![लिवर्टीमा चुम्बन-३](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/09/Khemnath-Dahal-Hita-Article-1.jpg)
कालीकोट । सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मेलनका लागि खुला गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नका लागि इन्सेक लगायत कालीकोटमा क्रियाशिल विभिन्न मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ सस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दे मानव अधिकारकर्मीले हस्ताक्षर गरी साउन २ गते कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षका लागि ज्ञापन–पत्र बुभाएका हुन् ।
प्रधानमत्रीलाई बुझाइएको ज्ञपानपत्रमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनीधि कालीबहादुर मल्ल, जिल्ला बार इकाई कालीकोटका अध्यक्ष अमलराज शाही, हुरेन्डेकका उपाध्यक्ष बिरेन्द्र बुढा, मानवअधिकारका लागि एकल महिला समुहका अप्सरा शाही, सोशेक नेपालका सरिता विश्वकर्मा, भिडिसेफका राजेन्द्र सहकारी, पत्रकार महासंघका खडानन्द अधिकारीमानव अधिकार रक्षक सञ्जालका डिल्लीप्रसाद चौलागाई लगायतले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’यो दिवसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानव अधिकार र मानवता विरूद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनको माग गर्न हरेक मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन पक्षधर नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’विगतमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदमहरूका बारेमा पनि यस अवसरमा सरोकार प्रकट गरिँदै आएको उल्लेख छ ।’
दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एसियाका १९ देशहरू रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न दिएको सुझाव पनि नेपालले बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थाको अन्त्य गरी तत्काल रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच