त (डक्ट्रिन) प्रतिपादन गरेका थिए । उभय पक्षलाई लाभ हुनेगरी प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको वकालत पनि गरेका थिए । यही सिद्धान्तबापत उनले सन् १९७६ मा नोबेल प्राइज पाएका थिए ।
हाम्रो प्रचलित संविधानले पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तै राज्यका तीन स्वतन्त्र अंगहरूको प्रावधान राखेको छ र त्यहीअनुसार स्थापित पनि गरिएका छन् तर कार्यस्तरमा एकले अर्का अंगलाई दबाब र प्रभावमा पारेर क्रियाकलाप भइरहेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् । दबाब र प्रभावले सामाजिक न्याय बिथोल्छ । प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिले नहुने काम गराउँदा र गर्ने अधिकार प्राप्तले गरिदिँदा तथा त्यस्तो नहुने काम गर्दा पनि सजाय, नसिहत, जरिबाना केही पनि नहुने गरेमा अर्कोपक्षलाई मर्का पर्छ नै । आर्थिक रूपमा राज्यलाई पनि क्षति व्यहोर्नुपर्दछ । अनि त्यस बृत्तमा जसले पनि देखासिकी गरी नहुने कामहरू आर्थिक प्रलोभनमा गर्न थाल्छन् ।
यसरी आर्थिक अनुशासन कायम रहन नसकी राज्यले प्रक्षेपण गरेको राजस्व संकलन हुन सक्दैन । प्रक्षेपण र असुलीमा ठूलो ग्याप हुन जान्छ । सामाजिक न्यायको तराजुमा सन्तुलन कायम रहन नसकी जनता मर्कामा पर्न थाल्छन् । समाजमा आर्थिक असन्तुलनको दायरा झन् फराकिलो बन्दैजान्छ । यसरी कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना स्वैरकल्पनामा परिणत हुनेमा शंका रहँदैन । हाम्रो मुलुकमा अहिले त्यस्तै व्यवहार भइरहेका छन् । कतै पनि लोककल्याणकारीको सिद्धान्त र अवधारणा अनुसार राज्य-व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको अनुभूति जनसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक न्यायले पनि आफ्नो अनुहार कुरूप बनाउँदै लगेको छ । भर्खर सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई उनले दिएको रिटमा लगालग पाँचपटक सुनुवाइ गर्दै निलम्बन फुकुवा गरिदिएको छ । मिडियामा प्रकाशित समाचार अनुसार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री हुँदा परिषद्को ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएकोमा गुरुङमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विषेश अदालतमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले १ करोड २१ लाख ८४ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी सोही रकम बराबरको बिगो र जरिवाना तोक्दै गत वर्ष फागुनमै फैसला सुनाएको थियो । कसुर सावित भइसकेका सार्वजकि पदधारी व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले मनाङबाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भए पनि सोही कानुनमा टेकी संसद सचिवालयले उहाँलाई निलम्बन गरेको थियो । तर, यही चैत १६ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गुरुङले हालेको रिटमा रिट जारी हुने आदेश गरेको छ । अहिले समाजमा यस आदेशप्रति जनआक्रोस व्याप्त भइरहेको छ । भ्रष्टाचार ठहर भएको व्यक्तिको कसुर रहँदारहँदै सफाइ दिएसरह निलम्बन फुकुवा भएको देख्दा आफू अचम्भित भएको छु भनी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभएको छ नयाँ न्यायाधीशहरू छन्, नयाँ व्यवस्थाको न्यायालय छ नयाँ विधिशास्त्र बनाएका होलान् । हामीले जानेको विधिशास्त्रमा त यस्तो भएको देखेसुनेको थिएन । भ्रष्टाचारमा दोषी करार भएका व्यक्तिले फुकुवा पाउनुले त यो देश भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग हो भन्ने प्रमाणित भयो ।
त्यस्तै सर्वोच्चको यो आदेशपछिको प्रतिक्रियामा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले ‘शक्तिसँग निकट भएका र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई राज्य र न्यायालय दुवैले गरेको व्यवहार आमनागरिकलाई भन्दा फरक छ । त्यसैले यो मान्य हुन सक्दैन’ भन्नुहुन्छ । हाम्रो प्रचलित लोकतान्त्रिक संविधानमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने अठोट लिइएको छ तर आचार्यजीले औंल्याउनु भएअनुसार कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट विभेदकारी व्यवहार भइरहेको यो आदेशबाट मात्रै होइन कि विगतमा भएका अनेकौं घटना छन् जसले समाजमा सबैसँग समान व्यवहार भएकोे देखिँदैन । बैतडीकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको वारदातमा प्रशासनले अनुसन्धानमा गरिरहेको हेलचेक्र्याँइँ, ननकुुन्नी धोवीको हत्या गरी लाश बेपत्ता पारेकोमा अधिकारकर्मीहरूले माइतीघर मण्डलामा महिनौं धर्ना बस्दा पनि उनीहरूले दाबी गरी नेपाली कांग्रेस बाँकेका नेता बादशाह कुर्मीमाथि दिइएको उजुरीमा कारबाही भएन ।
उखु किसानको धर्नामा पनि समस्याको निराकरण नगरी सालसालै आश्वासनमात्र दिएर पठाउने गरिरहेको छ । गरिब निमुखा मानिसहरू मिटरब्याजीहरूबाट पीडित भई दुई–दुई पटक महिनांै खाली खुट्टा हिँडेर संघीय राजधानी काठमाडौंमा जम्मा भई धर्ना बस्दासमेत लामो अवधिसम्म वास्तै नगरी पीडितहरूले समस्याको समाधान नलिई नफर्किने भएपछि वार्ता टोली गठन गरी समस्या टालटुल पारेर पठाइएको छ । यहाँ जनताका जल्दाबल्दा जुनसुकैै समस्या समस्या नै बनिरहने हुन्छ, गठन गरिएका आयोग र समितिहरूले समाधानको सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन्छन् तर त्यो दराजमा थन्काइन्छ कार्यान्वयन हुँदैन । जनता चाँहि आश गरेर बसेकाबस्यै हुन्छन् । दराजमा थन्किएका समस्या समाधानका प्रतिवेदन राजनीतिक विभिन्न दलीय भागबण्डाको झगडाले ओझेलमा पर्न जान्छन् ।
यी त भए जनताले लोकतान्त्रिक राज्यबाट पाइरहेका सेवासुबिधाका कुराहरू । जसबाट जनता लाभान्वित भई सुखी र खुशी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने दिवास्वप्नजस्तै भइरहेछ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको कुरै नगरौं यो त अहिले यस्तो देखिएको छ कि सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने लाइसन्स नै पाएजस्तो देखिन्छ । स्मरण रहोस् सार्वजनिक पद भन्नाले राज्यको काम गर्ने राजनीतिक पदाधिकारी र अराजनीतिक व्यक्तित्व तथा राष्ट्रसेबक कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । मन्त्रीहरू जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको व्यहोरा कति खुलासा गरिरहनु सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू हुन् ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । सञ्चार तथा प्रबिधि मन्त्रालयअन्तर्गतको दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एसडिएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) प्रणाली जडान गर्न उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिद गर्ने सिलसिलामा ९१ करोड ९८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष द्वयसमेत २१ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल र प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालसमेत १९ जना र उपकरण आपूर्ति गर्ने दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भन्ने समाचार प्रकाशित र प्रबाहित भइरहेका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एसडिएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) प्रणाली जडान गर्न उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिद गर्ने सिलसिलामा ९१ करोड ९८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष द्वयसमेत २१ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
तर, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कांग्रेस सभापति देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कांग्रेसकै मोहनबहादुर बस्नेत सूचनाप्रविधि मन्त्री छँदा विदेशबाट आउने कल नियमन गर्न र अवैध कल बाइपासबाट भइरहेको तथा हुने राजस्वछली रोक्नका लागि टेरामक्स प्रविधिको (ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) जडान गर्ने निर्णय भएको थियो । जबकि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपालको इजलासले कानुन नबनाई व्यक्तिको फोन कल एसएमएसलगायत निगरानी र नियन्त्रण नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यस बाबजुद पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले परमादेशको वास्ता नगरी मन्त्री बस्नेतबाट टेरामक्स उपकरण किन्ने निर्णय गराएको थियो । तर, २०७४ सालमा सम्पन्न आमचुनावको परिणामले देउवाको सरकार ढल्यो र टेरामक्सको उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया सेलाएर बसेको थियो । २०७८ असार २८ मा देउवा सर्वोच्चको परमादेशले पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त उपकरण खरिद प्रक्रिया फेरि अगाडि बढाइयो ।
त्यसबेला सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिवमा बैकुण्ठ अर्याल र प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल थिए । यिनीहरूकै सक्रियतामा साइप्रसमा दर्ता र लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइस सोल्युसन्समार्फत साढे तीन अर्ब रुपैयाँबराबरका उपकरण किन्ने ठेक्का लगाइएको थियो । यसभन्दा पूर्व २०७५ पुस र चैतमा अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठेक्का दिने बेलामै प्रक्रिया र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएर ठेक्का रद्द गर्न निर्देशान दिँदै पत्र लेखेको थियो ।
अख्तियारको चेतावनीसहितको तेस्रो पत्र पाएपछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भए तर भेनराइज कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट हालेर डिग्री हात पारेर पहिलो लटका सामान पठायो । सोको मूल्य अस्वाभाविक देखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सारले जमानतबापत ३२ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर उक्त सामान छाड्दै अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा र राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखी टेरामक्स उपकरण खरिद र भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न २०७९ साल माघ १० मा अनुरोध गरेको थियो । (सन्दर्भसामग्री विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरू ।)
यही प्रकरणमा अख्तियार यतिका समयदेखि अनुसन्धान गरेको भए पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा अख्तियार प्रमुखले यस प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ केही दिनमै टुंगोमा पुर्याउँछु भन्नुभएकोमा पनि यतिका समय बितिसक्दा समेत विशेषमा मुद्दा दायर गर्न सक्नुभएको छैन । यस्ता संगीन केसहरू प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउन नसक्नुले के दर्शाउँछ, उही प्रभाव र दबाब होइन ? यो सामन्ती प्रथाको अवशेष र अधिनायकवादी चरित्रले लोकतन्त्रको यात्रालाई कता पुर्याउने हो ?
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच