स्थानीय तह पनि भ्रष्टाचारका अखडा !

नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने निकाय कुन छन् भनेर खोज्दा त्यस्ता कुनै पनि निकाय र स्थान पाउन सकिँदैन । जहाँ भ्रष्टाचारका कुनै पनि प्रकरणहरू भएका छैनन् ती अधिकार नपाएका निकायमात्र हुने गरेका छन् र जुन-जुन निकायहरू अधिकारमा छन् तिनले आफ्नै हातले बजेट चलाउन पाउँछन् अथवा बजेटको परिचालन गर्ने निकाय तथा अधिकारीसँग निकट रहन पाउँछन् ती ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार भएकै छ । भ्रष्टाचारका ठूला स्केलका अनेकौं प्रकरणहरू बेलाबेलामा आइरहेकै छन् र ती बिस्तारै सेलाएर गएका छन् । अहिले स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको सन्दर्भ पनि सार्वजनिक बनिरहेका छन् । देशैभरिका स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत बन्दै गएका छन् ।
पहिले पहिले स्थानीय निकायहरू सानो स्तरमा रहन्थे र तिनलाई नियमन गर्ने निकायहरू सबल थिए तर जब वर्तमान राज्यप्रणाली स्थापित गरियो तब स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गर्दै लगियो तथापि यिनलाई नियमन गर्ने निकायहरू भने कमजोर बने । तब भ्रष्टाचार अझै मौलाएर गयो । यो शासकीय स्वरूप निर्धारण हुँदादेखि नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अगाडि सारियो । गाउँका काम गाउँमै हुने भनेर गाउँका मानिसहरू पनि खुशी भए । पहिलेका गाउँ विकास समितिहरूलाई मिलाएर तिनलाई वडामा कायम गरी सात-आठवटा गाविस गाभेर एउटा पालिका बनाइयो । त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो । पहिलेका गाविस अध्यक्ष समस्तरमा वडाअध्यक्षहरूलाई राखियो ।

सबैभन्दा अलोच्य कार्य जनप्रतिनिधिहरूका लागि पारिश्रमिक निर्धारण गरियो । सबै स्थानीय निकायहरूमा समानस्तरमा पारिश्रमिक निर्धाण गरिएन, आफ्नो पालिकाको आम्दानीका अनुपातमा पारिश्रमिक लिन तिनलाई अनुमति दिइयो । जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो पालिकाको आम्दानी जबरजस्ती बढाउने काम गरे । यसका लागि सजिलो उपाय नागरिकहरूलाई कर बढाउने बाटो रोजियो । नागरिकहरूको आर्थिक क्षमताले धान्नेभन्दा बढी कर असुल्न थालियो । वर्तमान संविधान लागू हुनुभन्दा पहिलेको भन्दा दुई हजार प्रतिशतसम्म कर बढाइयो । त्यसले गर्दा वर्तमान प्रणालीले राम्रो काम गर्छ भन्ने अपेक्षाका साथ प्रणाली परिवर्तनका लागि योगदान र बलिदान गरेका नागरिकहरूमा सुरुमै चरम निराशा पैदा हुनपुग्यो । यसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै अनास्था पैदा भयो ।

राजनीतिलाई समाजसेवा मानिन्छ तर विस्तारै राजनीति पेशा, व्यवसाय वा जागिरमा परिणात हुन पुग्यो । स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू जागिरे जस्ता बने । उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक त छँदै थियो तर पैसा जति कमाउँदै गए पनि त्यसको लालच अझै बढ्दै जाने शाश्वत नियम पालिकाहरूमा पनि लागू हुँदै गएका कारण ती पालिकाहरू दिन प्रतिदिन अनियमितताका छिद्रहरू खोज्न थाले र परिणामतः ती निकाय पनि जसरी संघमा र निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिहरू जसरी नै भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिँदै गएका छन् । स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू पनि त्यसरी नै तिनको देखासिकी गर्दा गर्दै अन्ततः भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत हुँदै गएका छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।

सर्वत्र भ्रष्टाचार र सर्वत्र अनियमितताको भासका भासिँदै गएको अवस्थामा हालका दिनहरूमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर लगाइएको नारा ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’मा परिणात हुन पुगेको छ । केन्द्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार अहिले गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीहरूबाट यती, ओम्नी, बतास, वाइडबडी, न्यारो बडी, बालुवाटार, टीकापुर, बालमन्दिर, बाँसवारी, गिरीबन्धु टी-स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सेक्युरिटी प्रेस, कोरोना किट्सजस्ता अनेकौं काण्डमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता र तिनमा संलग्नहरूले पाएका उन्मुक्तिहरू देखेका स्थानीय पदाधिकारीहरूले आपूmले पनि यसरी अनियमिमतता गर्दा फरक नपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि ती निकायहरूमा पनि भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको हो । यसो हुँदाहुँदै हाल स्थानीय निकायहरू पनि भ्रष्टाचारको अखडामा परिणात हुन पुगेको हुन् ।

भ्रष्टाचारमा डुबेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष रहेका छन् । केही पालिकाका प्रमुख केहीका उपप्रमुख तथा कुनै कुनैमा त प्रमुख उपप्रमुख दुवैविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेर उनीहरू निलम्बनमा पर्नाले प्रमुख उपप्रमुख दुवै पद खाली रहन पुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा वडा अध्यक्षबाट त्यस्ता पालिकाहरूको काम चलाउ जिम्मेवारी लिनुपरेको अवस्था पनि आइपरेको छ । कुनै-कुनै पालिकामा निर्वाचित पदाधिकारीहरू यस्ता अनियमितताबाट जोगिएका छन् र कर्मचारीहरू परेका छन् । यसबाट कि कर्मचारीहरूले निर्वाचित पदाधिकारीलाई जानकारी नै नदिई आफैंले त्यस्ता कार्यहरू गर्ने गरेका हुँँदारहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ कि भने त्यस्ता कागजातमा आफूले सही नगरी कर्मचारीलाई मात्र सही गराएर निर्वाचित पदाधिकारी जोगिने गर्दा रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय निकायहरूबाट हुनेगरेका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका प्रकरणहरूमा अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू नै छन् । तर, थोरै संख्यामा भए पनि यस्ता प्रकरणमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू पनि नमुछिएका भने होइनन् । केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म हुने जे जति र जस्ता प्रकारका भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनेगरेका छन् ती सबै कमजोर कानुन, पदाधिकारीहरूको बद्नियत र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा हुने कमजोरीका कराण हुने गरेका छन् ।

यस्ता विभिन्न खालका भ्रष्टाचार र अनियमिता कम गर्ने हो भने पहिलो कुरा कानुनमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने दोस्रोमा व्यक्तिमा बद्नियत हुनुहुँदैन । भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवै पक्षमा जिम्मेवारी बोध हुने हो भने यस्ता कार्य स्वतः घटेर जानेछन् । तेस्रोमा भ्रष्टाचार भइसकेपछि जसका विरुद्धमा अभियोग दर्ता हुन्छ तिनलाई जोगाउने प्रयास विभिन्न ठाउँबाट सुरु हुन्छ । मुद्दा जिताउनेदेखि दोषीले सजाय पाइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ । यति हुन सक्यो भने भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ । नत्र देशव्यापी बनेर व्याप्त भएको भ्रष्टाचारको जालो च्यात्न त्यति सजिलो छैन ।