केही दिनदेखि प्रेस स्वतन्त्रा विषयमा बढी नै चर्चा भइरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । प्रजातन्त्रमा त यसको अपरिहार्यता नै छ । पञ्चायतकालमा निरंकुश राजतन्त्र छँदा र राजपरिवारका सदस्यहरूबाटै अनेक प्रकारका नाजायज कार्य हुने गरेका बेला केही पत्रकारहरूले निर्भीक भएर लेख्ने गरेका थिए । निर्भीक भएर लेखेका कारण त्यसबेला गोली खाएका पदम ठकुराठी हालसम्म त्यसको निसान लिएर बाँचिरहनुभएको छ । पञ्चायत विरोध गर्ने र प्रजातन्त्रको माग गरेर लगातार लेख्ने काम मात्र होइन प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि विभिन्न अभियानमा समेत पत्रकारहरूले काम गरिरहेका छन् । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य र अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यस विषयलाई जोड दिएर प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वतन्त्रताको अन्तरसम्बन्ध रहने धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । वास्तवमा प्रजातन्त्रमा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्दको जति महत्व छ त्यति नै ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ भन्ने शब्दको महत्व छ र यसको प्रयोग हुनेगर्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका भन्ने व्यवस्था गरिएको कुराको सन्दर्भको चर्चासमेत उहाँबाट भएको थियो । हालका दिनहरूमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीपछि अनेकौं तर्क वितर्क भइरहेका छन् । उहाँको गिरफ्तारीलाई एकातिर प्रेसमाथिको दमनका रूपमा हेर्ने गरिएको छ भने अर्को थरीले उहाँमाथि लागेको आरोप अर्कै भएका कारण यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेसमाथिको दमनका रूपमा हेरिनु हुँदैन भन्ने गरेका छन् ।
समाचार लेखेकै आधारमा उहाँको गिरफ्तारी भएको हो तर त्यसोभन्दा प्रेस जगत आन्दोलित हुने खतरा देखेका कारण उहाँको नागरिकताको अभियोगलाई बाहिर देखाइएको हो भन्ने गरिएको छ । यो सन्दर्भ अनुसार आएको प्रसंग भए पनि सिरोहियाको गिरफ्तारीविरुद्ध राष्ट्रका धेरै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँको गिरफ्तारी विधिको शासनविपरीत भएको विचार गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट आएको धारणा पनि प्रकारान्तरले यही हो । शासकहरूका अनेकौं गलत कार्यहरूलाई बाहिर ल्याएर तिनलाई नंग्याउने कामसमेत प्रेस जगतले गरिरहेको हुन्छ । अमेरिकारको चर्चित वाटरगेट काण्डदेखि राजदरबारले नेपालको संविधान २०४७ को नक्कली मस्यौदा पेश गरेको जस्ता घटना पत्रकारहरूले नै सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा तत्कालीन प्रतिधिभसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको एकजना महिलासँगको सम्बन्ध, उहाँकै चिनियाँ नागरिकसँग पार्टी निर्वाचनका लागि माग गरिएको ७० करोड रुपैयाँको अडियोदेखि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने सन्दर्भमा ७० करोड कमिसन माग गरेको प्रकरण यी सबै पत्रकारहरूकै माध्यमबाट बाहिरिएका हुन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको क्यान्टोनमेन्टसम्बन्धी अभिव्यक्ति पनि यसरी नै सार्वजनिक बनेको थियो । यी सबै प्रेसको स्वतन्त्राका कारण सम्भव भएका हुन् । यस्ता अनेकौं सन्दर्भ छन् जो प्रेसका माध्यमबाट नागरिकसम्म पुगेका थिए । नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यसलाई कुनै हालतमा कुण्ठित गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता प्रजातन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा आउने गरेको छ ।
प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यता स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि हो । अझै भन्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका त प्रजातन्त्रको मेरुदण्डमात्र नभएर कुनै पनि खालको निरंकुशतामा अपरिहार्य रहने गरेको छ । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था रहेका समयमा कतिपय राजनीतिक विषयमा न्यायपालिकाले इतर पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्नेगरी फैसला गरेको थियो । यसैले कार्यपालिकाबाट कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कसैमाथि उसका अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने काम भएका खण्डमा नागरिकहरूका अधिकारको संरक्षण गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । सिद्धान्ततः न्यायपालिका सधैंभरि स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यसमाथि कार्यपालिकालगायत कसैको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । तर, व्यवहारमा हाम्रो न्यायपालिकाले पनि बेलाबेलामा बाटो बिराएका उदाहरण छन् ।
अन्यत्रबाट आफ्ना अधिकारहरू अपहृत भएका खण्डमा न्यायपालिका अन्तिम निर्णायक निकाय हो । यसबाट न्याय पाइन्छ भन्ने भावना र विश्वास नागरिकमा हुनुपर्छ । राष्ट्रको मूल कानुन भनेर चिनिने संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी महलमै स्वतन्त्रता, समानता, भेदभावविरुद्धको हक, धार्मिक हक, देश निकालाविरुद्धको हक, बोल्ने लेख्ने, सभासमारोह गर्ने, घुमफिर गर्ने, भेला हुनेलगायत हकहरूको व्यवस्था गरिन्छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रकाशनसँग सम्बन्धित हुन्छ । अधिकार दिएको जस्तोमात्र हुनुहुँदैन दिएकै हुनुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ । दिएका अधिकारहरू कतैबाट अपहृत र कुण्ठित हुन पुगे भने तिनको कानुनी उपचार गरी ती अधिकारहरू फिर्ता लिन सक्ने ठाउँ पनि कानुनले दिएको हुनुपर्छ ।
नेपालको संंविधानको मौलिक हकको महलमा यही व्यवस्था भएको छ । प्रजातन्त्रमा प्रेस र न्यायालय जहिल्यै स्वतन्त्र रहने क्षेत्र हुन् । यीमाथि कसैको हस्तक्षेप रहनुहुँदैन । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको धारणा यही सिद्धान्तमा आधारित हो । तर बेलाबेलामा न्यायालयका न्यायाधीशहरू कार्यपालिकासँग सेटिङ गरेर अगाडि बढ्ने गरेका कारण नेपालको न्यायपालिका बद्नाम हुँदै गएको अवस्थालाई हृदयंगम गरी कानुन व्यवसायीहरूले यसको विरोध गरेर त्यस्तो गलत संस्कारलाई हटाउने प्रयास गरेका थिए । जसले गर्दा हाल यसमा सुधार आएको छ । त्यसकारण प्रेस जगत र न्यायपालिका सधैं स्वतन्त्र रहनुपर्छ, यसका लागि सबैको प्रयास अपेक्षित तथा वाञ्छनीय रहनुपर्छ । स्वतन्त्रताको अर्थ मर्यादाहीन, विवेकहीन, अराजकता वा स्वेच्छाचारिता भने होइन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच