संघीय संसद्का दुवै बैठकमा कांग्रेसको अवरोध

काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । सत्तापक्षले भने नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक र कार्यान्वयन योग्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांगेसका प्रवक्तासमेत रहनुभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारको भनाइ एकातिर छ, गराइ ठीक उल्टो छ । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा रत्तिभर विश्वास छैन ।’

कांग्रेसका अर्का नेता एंव पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकलाई आशा जगाउने कुनै पनि विषयवस्तु नआएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘यो परम्परागत छ । यसमा नयाँ उत्साह छैन । महत्वपूर्ण कुरा छुटेका छन् । विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट परेको मारबाट मुलुकलाई माथि उठाउने ठोस नीति छैन । जनचासोका रूपमा रहेको सहकारी ठगीका कुरा पनि आएन । सरकार आफैँले राज्य संरचनाको दुरुपयोग गर्दै सर्वसाधारण जनताको माग बेवास्था गरेको छ ।’ अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा ‘हुन्छ र गरिनेछ’ भन्ने कुरा मात्रै सीमित रहेको जिकिर गर्दै रोजगारी दिने र कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने नीति नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जनताको समस्या समाधान गर्न नीति कार्यक्रम असक्षम देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सहकारी पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै लेखकले भन्नुभयो, ‘सहकारीका बचत गरेका मानिसहरूको मर्कालाई सम्बोधन गर्न सकेन । सहकारीमा ठगी गर्ने, रकम हिनामिना गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्छु भन्न सकेको छैन । ठगी गर्ने मानिसलाई कारबाही गर्ने र हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आउन सक्नुपथ्र्यो । सहकारीमा ठगी गर्ने मानिसहरूलाई बचाउने काममा सरकार लाागेको छ भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ । यसको पुनर्पुष्टि भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत छ । कुनै नयाँ कुरा छैन । कुनै उत्साहजनक विषय छैन ।’

संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन दिँदैनौँ : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नहुने बताएको छ । मंगलबार संसद् भवनबाहिर प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि सरकारी प्रस्तावमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ, सरकारी कार्यसूचीमा, सरकारसम्बन्धी विधेयकमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न दिनुस्, छानविन समिति बनाउने कोसिस गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएका हौँ ।’

नीति तथा कार्यक्रम उत्साहप्रद : एमाले
सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का नेता एवं सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा उत्साहजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा उत्साहप्रद रहेको र कतिपय राम्रा कार्यक्रम उल्लेख भएको बताउनुभयो । ‘युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोगको नीतिलाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्योगमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ’, बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘छोरीहरूलाई सशक्तिकरण कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट आउँछ या आउँदैन भन्ने सवाल छ ।’ उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई लामो समयसम्म सदनमा अवरोध नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी, एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टीको साथ रहने बताउनुभयो । सांसद भट्टराईले हरेक नीति तथा कार्यक्रमको जोखिम यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुने भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन सकिए प्रस्तुत कार्यक्रम सकारात्मक सावित हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

बजेटमार्फत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा मन्त्री पुनले वितगमा जस्तो गुनासो आउन नदिने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘कार्यक्रम राम्रो आएको छ । यसैलाई समर्थन गर्नेगरी बजेट आउँछ । बजेटमार्फत यो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ । विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल मिलेन भन्ने गुनासो आउँथ्यो । त्यो हुँदैन ।’ अर्थमन्त्री पुनले कांग्रेसले गरेको सदन अवरोध शोभनीय नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कुरा आएका छन् : गृहमन्त्री
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कुरा आएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कुरा आएको र सबै मन्त्रालयले नयाँ कुराहरू लिएर आएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ कैयौँ कुरा आएका छन् । शिक्षा, श्रम, खानेपानी, कानुन मन्त्रालयमा तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ । गृहमा सबै तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्त समयलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा आयो । अनुमानयोग्य बढुवाका कुरा नयाँ आएको छ । खुला जेल जहाँ श्रम गर्न सकिने, उद्योग गर्न सकिने कुरा आएका छन् । कतिपय पुराना कुराको निरन्तरता छ । तर, मूल कुरा कार्यान्वयनको चरणमा जाने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमले क्रमिक सुधारको बिउ रोप्यो : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग तादाम्यता हुनेगरी आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । मंगलबार सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्नेक्रममा उहाँले क्रमिक सुधार गर्नेगरी आएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘दर्जनौँ क्रमिक सुधारका बिउ यसपटक रोपिएको छ । बजेटसँग लिंकेज हुने सम्भावना हृवात्तै बढ्यो । बजेट आइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि सम्भावना हृवात्तै बढेको छ । पहिले ठूला कुरा गर्ने तर त्यस अनुसारको बजेट नआउँदा तादाम्यता मिलेको थिएन । १५ जेठमा आउने बजेटबाट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने ढोका खुल्छ ।’

दुवै सदनबाट पारित हुन सकेन ‘धन्यवादको प्रस्ताव’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रपतिलाई दिने ‘धन्यवाद प्रस्ताव’ पेस हुन सकेन । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकपछि अपराहृन बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि प्रस्ताव पेस हुन नसकेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रचलन छ । सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानविनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो । संयुक्त बैठकलगत्तै राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको बताएलगत्तै कांग्रेस सांसदहरूले वेल घेराउ गरे । सभामुखले अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि पेस गर्नुपर्ने पत्रहरू पेस गर्न नपाएको र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कार्यसूची रहेको बताउनुभयो । सांसदहरूलाई आफ्नो आसनमा बस्न आग्रह गर्दै सभामुखले भन्नुभयो, ‘अध्यादेशलाई पहिलो दिन नै टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि हामीले गरेका छैनौँ ।’

कांग्रेस सांसदहरूले भने संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै नाराबाजी गरे । लगातार नाराबाजी गरेपछि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ ३ गते बिहीबार बस्नेगरी स्थगित गर्नुभएको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले पटक-पटक आफ्नो सिटमा बस्न आग्रह गर्दा पनि कांग्रेस सांसदहरू बस्न नमानेपछि बैठक जेठ ३ गते सम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।