न्यायाधीशको उत्तीर्ण प्रतिशत घट्दो

न्यायसेवा आयोग ऐनमा भएको जिल्ला न्यायाधीश बन्नका लागि न्याय सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने पहिलेको व्यवस्थामा संशोधन गरी अब ४० प्रतिशत अंक ल्याएकाहरूलाई समेत उत्तीर्ण भएको मानिने गरी विद्यमान न्यायसेवा आयोग ऐन संशोधन गर्न सांसदहरू सहमत भएका छन् । नेपालमा न्यायाधीश बन्नका लागि दुईवटा बाटो अपनाउने व्यवस्था छ । पहिलो लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिले निश्चित समय अदालतमै रहेर काम गरिसकेपछि उसले जिल्ला न्यायाधीशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ । यसका लागि न्यायसेवा आयोगले परीक्षा लिन्छ र उसले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा उसलाई न्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्छ । यसका लागि सेवामा रहेर प्राप्त गरेको मूल्यांकनबाट प्राप्त गरेको आन्तरिक अंकले पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अर्कोतर्फ कानुनले तोकेको प्रावधान पूरा गरेर माथिल्लो तहका अदालतमा सेवा बाहिरका मानिसलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्थासमेत छ । त्यस्तो व्यक्ति कानुन पढेको र तोकिएको अवधिसम्म कानुन व्यवसायी बनेको हुनुपर्छ । यसरी एकातिर बढुवा भएर आउने र अर्कातिर कानुन व्यवसायीहरूबाट नियुक्ति, गरिने दोहोरो बाटोबाट माथिल्लो अदालतमा न्यायाधीशहरू आउने गर्दछन् । यस्तो व्यवस्थाकै उपयोग गरी हाल सर्वोच्च अदालतमा केही न्यायाधीशहरू एक कार्यकाल सांसद भइसकेका र केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट आएका व्यक्तिहरू समेत छन् । सन्दर्भ जिल्ला न्यायाधीशहरूको हो । विभिन्न कार्यालयमा वा अदालतहरूमा कानुन अधिकृत भएर काम गरिसकेका र उपसचिव तहमा तोकिएको अवधि काम गरेका व्यक्तिलाई न्यायसेवा आयोगले परीक्षा लिएर जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्ने गर्दछ ।

यसका लागि गत साउन महिनामा लिएको परीक्षामा २११ जना सहभागी बनेका तर एकजनामात्र उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसबेला त्यस सन्दर्भले निकै चर्चा पाएको थियो । यसबाट जुन क्षेत्रको विशेषज्ञता हासिल गरेर आउनुपर्ने हो तिनै व्यक्तिहरू अपवादको एकजनाबाहेक सबै नै अनुत्तीर्ण भएको सन्दर्भबाट जो न्याय सम्पादनका लागि छनौट गरिँदै छ तर ती सबैमा आवश्यक ज्ञान नभएको देखिन आयो । तैपनि अनुत्तीर्णलाई समेत आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेर तिनको पदस्थापन भइसकेको छ । यस कारण भोलिका दिनमा ती मानिसबाट न्याय सम्पादनको काम राम्ररी हुनसक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

पहिले पहिले पनि केही न्यायाधीशहरूलाई कार्य क्षमताको अभाव भनेर हटाइएको इतिहास छ । न्याय सेवा आयोगले लिने जिल्ला न्यायाधीशहरूको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो तर यसरी झण्डै सय प्रतिशत नै जस्तो अनुत्तीर्ण भएपछि त्यसको उत्तीर्ण अंक घटाएर अब प्रत्येक पत्रमा ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गरे उत्तीर्ण भएको मानिने भनेर न्याय सेवा आयोग ऐन संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसमा सरकारमा रहेका सबै दलका सांसदहरूको सहमति र समर्थन प्राप्त हुनेभएको छ । सरकारका लागि जसरी ती दलहरूबीच सहमति कायम हुन सक्यो त्यसरी नै विभिन्न ऐन आफू अनुकूल हुनेगरी संशोधन गरेर लागू गर्न सरकारले संसद्को माध्यमबाट सक्छ । यस ऐनमा पनि यसरी न सहमति जुट्ने भएको छ ।

तर, उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीश बन्नका लागि उम्मेदवार बनी तयारी गरेको मानिसले ऊ कानुनको ज्ञाता भएका कारण सकेसम्म ६० अंकभन्दा माथि नै ल्याउनुपथ्र्यो तर तिनले ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नसमेत सकेनन् । यो नै एउटा आलोचनाको विषय बन्दै आएको सन्दर्भमा अहिले त्यो उत्तीर्ण अंक ४० लाई कायम गर्ने भनिएको छ । नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्न के हो भने यसरी उत्तीर्ण अंक घटाउँदै जाने हो भने ४० मा पनि पास नभए ३३ र त्यतिमा पनि उत्तीर्ण अंक घटाउँदै लाने वा एसएलसीमा पहिलो पटक पास गर्न नसकेको मानिसलाई मौका परीक्षाको व्यवस्था भए जसरी न्यायाधीशका उम्मेदवारहरूलाई पनि सो व्यवस्था गर्ने भनेर प्रश्न गरेको छ ।

न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश आफैंले नै न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्दैन भने उसबाट न्याय माग्न आएका पक्षले न्याय पाउलान् त ? त्यसकारण उत्तीर्ण हुनका लागि अंक घटाउनु हुँदैन बरू तिनमा न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि गरौं भन्ने तर्क प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो । निश्चय आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सकेनन् भनेर उत्तीर्णांक नै घटाउनुभन्दा तिनलाई सक्षम बनाउनेतर्फ लाग्नु उचित हुनजान्छ । तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान पर्याप्त नहुनु, असक्षमताको आक्षेप व्यहोनुपर्ने समस्या आइपर्‍यो, तिनले गरेको फैसलको पुनरावेदन हेर्ने माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिबाट अभिप्रेरित भएको खण्डमा पीडितहरूले निष्पक्ष न्याय पाउलान् भनेर मान्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ ।