के माधव नेपालको पार्टी फुट्दै छ ?

काठमाडौं । अध्यादेशकै बलमा नेकपा एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अहिले आफ्नै पार्टी अध्यादेशका कारण फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता परेको छ । २०७८ साल भदौ २ गते नेकपा एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले दल विभाजन गरी माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) स्थापना गरेका थिए । स्थापनाको तीन वर्ष पूरा नहुँदै सो पार्टी पुनः विभाजनको संघारमा रहेको चर्चा चुलिँदो छ । जसलाई पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका पछिल्ला भनाइहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

बिहीबार मात्रै नेकपा एसको आलोकनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्रको सम्भावना रहेको बताउनुभयो । पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेकपा एसविरुद्ध षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो दलविरुद्ध षड्यन्त्र हुन लागिरहेको छ । त्यसविरुद्ध हामी सचेत हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टी र आन्दोलनलाई क्षति पुर्‍याउन प्रयासहरू भइरहेका छन् । कति सत्य हो कति असत्य हो थाहा छैन तर हामीले सतर्कता अपनाउनुपर्छ’, नेपालले भन्नुभयो ।

सो पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी नेतृत्वमा विगतभन्दा फरक चिन्ता देखिएको बताउनुभयो । नेतृत्वले विगतमा आशा र अडानको कुरा गर्ने गरे तापनि यसपटक पार्टी र आन्दोलन कमजोर हुन्छ कि भनेर आशंका व्यक्त भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यसपटक समसामयिक राजनीतिक घटनाहरूको विवेचना गर्दै सत्ता गठबन्धन भित्रबाटै हामीविरुद्ध प्रहार हुन्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त भएको छ । विगतमा भन्दा अध्यक्ष कमरेड अलि बढी गलेजस्तै लाग्यो’, ती केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो । नेकपा एसले हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र महासचिव निर्विरोध चयन गरे पनि केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । २९९ सदस्यीय हुनुपर्ने कमिटीमा अझै २०६ जनाको मनोनयन हुन बाँकी छ । ‘बैठकको मुख्य उद्देश्य चैँ महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेटअनुसार सांगठनिक कामहरू सक्ने हो । समसामयिक समीक्षा गर्ने क्रममा अध्यक्ष कमरेडले अन्य राजनीतिक विषयहरू पनि राख्नुभएको छ’, केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

अध्यादेशको भर, अध्यादेशकै डर
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षसमेत रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभएपछि २०७७ पुस ५ गतेपछि नेकपा विभाजनको रेखा कोरिएको छ । नेकपा गठनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै साबिकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युताइँदिएपछि माओवादीका केही नेताहरू एमालेमै लागेका थिए । सोही क्रममा नेकपा एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो र एमाले विभाजनको वातावरण बनेको थियो । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वेदुराम भुसाल, राजेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, जगन्नाथ खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरूले २०७८ भदौमा औपचारिक रूपमा नेकपा एमाले विभाजन गराउनुभएको थियो । एमाले विभाजनका लागि सहजता प्रदान गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसमा कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजनले वैधानिकता पाउने उल्लेख थियो । सोही अध्यादेशको भरमा नेता नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थापना गर्नुभएको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा हालै जसपा नेपाल विभाजित भएको थियो ।

सो अध्यादेश संसद्बाट पारित नभएकाले संवैधानिक परीक्षण बाँकी नै छ । जसपा विभाजनको विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले नेकपा एसको सम्भावित विभाजनमा अर्थ राख्ने देखिन्छ । नेकपा एससँग वैचारिक र राजनीतिक रूपमा नेकपा एमालेको मेल देखिँदैन । एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री भएका कारण पुनः दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई सक्रिय बनाउने खतरा एसवृत्तले महसुस गरेको छ । यही कारण कुनैबेला अध्यादेशको भरमा रहेको नेकपा एसलाई अहिले अध्यादेशकै डर छ ।

आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिँदो
अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई खतरा महसुस गरेको भए पनि मुख्य समस्या नेकपा एसभित्रै छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयनका लागि मत दिन पाएनन् । नेतृत्वमा दाबी गर्नुभएका घनश्याम भुसाल महासचिव बन्न तयार भएपछि झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेतामा यथावत राख्दै नेपाल अध्यक्षमा दोहोरिनुभएको थियो । त्यसयता केन्द्रीय कमिटीमा ९० जना थप भए पनि विधान अनुसारको पदपूर्ति भइसकेको छैन । सो पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एवं पूर्वमन्त्रीद्वय प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । आलेले सांसदबाहेक पार्टीको कुनै पनि भूमिकामा नरहने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । नेकपा एसबाट यसअघि नै केही नेताहरू एमालेमा फर्किसकेका छन् । यस्तो अवस्थाले नेकपा एमालेको नेतृत्वले अहिले पनि नेकपा एस कमजोर बनाउन प्रयास जारी नै राखेका छन् । तर, एमाले नेताहरू नै आन्तरिक असन्तुष्टिकै कारण सो पार्टी कमजोर हुने बताउनुहुन्छ । ‘अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाएर बनाएको पार्टी आफैँ अध्यादेशसँग डराउन थालेछ । एमालेले केही गर्नैपर्दैन आफ्नै पार्टीभित्र मिलाउन नसकेर माधव नेपालको पार्टी सिद्धिन्छ’, नेकपा एमालेका एक नेताले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।

नेकपा एसकै एक प्रभावशाली नेता एमाले विभाजनको औचित्य अझै पुष्टि हुन नसकेको, नेतृत्व अलोकतान्त्रिक हुँदै गएको र पार्टी पंक्तिमा निराशा बढेको बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रै पार्टीमा हामी रमाउन सकेका छैनौँ । हाम्रो स्थापनाको उद्देश्य पुष्टि भइराखेको छैन । प्रचण्ड जता गयो त्यतै जाने पार्टी बनाउन खोजेका होइनौँ । यही स्थिति भयो भने अध्यादेश चाहिँदैन, हामी आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्छौं’, ती नेताले भन्नुभयो ।

अध्यादेशको कुरा अफवाह मात्रै : कानुनमन्त्री
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुरा अफवाह भएको बताउनुहुन्छ । संसद् नियमित रहेको र संसद्लाई दिन सरकारसँग पर्याप्त बिजनेस रहेकाले अध्यादेश ल्याउन कुनै जरुरी नरहेको मन्त्री चौरसियाले बताउनुभयो । हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दै मन्त्री चौरसियाले कुनै पनि पार्टी फुटाउने उद्देश्य सरकारले नराखेको बताउनुभयो । ‘अहिलेको सरकारका आफ्नै विशिष्ट प्राथमिकताहरू छन् । संसद्ले धेरै महत्वपूर्ण बिजनेसहरू गरिरहेको छ । यस्तो बेला कुनै दल फुटाउने वा अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छैन’, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो । उहाँले अफवाहको पछाडि लाग्नुभन्दा आफ्नो पार्टी एकताबद्ध बनाउनु उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिनुभयो ।