गण्डकीमा सर्वोच्चको नजिरलाई चुनौती

काठमाडौं । कोशी सरकार गठनमा नौ महिनाअघि सभामुखको समर्थनको दुरुपयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्च गुहारेको एमालेले गण्डकीमा भने मुख्यमन्त्रीका लागि संविधानमै बलमिच्याइँ गरेको छ । कोशी सरकार गठनको प्रक्रियाले प्रदेश प्रमुख र सभामुख समेतको भूमिकामा सर्वोच्चकै नजिरलाई चुनौती दिएको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीका लागि खगराज अधिकारीले एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ र एक स्वतन्त्र गरी ३१ जनाको समर्थन रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभयो । नियुक्तिलगत्तै शपथ लिनुभएका अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सदस्य राजीव गुरुङलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।

बहालवाला सभामुखको गणना गर्दै बहुमत संख्या पुर्‍याएर गरिएको दाबीमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक घटनामा सर्वोच्च गएको एमालेले गण्डकीमा त्यही गल्ती दोहो¥याएको हो । कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सर्वोच्चले नेपालको संविधानप्रतिकूल देखिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो ।

यसअघि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २१ चैतमा राजीनामा दिएसँगै राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि २७ चैत्रको दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो । सभामुखको समेत समर्थनमा अधिकारीले बहुमत दाबी गरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो ।

के भएको थियो कोशीमा ?
कोशीमा गत असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका बखत सभामुखको हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्‍याइएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । कोशीमा सभामुखले सही गरेका थिए भने यसपटक गण्डकीमा संख्या गणना गरी बहुमत पु¥याइएको छ । कोशीमा त्यस समयमा एमाले विपक्षमा थियो भने यसपटक एमाले सोही प्रक्रियाको पक्षमा छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि संख्या अपुग भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरबाट बहुमत पु¥याई २१ असारमा सरकार गठन गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध एमालेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सर्वोच्च गएका थिए । ११ साउनमा सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्दै सात दिनभित्र प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले कोशी सरकार गठनमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया संविधानप्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाले सभामुखको भूमिका सीमित गरेको ठहर इजलासको थियो । ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै वा थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ,’ जारी संक्षिप्त आदेशमा छ, ‘...सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव (दाबीपत्र)मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन । त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव (दाबीपत्र)लाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति ०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) समेतका कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्रअनुकूल देखिएन ।’

आदेशमा संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा समर्थन जनाएको दृष्टान्त नभेटिएको उल्लेख छ । ‘प्रदेश सभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदका रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता कायम नगरी निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनुपर्दछ । प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ, सभामुखले प्रदेश सभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,’ आदेशमा छ, ‘... कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जान्छ । नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्दछ ।’

संविधानमाथि प्रहार भएको विज्ञको टिप्पणी
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानको परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा सभामुखको समर्थनमा सरकार निर्माण गर्ने कुरा कानुनी व्याख्याको विषयमा पर्ने जिकिर गर्नुहुन्छ । यसअघि पनि कोशीमा उक्त प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको त्यही प्रकृतिको अवस्था सृजना भएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस विषयमा यसअघि नै पनि कोशीमा एउटा व्याख्या आइसकेको थियो । सभामुखको समर्थनमा सरकार बन्नुपर्ने संविधानको परिकल्पना छैन । सभामुख तटस्थ पद भएकाले सरकार निर्माणको खेलमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने संवैधानिक अभ्यास हो ।’

संविधानको मर्मविपरीत सरकार गठन
अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा संविधानको मर्मविपरीत सरकार गठनको कार्य भएको तर्क गर्नुहुन्छ । सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला संविधानको मर्मअनुरूप दलहरूले कार्य नगरेको उहाँको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसमा लामो समयदेखि बहस चलेको छ । चाहे केन्द्रको होस् वा प्रदेशको, हामीले सभामुखको भूमिका कस्तो बनाउन खोजेका हौँ भन्ने कुराप्रति हाम्रो बुझाइ नै पुगेको छैन । सभामुख तटस्थ भूमिकामा रहने भएकाले सरकार निर्माणमा सभामुखको सक्रियतालाई स्वाभाविक मानिँदैन । यसले संवैधानिक मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।’